काठमाडौं– रवीन्द्र अधिकारीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हालेपछि उनका कामकारबाहीबारे विभिन्न तहमा बहस भइरहेका छन्। कसैले उनका पक्षमा चर्चा गरिरहेका छन् भने कसैले विपक्षमा।
_x000D_
_x000D_
खासगरी विमानस्थल सुधार तथा उद्घाटनका विषयमा चर्चाको वृत्तभित्र परेका मन्त्री अधिकारीले विभिन्न नियुक्तिहरूका सवालमा भने मन्त्री पदको उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
_x000D_
_x000D_
‘संस्थान र प्रतिष्ठानमा देखिएका नियुक्तिमा मन्त्रीज्यूले बालुवाटारको कडा प्रहार प्राप्त गर्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल लाइभलाई भने, ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र उहाँको टेबलमा फाइल पुगेको देखियो।’
_x000D_
_x000D_
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा भएका ५ नियुक्तिको चपेटामा परेका मन्त्री अधिकारीले यसबारे के सोचिरहेका छन् त्यो त थाहा छैन। तर प्रहारका ५ खण्डको अन्तर्य भने यस्तो छः
_x000D_
_x000D_
हस्तक्षेप नम्बर १
_x000D_
असोज ४ गते बिहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई फुटाउने निर्णय गर्यो। बैठकले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालन नियमन सम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विशेषगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको नियमन र सेवा प्रदान (सञ्चालन)को कामलाई अलग–अलग गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन नागरिक उड्डयन ऐन तर्जु्मा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताएका थिए।
_x000D_
_x000D_
तर, ऐन निर्माणको सैद्धान्तिक सहमति लिनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकमा लैजानुपर्दथ्यो। तर, त्यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिधै मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेस गर्दै निर्णय गराए। प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान प्रधानमन्त्री ओलीलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको उल्लेख्य भूमिका खेलेका थिए। ज्ञवालीले पनि त्यो ऐन निर्माणको आवश्यकता भने युरोप भ्रमण जाँदा मात्र बुझेका थिए।
_x000D_
_x000D_
युरोप भ्रमणबाट आउने बित्तिकै ज्ञवालीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अलग–अलग गर्ने गरी ऐन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रष्ट्याउँदै आएका थिए। ज्ञवालीले राखेको प्रस्तावको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यससँग सरोकार राख्ने केही संस्था तथा व्यक्तिसँग भने छलफल गरेका थिए। अन्ततः नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने प्रस्तावको हस्तक्षेप गर्दै प्रधानमन्त्रीले सिधै मन्त्रिपरिषदबाट ऐन निर्माणको सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गराए।
_x000D_
_x000D_
निर्णय भएको भोलिपल्ट अर्थात् असोज ५ गते शुक्रबार प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्र मन्त्रालयबाट प्रस्ताव माग गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नै फाइल तयारीको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले नेपाल लाइभसँग बताए। अहिले मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा निर्माणको काममा तीव्रता दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
हस्तक्षेप नम्बर २
_x000D_
राष्ट्रिय ध्वाजबाहक नेपाल एयरलाइन्सले भर्खरै मात्र दुई वटा वाइडबडी नेपाल भित्र्याएको छ। त्यसमा ‘अन्नपूर्ण’ नाम दिइएको वाइडबडी ए ३३०-२०० सिरिजको जहाजको व्यवसायिक उडान भएपनि दोस्रो वाइडबडी ‘मकालु’को भने व्यवसायिक उडान भएको थिएन।
_x000D_
_x000D_
यहीबीचमा हवाई माफियाहरूको चलखेलबाट नेपाल वायुसेवा निगमको कायकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई सरकारले नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो। खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णयमा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारी बेखबर जस्तै बन्न पुगे।
_x000D_
_x000D_
कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुभन्दा पहिले गत भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले खरेललाई नेवानिको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्ति गरेको थियो। खरेललाई नेवानिमा ल्याउन भने दुई निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका मालिक लागि परेको थिए।
_x000D_
_x000D_
हवाई माफियाले जहाज खरिदमा सुगतरत्न कंसाकार नै नेवानिको कार्यकारी पदमा रहँदा चलखेल गर्न नपाइने अवस्था देखेपछि उनीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि खरेल ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर बारम्बार दबाब दिएका थिए। तर, मन्त्री अधिकारी भने कंसाकारलाई कार्यकारी पदबाट हटाएर निगममा अर्को व्यक्ति ल्याउने सोचमा थिएनन्।
_x000D_
_x000D_
कंसाकारको समयावधि आउँदो जेठ १९ गतेबाट सकिँदै थियो। त्यसमा पनि कंसाकारकै नेतृत्वमा रहँदा खरिद भएका दुई वटा वाइडबडी जहाज पनि ‘फुल–फेज’मा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। यस्तो अवस्थामा नयाँ व्यक्ति ल्याउँदा असहज हुन सक्ने अधिकारीको आँकलन थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले हवाई माफियाको स्वार्थपूर्तिका लागि निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा मदन खरेलललाई नियुक्ति गर्ने ठाडो प्रस्ताव आफैं मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्दै निर्णय गरे।
_x000D_
_x000D_
हस्तक्षेप नम्बर ३
_x000D_
कात्तिक १६ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो। विज्ञप्तिमा कुनै पनि विषय खुलाइएको थिएन। तर, विज्ञप्तिका ‘भिजिट नेपाल २०२०’ अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिको उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय संयोजक पदमा सुरज वैद्यलाई नियुक्ति गरिएको जानकारी गराइएको थियो।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट वैद्यलाई तीन वर्षका लागि संयोजक पदमा नियुक्ति गरेको खुलाइएको थियो। तर सो विज्ञप्तिमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय भनेर उल्लेख गरिएको भएपनि वैद्यको नियुक्तिमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै हस्तक्षेप रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। मन्त्री अधिकारीले भिजिट नेपाल २०२० को राष्ट्रिय संयोजकका रुपमा पर्यटनविज्ञ योगेन्द्रकुमार शाक्यलाई ल्याउन चाहेका थिए। तर, मन्त्री अधिकारीको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाट अनुमोदन हुन सकेन।
_x000D_
_x000D_
मन्त्री अधिकारीले नेपालको पर्यटन बुझेको र विदेशीसँग राम्रो लिङ्क भएका पर्यटन व्यवसायी तथा विज्ञको खोजीमा थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटन क्षेत्रमा खासै नजोडिएका वैद्य अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष वैद्यलाई भिजिट नेपाल २०२० को राष्ट्रिय संयोजक बनाउन मन्त्री अधिकारीलाई निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ। प्रधानमन्त्रीको आदेशपछि अधिकारीले मन्त्रालयकै एक सह–सचिवलाई वैद्यको बायोडाटा सहितको विवरण तयार गर्न लगाएका थिए। सोही बायोडाटाको आधारमा मन्त्री अधिकारीले आफ्नो इच्छा विपरीत वैद्यलाई भिजिट नेपाल २०२० को संयोजक नियुक्त गर्न बाध्य भए।
_x000D_
_x000D_
हस्तक्षेप नम्बर ४ र ५
_x000D_
असोज २१ गते दिउँसो अकस्मात् मन्त्रिपरिषदको बैठक रोकियो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति र सदस्यको नियुक्तिका विषयमा भएको विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक रोकिएको थियो। सोही दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा आफ्नै गृहजिल्लावासी गंगाप्रसाद उप्रेतीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गरे। तर, निर्णयको विरोध हुने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्रीले सोही दिन कुलपतिमा नियुक्त गरिएका उप्रेती र सदस्यमा नियुक्त भएका जगतप्रसाद उपाध्यलाई पद तथा गोपनियताको सपथ पनि गराए।
_x000D_
_x000D_
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति नियुक्तिको फाइल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत मन्त्री अधिकारीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लैजानुपर्थ्यो। तर, सिधै प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा कुलपतिको नियुक्ति भएको दुई दिनपछि मात्रै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न मन्त्रालयबाट फाइल मन्त्रिपरिषदमा पुगेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
