काठमाडौं– नेपालको हालको बैंकिङ प्रणालीले गरिबलाई अझै गरिब बनाउन प्रोत्साहन गरेको अर्थशास्त्री तथा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताएका छन्। उनले धितोमा आधारित कर्जा वितरण प्रणालीले धनीलाई अझै धनी र गरिबलाई अझै गरिब बन्न प्रेरित गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘समृद्धिका लागि संघीयताको लाभदायी उपयोग’ कार्यक्रममा बोल्दै खनालले ‘आयोजनामा आधारित कर्जा’लाई सरकार आफैले प्रोत्साहन नगर्दा तथा बैंकहरुले पनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा आम नागरिकको जीवनस्तर सुध्रन नसकेको बताए। उनले भने, ‘धितोमा आधारित कर्जा दिलाउन्जेल त्यसले गरिबको जिवनस्तर उकास्न सहयोग गर्दैन।’
खनालले स्रोत व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन नसकुन्जेल विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने दाबी गरे। साथै उनले संघियतालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन केही वर्ष लाग्ने बताएका छन्। ‘संघियता कार्यान्वयनको लागि हामी प्रारम्भिक चरणमा नै रहेका छौं। यसलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन अझै एक वर्ष लाग्ला। तर, यसको प्रभावकारी कर्यान्वयनसँगै मुलुकले विकासको गति लिनेछ।’, उनले भने।
यता, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले मुलुक संघीयतामा गएसँगै बढी मात्रामा आर्थिक स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले त्यसका लागि प्रभावकारी रुपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिकिर गरे। उनले भने,‘स्रोतको दायरालाई फराकिलो बनाउन आवश्यक छ। तर स्रोतको दायरा फराकिलो बनाउने नाममा जनतालाई कुनै पनि क्षेत्रमा दोहोरो कर लगाउन हुँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।