काठमाडौं– संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' माथि औपचारिक छलफल सुरु गरेको छ।
समितिको बिहीबारको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरुसँग सैद्धान्तिक छलफल गरिएको हो। छलफलमा धारणा राखेका सांसदहरुले पारमाणविक उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश रोक्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलप्रति सचेत बन्नुपर्ने बताएका थिए।
छलफलमा नेकपाका मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङले पारमाणविक पदार्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई रोक लगाउनुपर्ने बताए। 'निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने कुराको परिकल्पना नै गर्नुहुँदैन', उनले भने, 'त्यससँग उठेका सबै विषयलाई बन्द गर्नुपर्छ।'
'उत्पादनका लागि जेजति कार्य गर्नुपर्ने हो, सबै राज्यको स्वामित्त्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ', उनले भने, 'त्यो पनि स्वास्थ्य लगायको सीमित क्षेत्रमा मात्रै उपभोग हुने गरी गर्नुपर्छ।'
गुरुङले अहिले अनुसन्धान केन्द्रको मात्रै परिकल्पना गर्नुपर्ने बताए। उनले विधेयकको मोडल नै परिवर्तन गरेर यस क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गरे।
'राज्यको संयन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा हामीले खुला गरिदिने हो भने विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुले नाजायज फाइदा उठाउन सक्ने खतरा रहन्छ। त्यस्तो फाइदा नउठाउन् भनेर सचेत हुनुपर्छ', गुरुङले भने, 'संवेदनशील विषयमा हामीले हात हाल्दा नेपालको स्वाधिनता के हुन्छ, त्यसको संरक्षण हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ताको विषय छ।'
नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले नै यो क्षेत्रको उत्पादनसँग सम्बन्धित संरचनाहरुको सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
'अध्ययन अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के भइरहेको छ त्यसको ज्ञानलाई अपडेट गर्नका लागि मात्रै हामी गर्न सक्छौं। अहिले हामी व्यक्तिलाई उत्पादन उद्योग खोल्न दिइयो भने नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ', उनले थपे, 'आणविक शक्ति राष्ट्र पनि हाम्रो छिमेकमा छन्। त्यसैले पनि हामीले ध्यान दिएर पाइला चाल्नुपर्छ।'
उनले पारमाणविक पदार्थको उत्पादन चिकित्सा क्षेत्र, विज्ञान र प्रविधिको उपयोग र मानव हितभन्दा बाहेक अन्यत्र जानै नहुने बताए।
सांसद योगेश भट्टराईले विधेयकमा धेरै राम्रा पक्ष भएकाले आफूले त्यसलाई समर्थन गर्ने भन्दै सचेत भने हुनुपर्ने बताए। उनले यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको विषयमा भने शंका व्यक्त गरे।
'विधेयकले कतिपय ठाउँमा निजी क्षेत्रबाट पनि यसको उत्खनन र प्रशोधन गर्न सक्ने जस्ता प्रावधान आएका छन्। हामी पहिलो पटक यो कानुन निर्माण गर्दैछौं भने अहिले नै निजी क्षेत्रको तहमा लैजानु उपयुक्त हुँदैन', उनले भने, 'भोलि हामीले राम्रो फाइदा लिन सक्यौं, उपयोगी हुँदै गयो र आवश्यक छ भन्ने पुष्टि हुँदै गयो भने क्रमशः निजी क्षेत्र पनि यसमा संलग्न हुने कुरालाई ठूलो आपत्ति गर्न हुन्न। तर प्रारम्भिक कालमै निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गर्ने कुराले शंका उत्पन्न गर्छ। भोलि यो अनियन्त्रित हुने, नेपालमाथि खतरा उत्पन्न हुनसक्ने, नेपालको सार्वभौमसत्ता र गोपनीयतामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनसक्नेप्रति म आह्वान गर्न चाहन्छु।'
भट्टराईले ठूला शक्तिराष्ट्रले पनि सैन्य र आणविक भट्टीहरुको प्रयोग मूलत राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने गरेको बताए। 'हामीले राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा प्राधिकरण वा संस्थाहरु बनाएर अनुसन्धान, उत्खनन र नेपालको हितमा प्रयोग हुनसक्ने, समृद्धिसँग जोड्न सक्ने तहसम्म जान सकिन्छ', उनले भने।
उनले यस्ता पदार्थको उत्पादनलाई स्वास्थ्य र कृषिको उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा सीमित गर्नुपर्ने बताए।
'यसले नेपालका स्थापित नीतिहरुमा कुनै दखल दिन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुमा कुनै नकारात्मक प्रभाव पर्छ कि भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ', भट्टराईले सुझाए।
उनले अहिले नेपाल कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनमा नरहेको र नरहने भए पनि विधेयकले त्यतातिर लैजान सक्ने खतरा औंल्याए। 'आज इन्डो प्यासिफिक चर्चामा छ। त्यो द्रुत गतिमा हामीतिर दौडिँदै आएको छ। त्यही बेला हामीले यो विधेयक संसदमा ल्याएका छौं। यसमा म सम्बन्ध त देख्दिनँ', उनले भने, 'कुनै न कुनै कुनामा त्यस्ता मनशायहरु छन् भने त्यो पनि प्रष्ट हुनुपर्छ।'
उनले पारमाणविक पदार्थ नेपालको जातीय, सांस्कृतिक द्वन्द्वमा रुपान्तर नहुन् भन्नेमा सजग हुनुपर्ने बताए।
सांसद अञ्जना विशंखेले पारमाणविक भन्ने शब्दलाई हटाउनुपर्ने बताइन्। 'रेडियोधर्मी शब्द राख्दा बढी प्रष्ट हुन्छ। पारमाणविक शब्द राख्दा बढी शंका उत्पन्न भयो', उनले भनिन्।
उनले राज्य संयन्त्रप्रति दृढ विश्वासिलो बन्ने अवस्था नरहेकाले निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न नहुने बताइन्।
सांसदहरु रेखा शर्मा र यशोदा कुमारी सुवेदीले पनि निजीको प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने बताए।
'सही ढंगले प्रयोग गरिएन भने यही विषय हाम्रो दुर्भाग्य हुनसक्छ', सुवेदीले भनिन्।
उर्जा उत्पादनको कोणबाट सोचिएको छैन : मन्त्री पोखरेल
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उर्जा उत्पादनको कोणबाट नसोचिएको दाबी गरे। 'पानीमा आधारित उर्जा हामी प्रयोग गरिरहेका छौं। त्यसको विकल्पको रुपमा यसलाई सोचिएको होइन। कतै उर्जा निर्माणको कोणबाट सोचिएको छ कि भन्ने कुरा पनि उठेको छ', उनले भने, 'त्यस्तो होइन।'
उनले अहिले शक्तिशाली खालको ऐन चाहिएकाले ल्याइएको बताए।
'हामी सन् २००८ मा आइएइएको सदस्य बन्यौं। त्यसपछि हामी कतिपय परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरिरहेका छौं। स्वास्थ्य, कृषि, खानी, पशुविज्ञानमा जस्ता केही क्षेत्रमा यो प्रविधिको प्रयोग भइ नै राखेको छ', उनले भने, 'संयुक्त राष्ट्रसंघसँग गाँसिएका अधिकांश मुलुकहरुले यो ऐन बनाइसकेका छन्। हामी ढिला हुनुहुँदैन। ठीक बनाउनुपर्दछ। हामीले आफ्नो प्रभावशालीखालको ऐन बनाउन सकेनौं र आफ्नो तयारी गरेनौं भने अरुले खेल्छन्।'
उनले विज्ञान र प्रविधि उत्पादनशक्तिमा बदलिएकाले त्यसमा प्रभावशाली हस्तक्षप गर्नु बताए।
निजी क्षेत्रलाई यसमा प्रवेश नदिने राज्यले नै यो कुरा गरौं भन्ने सांसदहरुको धारणालाई उनले सकारात्मक भएको बताए।
'राज्यको नेतृत्व र नियन्त्रणमा प्रभावशाली संस्थाहरु बनाएर र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अभ्यासहरुलाई पनि ध्यान दिएर हामी जानुपर्छ। अहिले एउटा अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गर्ने मूल कुरा हो। त्योभन्दा बाहिर अरु कुनै उद्देश्यद्वारा यो ल्याइएको छैन', उनले भने।
रेडियोधर्मी ऐन बनाउनुपर्ने सांसद बिशंखेको प्रस्तावलाई मन्त्री पोखरेलले मलेसियाको उदाहरण दिएर खण्डन गरे। 'मलेसियाले पहिले रेडियोधर्मी पदार्थसँग मात्रै सम्बन्धित भएर ऐन बनायो। तर बीस वर्षपछि पारमाणविक पदार्थतिर जानै पर्यो। त्यसकारणले अर्को बीस वर्षपछि फेरि त्यतातिर जानुभन्दा अहिले नै अरु अभ्यासलाई ध्यान दिएर हामीले अहिले समझदार खालको ऐन बनाउनुपर्छ', उनले भने।
निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ऐन : सचिव
सोही मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसीले विभिन्न क्षेत्रमा पारमाणविक पदार्थको प्रयोग हुने गरेको उदारहण दिँदै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउनुपरेको बताए।
पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी स्रोतको दूरुपयोग रोक्न कानुनी तथा संरचनात्मक पूर्वाधारलाई विकसित गर्दै नियमन, दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले यो विधेयक ल्याइएको बताए।
'निजी क्षेत्र केही कुराहरुमा हामीले संलग्न गराउन आवश्यक छ। सिटी स्क्यान, एमआरआई, एक्स रे जस्ता क्षेत्रमा न्युक्लियर पदार्थ प्रयोग भइरहेका छन्। त्यसलाई निजी अस्पतालहरुले सञ्चालन गरिरहेका छन्। कृषि तथा अन्य उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका छन्। उहाँहरुलाई त्यस्ता उपकरण आयात गर्नका लागि कानुनले रोकेको अवस्था छ। त्यसको सुरक्षित भण्डार गर्न र ओसार गर्न कानुनी रोकेको अवस्था छ। यसका लागि पनि हामीले निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विधेयकमा प्रावधान राखिएको छ', उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
