केही दिनअघि बेलायतको अक्सफोर्ड युनियनमा मन्तव्य राख्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो- देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ। प्रधानमन्त्रीले पक्कै पनि यो बेलायतको बारेमा कुरा गर्नुभएको हो।
नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हालत, सरकारले के गरिरहेको छ, हामी सबैलाई थाहा छ। शासकीय शैलीमाथि प्रश्न गरियो भनेर पशुपति शर्माको गीत बन्द गर्न लगाएको अस्तिमात्रै हो। सनातनदेखि चलिआएको संस्कृति संरक्षणको दायित्व बोकेको राज्यले गुठीलाई मासेर नेपालको सांस्कृतिक पहिचान र सम्पदा मास्ने षडयन्त्रका बारेमा बोल्ने मुख थुन्न लाठी र पानी फ्याँकेको त झन् अस्तिमात्रै हो।
'एब्सर्डिस्ट ह्युमर'को विधामा रहेर एउटा चलचित्रको समीक्षा गरेवापत प्रनेश गौतम बिनाकारण केही दिनदेखि हिरासतमा छन्। यी केही प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन्।
घटना घट्यो भन्दा पनि सरकारले यसलाई कसरी लियो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता होइन भन्दै यी प्रत्येक घटनामा सरकारको भूमिका ठीक भएको भन्ने उसको दलिल छ। यो नै डरलाग्दो छ।
हाम्रो संविधानले विचार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै भन्छ– यो आधारभूत अधिकारको आत्मा हो। यो कसैले दिने होइन। कसैबाट पाउने होइन। यो अहरणीय छ।
हो, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, अखण्डता, हाम्रो जातजाति र धर्मको बीचमा खलल पुर्याउने खालका कुनै अभिव्यक्ति भयो भने, जातीय भेदभाव, छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने भयो भने वा गाली बेइज्जति गर्ने अवस्था भयो भने मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा राज्य, समाज वा अर्को व्यक्तिलाई अपुरणीय क्षति पुर्याउने अवस्था नबनोस् भनेर अपवादको रुपमा यो व्यवस्थाको प्रयोग हुन्छ भन्ने मानिएको हुन्छ। यो नै 'नर्म' बन्न गयो भने स्थिति डरलाग्दो हुन्छ। जुन अहिले बन्न जाँदैछ।
यहाँ त सरकारी संरक्षणमा व्यक्तिको आत्मसम्मान नै ध्वस्त गर्ने गरी गाली बेइज्जति गरिरहन पाउने तर सरकारलाई मन नपर्दा गाली बेइज्जति, शिष्टाचार वा नैतिकताको नाममा जुन बेला मन लाग्यो, जसको जतिखेर जहाँ मन लाग्यो त्यही ठाउँमा मुख थुन्न पाउने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको विरोधका बाबजुद संसदबाट पारित गर्न खोजिएको सूचना प्रविधि विधेयक भन्छ– कुनै पनि व्यक्तिलाई जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, धम्क्याउने आसयले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश सम्प्रेषित गरेमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना भोग्नुपर्नेछ।
जिस्काउने, होच्याउनेको परिभाषा के? यस्तै अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मा सिंगल भर्सेस युनियन इन्डियाको मुद्दामा २००२ मा बनेको भारतको सूचना प्रविधि ऐनको दफा ६६ 'ए'लाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेको थियो।
हाम्रो त भारतमा भन्दा कठोर कानुन बनाउन लागिएको छ।
जिस्काउने, झुक्याउने के हो? यसको परिभाषा गर्ने अन्तिम अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई दिन लागिएको छ। याद रहोस्, सूचना प्रविधि अदालतमा रहने तीन जना सदस्यहरु सरकारले आफ्नो मनखुसी छान्न पाउने छ। सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका सबै विधेयकलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्यो भने सरकारको आसय के बुझिन्छ? सरकारले के भन्न खोजेको?
सायद लेखक ब्रजेश खनालले भन्नुभए जस्तै
'तँ बोल् त्यतिमात्रै जे म सुन्न चाहन्छु
तँ हेर् त्यतिमात्रै जे म देखाउन चाहन्छु
तँ सुन् त्यतिमात्रै जे म सुनाउन चाहन्छु
तेरो स्वतन्त्रताको घेरो
मैलेको कोरेको शून्यभन्दा बाहिर छैन
तँलाई थाहा छ म को हुँ?
सरकार हुँ म सरकार'
उहाँले भन्नुभएजस्तै सरकारको आसय र नियत देखिएको छ।
चलचित्रकर्मी साथीहरु त्यसकारणले होसियार! तपाईंको कथा, संवाद, गीतमा अब कसैलाई जिस्काउने कन्टेन्ट छ भनेर प्रनेश गौतमको ठाउँमा हिरासतमा अब तपाईं बस्नुपर्ला। त्यो पनि केही दिनका लागि होइन, ५ वर्षका लागि।
गुठियारहरु होसियार! 'गुठी भनेको सामन्तवादी प्रबन्ध हो' भन्ने सरकारी मुखलाई खबरदारी भनेर लेख्दै गर्दा धम्क्याइएको आरोपमा ५ वर्ष जेलभित्र बस्नुपर्ला।
प्रधानमन्त्रीले पानी जहाज ल्याउँछु भनेर जिस्काउनुभयो भनेर कागजको पानी जहाज बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने युवक होसियार!
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका खिलापमा कानुन बनाइयो भनेर मन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्ने होसियार!
म त भन्छु, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्रै रहेर फरक मत राख्ने साथीहरु पनि होसियार! किनकि, यहाँ कोही पनि सुरक्षित छैन। यो कानुन पारित भइसकेपछि त्यो कानुनको कसरी प्रयोग हुन्छ, हामी अहिले अनुमान लगाउन सक्छौं। यहाँ केबल अब सरकारका अरिंगालहरु मात्रै सुरक्षित रहन्छन्।
आम सांसदहरुको मात्रै होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा लडेका तमाम नेपालीहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु, सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संसदबाट बहुमतको बलमा एउटा यस्तो कानुन पारित गरिँदैछ। यो कानुन एउटाको खिलापमा प्रयोग हुँदै गर्दा म त होइन नि, अरु कसैको खिलापमा प्रयोग भएको भन्ने ठानिएको छ। एउटा युवकको बारेमा प्रयोग हुँदै गर्दा म त्यो युवक होइन भन्ने ठानिएको छ। कुनै एउटा व्यक्तिको बारेमा प्रयोग हुँदै गर्दा म त्यो होइन भन्ने ठानिएको छ।
तर, यस्तै गर्ने अवस्था रहने हो भने एकदिन यस्तो पनि आउने छ कि जर्मन कवि मार्टिन न्युमोरले भनेको जस्तैः
'पहिले उनीहरु समाजवादीलाई लिन आए
म बोलिन
किनकि म समाजवादी थिइनँ
उनीहरु ट्रेड युनियनकर्मीलाई लिन आए
म बोलिन
किनकि म ट्रेड युनियनकर्मी थिइनँ
उनीहरु जुजलाई लिन आए
म बोलिन
किनकि म जुज थिइनँ
जब उनीहरु अन्तिममा मलाई लिन आए
मेरो लागि बोल्न बाँकी कोही पनि थिएन।'
यहाँ पनि यस्तै अवस्था आउँदैछ। उठौं। बौलौं। जागौं। सरकारको यो कानुनको विरुद्ध अहिले नै हो बोल्ने बेला। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो कानुन यो संसदबाट पारित हुनु भनेको संविधानको खिलापमा मात्रै होइन, हाम्रो आन्दोलन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलापमा हो।
म सबैलाई यो कानुनको बारेमा सुसूचित रहन, यसका बारेमा लेख्न, बोल्न, भन्न र जनमत निर्माण गर्नका निम्ति सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु।
(आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा थापाले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
भिडियो:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
