काठमाडौं– कसले पहिले बोल्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नजुट्दा मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भयो। सोही कारण आफ्नो युरोप भ्रमण र समसामयिक विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनका लागि रोस्ट्रमसम्म पुगेका प्रधानमन्त्री करिब दस मिनेटसम्म मौन बस्दै फर्किए।
खासमा संसद बैठक सुरु हुनुअघि नै कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसेर सदन सञ्चालनको खेस्रा तयार पारिन्छ। त्यहाँ ससदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतका नेताहरु बस्ने गर्छन्। त्यहीँ भएको सहमति अनुसार सदन सञ्चालन हुने गर्छ। तर, मंगलबार भने कार्यव्यवस्था समितिको औपचारिक बैठक नै बसेन। अनौपचारिक छलफलले निष्कर्ष पनि पाएन। जसको असर सदनको बैठकमा देखियो।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड र सचेतक पुष्पा भुसालले सभामुखलाई आफ्नो संसदीय दलको नेताले बोल्ने जानकारी गराएका थिए।
'हामीले प्रत्येकजसो बैठकमा गुठी विधेयक लगायका विषयमा बोल्दै आएका छौं। हाम्रा नेताले पहिलो बोल्दा त्यहाँ उठाएका चासोलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा स्वभाविक पनि हुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन। पहिल्यै बोल्न चाहनुभयो', भुसालले नेपाल लाइभसँग भनिन्।
उनका अनुसार देउवाले बोलेपछि १० मिनेट बैठक स्थगित गर्ने र प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव कांग्रेसको थियो। सभामुखले सोही प्रस्ताव सत्तापक्षसँग राखेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले मानेनन्। उनले आफूले पहिले नै बोल्न पाउनुपर्ने अडान राखे।
'सभामुखले सरकारलाई कन्भिन्स नै गर्न सक्नुभएन', भुसालले भनिन्।
उनले भोलिको बैठकमा पनि आफूहरुको पोजिसन उस्तै हुने बताइन्।
प्रतिपक्षको जस्तै अडान सत्तापक्षले पनि राखेको थियो। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सचेतक शान्ता चौधरीले पहिला प्रधानमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्ने विषयमा आफूहरुले अडान लिएको बताइन्।
'पहिले प्रतिपक्षी दलका नेताले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको भनाई थियो', चौधरीले भनिन्, 'तर प्रधानमन्त्रीले नै बोल्ने समय मागिसकेपछि उहाँलाई नै बोल्ने दिने चलन र अभ्यास रहेको हामीले बतायौं।'
उनले पहिला प्रधानमन्त्रीले नै बोल्ने कुरा स्वभाविक नै भएको दाबी गरिन्। 'त्यो त स्वतः प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो', उनले भनिन्।
आफूहरुले सहमति गर्न खोज्दाखोज्दै पनि प्रतिपक्षले नमानेको आरोप लगाइन्। 'संसद अवरोध उहाँहरुकै लागि नराम्रो भयो', चौधरीले भनिन्, 'उहाँहरुले संसदीय मर्यादा कायम गर भनेर नारा लगाउनुभयो तर आफैंले मर्यादा विपरितको काम गर्नुभयो। यो राम्रो भएन। प्रधानमन्त्रीले बोल्दा उहाँहरुलाई नै फाइदा पुग्थ्यो नि। पटकपटक प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिनुस् भन्ने तर जवाफ पनि दिन नदिने जतिको नराम्रो काम अरु के हुन्छ?'
प्रधानमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन
संसदमा सम्बोधन गर्न नपाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार साँझ ५ बजेका लागि पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा राख्ने भएका छन्।
'संसदमा जे विषयमा सम्बोधन गर्ने तयारी थियो। त्यही विषय नै पत्रकार सम्मेलनबाट सार्वजनिक गर्नुहुनेछ', प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले नेपाल लाइभसँग भने।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा हालैको युरोप भ्रमण र गुठी विधेयक लगायतका समसामयिक विषयमा रहेको जनचासोका सन्दर्भमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको तर नपाएपछि आफू दुःखी भएको एक ट्विटमार्फत बताएका छन्।
कांग्रेस सचेतक भुसालले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छल्न खोज्नु गलत अभ्यास भएको गरिन्। 'सदनमा जवाफ दिनुपर्ने विषयहरु बाहिरबाट दिनु शोभनीय हुँदैन। प्रधानमन्त्री सदनबाट जन्मिने हो। त्यसप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। यस्तो व्यवहार संसदीय प्रणालीलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति हो', उनले भनिन्।
चौधरीले भने संसदमा बोल्नलाई अवरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो कुरा भन्नुको विकल्प नरहेको बताइन्। 'त्यो राम्रो होइन तर बाध्यता पर्यो', उनले भनिन्।
संसद बैठक नै अमर्यादित देखियो: पूर्वसभामुख रानाभाट
पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति नजुटी सदन सञ्चालन गर्दा अव्यवस्थित ढंगले सभा सञ्चालन हुने खतरा हुने बताए। 'यस्तो बेला सभामुखले गम्भीर रुपले सोचेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्थ्यो', उनले भने, 'सबै पक्षमा समझदारीमा ल्याएर बैठक सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो।'
उनले सहजताको साथ बैठक सञ्चालन हुने विषयमा सभामुखको सदासयता हुनुपर्ने बताए।
प्रतिपक्षले अवरोध गर्छ भन्ने अनुमान हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा पुर्याउनु नराम्रो भएको रानाभाटको टिप्पणी छ।
'संसदको बैठक नै अमर्यादित देखियो। यो सबैको निम्ति समान चासो र दुःखको कुरा हो। बाहिरबाट हेर्दा पनि लज्जाबोध भयो', उनले भने, 'सभामुख, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैको कमजोरी देखियो।'
विदेशबाट फर्किएका प्रधानमन्त्रीले प्रेस मार्फत आफ्नो कुरा जानकारी दिने विषय भने स्वभाविक भएको रानाभाटले बताए। तर, सदनमा बहस भइरहेको विधेयकको विषयमा भने उनले पत्रकार सम्मेलनबाट जवाफ दिन उचित नहुने रानाभाटको धारणा छ।
'त्यसबारे बोल्ने पहिलो ठाउँ भनेको सदन नै हो। त्यसलाई छलेर प्रेसमा जान मिल्दैन', उनले भने, 'उहाँको सम्बोधनले प्रतिपक्ष र आन्दोलनरतलाई चिढ्याउन सक्छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
