काठमाडौं- वकिल पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाले न्याय पाउने हक कुन्ठित गर्ने दाबी गर्दै मोरङ्ग जिल्लाका कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
विराटनगर उच्च अदालत बार एशोसिएनसनका अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारी र मोरङ जिल्ला अदालत बार एशोसियनका अध्यक्ष पुनम गुप्ताले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल सच्चाउन चेतावनी दिएको हो।
दुई बारले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै असार १० गतेसम्म सुनुवाई नभएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन्।
सर्वसाधारणलाई सुलभ रुपमा न्याय उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारले काननु परामर्शलाई समेत भ्याटको दायरमा ल्याउन खोज्नु गलत भएको उनीहरुको दाबी छ।
उनीहरुले ९ र १० गते अदालतमा बहश नर्गने चेतावनी पनि दिएका छन्।
सरकारले हालै पेश गरेको बजेटको आर्थिक विधेयकमा कानुन व्यवसायीको कानुनी परामर्श पनि भ्याटमा आउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
