काठमाडौ- व्यापारी अजय सुमार्गीले कर तिर्न अस्वीकार गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सुमार्गीको कम्पनी स्याटेलाइट टेलिकमले हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
सुमार्गीको लगानी रहेको स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर ७ वर्षअघि बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली गरेको भन्दै सरकारले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार कर निर्धारण गरेको थियो। उक्त कर निर्धारणविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका सुमार्गीको पक्षमा संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
जेठ २ गते एकपक्षीय सुनुवाइ गरी न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले लाभकर असुलीलगायतका कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त अन्तरिम आदेशपछि उनी कर तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए। तर सर्वोच्चले उनले हालेको रिट खारेज गरिदिएपछि उनीमाथि कर तिर्नुपर्ने दायित्व थपिने देखिएको छ।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत स्वामित्व साइप्रसस्थित एयरबेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग छ। उक्त कम्पनीमार्फत टेलिया सोनेरा कम्पनीले ५ अर्ब ७१ करोड रुफैयाँमा एयरबेलसँग सेयर खरिद गरेको थियो। बिक्रीका त्रममा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएकामा त्यसको २५ प्रतिशतले हुने १ अर्ब ४० करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाखिला नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको दाबी छ।
नियतवस कर छलेको आरोपमा आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार स्याटेलाइट कम्पनीलाई त्यति नै रकम जरिवाना तोकी ब्याजसमेत गणना गरेर कर कार्यालयले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। गत वैशाख ११ गते उक्त रकम तिर्नुपर्ने किटान गरी नतिर्नुपर्ने भए स्पष्टीकरण पेस गर्न कर कार्यालयले सुमार्गीलाई मौकासमेत दिएको थियो। तर पत्र नै नबुझी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले गत जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न पुगेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
