राजविराज– प्रदेश नम्बर २ को नाम मिथिला र सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली घोषणा गर्नुपर्ने सहितको १३ बुँदे राजविराज घोषणापत्र जारी गर्दै दुई दिने १५औं अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलन सकिएको छ।
सम्मेलन मूल आयोजक समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
सम्मेलनले नेपालमा परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको एउटै भाषाको वर्चस्वलाई क्रमभंग गरी मैथिली भाषालाई पनि कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको छ। प्रदेश नम्बर २ मा बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा मैथिली भएर पनि अहिलेसम्म सम्मानजनक स्थान नपाएकाले मुलुकको नयाँ संरचनामा यसलाई कामकाजको भाषा बनाउन माग गरिएको हो।
यसैगरी मिथिलाञ्चलको धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थलको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्दै झापादेखि वीरगन्जसम्मको क्षेत्रलाई मिथिला पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्न समेत माग गरिएको छ।
यस्तै, प्रदेश १ मा पनि मैथिलीभाषीको संख्या धेरै रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश नम्बर १ र २ को आधारभूत तथा उच्च शिक्षामा मैथिलीलाई अनिवार्य विषय बनाउनुपर्ने, यसको साहित्य, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवर्द्धनका लागि सरकारी स्तरबाटै पहल गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
संघीय सरकार र सरकारी निकायमा मैथिलीलाई दोस्रो राजकाजको भाषाका रूपमा मान्यता, मैथिली एकेडेमी स्थापना, नेपालको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा संरक्षित मैथिलीको प्राचीन पाण्डुलिपिको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि शोधवृत्तिको घोषणा, मैथिली भाषामा निर्माण हुने साना तथा ठूला पर्दाको चलचित्र र सञ्चार माध्यमहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलनका संस्थापक महासचिव वैद्यनाथ चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलनलाई निरन्तरता र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन भारतका मैथिली कवि एवं साहित्यकार कामदेव झाको अध्यक्षतामा १०१ सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलन मूल आयोजक समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। समितिको महासचिवमा नेपालबाट करुणा झासहित वैद्यनाथ चौधरी र अशोक झा तथा संरक्षकमा रामभरोष कापडीको चयन भएको छ।
१६औं अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलन धनुषाको जनकपुरमा हुने निर्णय गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
