राजविराज– सप्तरीको भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा कार्यालयको काम प्रभाावित भएको छ। भएका कर्मचारी पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ परेपछि कार्य सञ्चालन अस्तव्यस्त बनेको हो।
कार्यालयमा प्रमुख मालपोत अधिकृत (उपसचिव), २ मालपोत अधिकृत र १ शाखा अधिकृतसहित ४२ जनाको दरबन्दी छ। तर, प्रमुख मालपोत अधिकृतको दरबन्दी लामो समयदेखि रिक्त छ। दुईमध्ये मालपोत अधिकृत र शाखा अधिकृतको दरबन्दी पनि रिक्त छ। ९ नायब सुब्बा र १६ जना खरिदारको दरबन्दीमध्ये ५ जना नासु र ३ जना खरिदार मात्र कार्यरत छन्।
कार्यालयमा काम गरिरहेकै अवस्थामा भएका कर्मचारीमध्ये पनि ३ जना कर्मचारी धमाधम पक्राउ परेपछि सेवाग्राहीको काम गर्नै मुस्किल परेको कर्मचारीहरु नै बताउँछन्।
.JPG)
सहायक र करारका गरी जम्मा २१ जना कर्मचारीले सवै काम सम्हाल्न मुस्किल परेको मालपोत अधिकृत भिष्म भट्टराईले बताए। जग्गा पास गर्न अनलाइन प्रविधि सुरु भएपछि झनै समस्या बढेको उनीहरु बताउँछन्। सामान्यतया ३/४ जनाले गर्दा पूरा हुने काम अहिले ९ जनाले गर्नु परिरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन्।
भूमिसुधार कार्यालय र मालपोत कार्यालय एकै ठाउँमा गाभिएपछि पुरानै दरबन्दीमा काम गर्नुपर्दा अझै समस्या थपिएको छ।
‘धेरै दिन पालो गरेर एक/एक वटा फाँट बन्द गर्दै काम चलायौं,' कर्मचारीहरु भन्छन्, ‘कर्मचारी उपलब्ध नभएपछि कार्यालय सहयोगी र ड्राइभरको भरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको छ।’ मालपोतमा कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकले पनि फाँट प्रमुखकै हैसियतमा काम गर्ने गरेका छन्। यति हुँदा पनि दिनभरि लाइन बसेका सेवाग्राही निराश भएर फर्कने गरेको पाइएको छ।
मुद्धा, प्रशासनलगायतका निर्णय गर्नुपर्ने काम पूर्णतया प्रभावित छन्। कर्मचारी पदपूर्तिका लागि पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि सम्भवतः नभएको कार्यालयले जनाएको छ।
%20(1).jpg)
जिल्ला प्रशासनमै छैनन् कर्मचारी
कार्यालयहरुमा कर्मचारी अपुग भएको, सेवाग्राहीको पहुँच पुगे/नपुगेको तथा सर्वसुलभ सेवा प्रवाह भए/नभएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निगरानी गर्नुपर्ने हो। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै कर्मचारी अभावमा अस्तव्यस्त भएपछि त्यसको असर सवै कार्यालयमा परेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा सहसचिव स्तरको सिडिओसहित ३३ जनाको दरबन्दी छ। तर, सहायक सिडिओको दरबन्दीसमेत लामो समयदेखि रिक्त छ। कामका हिसाबले प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर, दरबन्दीमा भएका ३ मध्ये १ जना अधिकृतको दरबन्दी लामो समयदेखि रिक्त छ। दुईमध्ये १ जना अधिकृत छुट्टी बस्दा एक जनाले काम गर्नै नसक्ने अवस्था आउने गरेको छ।
नायब सुब्बा १० मध्ये ३ जना र खरिदार ५ मध्ये २ जनाको दरबन्दी खाली छ। लामो समयदेखि २ जना अधिकृत र त्यसमुनिका पनि अपुग कर्मचारीको भरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। कर्मचारी अपुग भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सुरेन्द्र पौडेल आफैं नागरिकतामा तोक लगाउने र राहदानी सिफारिस गर्ने काममा खटिन्छन्।
.JPG)
हरेक कार्यालयको निगरानी र गतिविधिमा प्रत्यक्ष चासो राख्ने र समस्या समाधानको पहल गर्ने सिडिओ अलमलिन थालेपछि सेवा प्रवाह र शान्तिसुरक्षा लगायतका महत्वपूर्ण काम प्रभावित छन्।
यसबाहेक सामाजिक गतिविधि र विभिन्न समितिको संयोजकका रुपमा गर्नुपर्ने कामसमेत प्रभावित भएको उनले बताए। कर्मचारी अभाव हुँदा काम प्रभावित भएको विषयमा गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउँदा चाँडै कर्मचारी पठाउने आश्वासन पाए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको उनले गुनासो गरे।
जिल्लाभर ३० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी
मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मात्र होइन, सप्तरीका अधिकांश कार्यालयमा अहिले कर्मचारी अभाव छ। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयमा कर्मचारी अभावको असर सवैभन्दा बढी छ।
जिल्लामा दरबन्दी अनुसारका ७० प्रतिशत कर्मचारी नभएको सिडिओ पौडेल बताउँछन्। ‘गनेर भन्नसक्ने अवस्था छैन, तर ३० प्रतिशतभन्दा कम कर्मचारीले जिल्लाको सम्पूर्ण सेवा प्रवाह धानेका छन्,’ उनले भने, ‘यो संख्या अझै कम हुनसक्छ, तर बढी छैन।’
.jpg)
सप्तरीका कार्यालयमा कोही आउनै तयार नहुनाले कर्मचारी अभाव देखिएको सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी नै बताउँछन्। ‘२/३ महिनाको अवधिमा मालपोत कार्यालयमा मात्रै २० जना नायव सुब्बाको सरुवा भएको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘तर, सरुवा कागजमा मात्रै भयो, हाजिर हुन कोही आएको छैन।’
कर्मचारी अभावको असर दैनिक प्रशासनिक काम मात्र होइन, विकास निर्माणका काममा समेत परेको छ। अधिकांश स्थानीय तहले कर्मचारी अभावकै कारण विकास निर्माणको काम गर्न नपाएको बताइरहेका छन्। कर्मचारी नभएकै कारण अन्य कामसँगै प्राथमिकतामा परेको 'प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम'समेत प्रभावित भएको सम्वन्धित स्थानीय तहका प्रशासकिय अधिकृतहरुले बताए।
कालोबजारी मौलायो
यससँगै अनुगमन र निरीक्षण नहुँदा अनियमिता, कालोबजारी र भ्रष्टाचार बढेको छ। सदरमुकाम राजविराजमै पनि कालोबजारी मौलाएको सर्वसाधारणले गुनासो गर्न थालेका छन्।
.jpg)
राजविराज-३ स्थित मट्टितेलको थोक बिक्रेता सञ्जित एन्ड ब्रोदर्सले कालोबजारी गरेको भन्दै सप्तकोशी नगरपालिका-१ का रमण कर्णले उजुरी गरेका छन्। निर्धारित मूल्य( प्रतिलिटर ९५ रुपैयाँ) भन्दा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ बढी मूल्य (प्रतिलिटर १०१ रुपैयाँ) लिएर मट्टितेल बिक्रिवितरण गरिरहँदा समेत त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको गुनासो छ।
कर्मचारी अभावकै कारण बजार अनुगमन प्रभावित भएको र त्यसको असर देखिन थालेको सिडिओ पौडेल स्विकार्छन्। ‘कार्यालयमा जम्मा २ जना अधिकृत छन्। उनीहरुलाई अनुगमनमा पठाउँदा कार्यालय नै कन्द हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीलाई फर्काएर पठाउन नसकिने भएकाले अन्य सवै कुरा छोडेर कार्यालमा केन्द्रित हुनुपरेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
