गुठीसँग किन छुट्नै सक्दैनन् गुठीयार? कहाँ कति छ गुठी जग्गा?

लिलु डुम्रे | २०७६ जेठ ३२ शनिबार | Saturday, June 15, 2019 ०८:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्‌माकुमारी अर्यालले ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ लाई बैसाख १७ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिन्। संसदमा दर्ता गरेको प्रारम्भकालमा सरकारले विधेयकको विरोध सामना गर्नुपरेन।

तर, विधेयक दर्ताको एक महिनापछि अवस्था ठिक उल्टो छ।

उक्त विधेयक खारेजीको माग गर्दै गुठीयारहरुले आन्दोलन चर्काएका छन्। विरोधको यो सिलसिला उपत्यकामा दिनहुँ देखिन थालेको छ। बिहीबार ललितपुरको मंगलबजारमा निकालिएको प्रदर्शन अहिलेसम्मकै बृहत् थियो। यसले शुक्रबार भने राँके जुलुसको रुप लिएको थियो। दोस्रो दिन पनि पाटन, मंगलबजार क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा गुठीयारहरुले विरोधको स्वर एकीकृत गरे।

विधेयक खारेजीको माग गर्दै आएका गुठीयारले सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृतिमाथि प्रस्तावित विधेयकले हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेका छन्।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकले मूलतः जग्गाको व्यवस्थापनमा मात्रै ध्यान दिएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ। गुठी संस्थानलाई खारेज गरी गुठी प्राधिकरण गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावित गुठी विधेयकले गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने गुठीयारहरुको चिन्ता छ। 

संसद् हुँदै सडकसम्म विधेयकको चर्चाले व्यापकता पाउँदै गर्दा गुठीसँग जोडिएर आउने शब्दावलीप्रति पनि आमचासो बढेको छ। लाखौंका संख्यामा रहेका गुठीयारको गुठीसँग भावनात्मक सम्बन्ध छ। 

नागरिक कसरी जोडिएका छन् गुठीसँग?
सुरुमा बुझौं, गुठीसँगै जोडिएर आउने शब्दावली र तिनको अवस्था।

गुठी अर्थात् देवी देवताको पर्व पूजा जात्रा चलाउन वा मठ मन्दिर, देवस्थाल आदि जस्ता धार्मिक स्थल वा सामाजिक परोपकारी र सांस्कृतिक कार्यका लागि दाताले आफ्नो हक छाडी दिएको सम्पत्ति। गुठी जग्गा हाल ६८ जिल्लामा देखिएको छ। राजगुठी र निजी गरी गुठी दुई प्रकारका छन्।

१. राजगुठी : नेपाल सरकारबाट गुठी संस्थानमा हक दायित्व सर्न आई संस्थानले बन्दोबस्त र सञ्चालन गरेको गुठी नै राजगुठी हो। राजगुठीका पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। 

क) अमानत गुठी : गुठीको सम्पूर्ण आयस्ता गुठी कोषमा जम्मा गरी खर्च पनि सोही कोषबाट विनियोजित बजेट बमोजिम हुने गुठी। यस्ता गुठीको संख्या १०५० रहेको छ। उपत्यकाभित्र अमानत गुठीको संख्या बढी छ। काठमाडौंमा ३९२, भक्तपुरमा ८६ र ललिपुरमा ७८ राजगुठी रहेका छन्। 

ख) छुट गुठी : गुठीको आयस्ता गुठीयार आफैले उठाएर लिखत तथा परम्परा बमोजिम गुठीका पर्व पूजा जात्रा चलाएर बाँकी रहेकोलाई राजगुठीमा बुझाउन वा गुठीयार आफैले खान पाउने छुट पाएका गुठी यस अन्तर्गत पर्दछन्। छुट गुठीका गुठीयार, महन्थ र पुजारीको हक समाप्त गरी गुठी संस्थानमा सारिएको छ। उपत्यकाका काठमाडौंमा २५८, भक्तपुरमा २१५ र ललितपुरमा ८३ छुट गुठी रहेका छन्। छुट गुठी एक हजार २३२ रहेका छन्।

विधेयकको २३ नम्बर दफामा उल्लेख गरिएको छ- ‘छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुनेछन्।’

यस प्रावधानप्रति गुठीयारहरुको गम्भीर आपत्ति छ। साथै, २४ दफामा उल्लेखित ‘पररम्पराको आधारमा पाएको गुठीयारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ’ भन्ने वाक्यांशले धार्मिक स्वतन्त्रतामामाथि हस्तक्षेप गरेको गुठीयारको भनाइ छ। 

२. निजी गुठी : राजगुठीमा दर्ता नभएका गुठीलाई निजी गुठी भनिन्छ। व्यक्ति आफैले स्थापना र सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिगत वा पारिवारिक गुठी यस अन्तर्गत पर्दछन्। गुठी ऐनको प्रावधान अनुरुप निजी गुठीका दातासहित अधिकांश गुठीयारले लिखित अनुरोध गरेमा गुठी संस्थानले जिम्मा लिएर सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

प्रस्तावित विधेयकमा सरकार मूलतः जग्गा व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको सरोकारवालाको आरोप छ। स्रोत जुटाउनका लागि दाताले हकदाबी छाडेका जग्गा नै गुठी हुन्। तिनै जग्गामा सरकारले आँखा लगाएको आरोप लागेको छ।

अब, गुठी जग्गा, प्रकार र तिनीहरुको क्षेत्रफल हेरौं।

गुठी जग्गा : गुठी सञ्चालनको लागि खर्चको स्रोत जुटाउन आयस्ता आउने गरी दाताले हक दाबी छोडिदिएका जग्गा नै गुठी जग्गा हुन्। गुठी जग्गा पहाडमा ५ लाख ६१ हजार ९९० रोपनी छ भने तराईमा ६६ हजार ३३० बिघा छ। गुठी जग्गालाई पाँच प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। 

क) गुठी तैनाथी जग्गा : कोही कसैको हक नभएको देवस्थल, बगैंचा, पोखरी, पाटीपौवा रहेका क्षेत्रका जग्गा र संस्थानले बाली ठेक्का, बहाल दिन वा लिलाम गरी बिक्री गर्न सक्ने जग्गा। तैनाथी जग्गा पहाडमा २ हजार ९११ बिघा छ भने तराईमा १ हजार ८७८ बिघा रहेको छ। 

ख) गुठी अधीनस्थ जग्गा : दर्तावालाले गुठीको कुत बुझाउनसपर्ने जग्गा अर्थात् मोही लागेका गुठी जग्गा। उक्त जग्गामा दर्तावाला, जोताहा मोही भएमा दर्तावालाले सम्पूर्ण हक समाप्त भई खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुन बमोजिम मोहियानी हक पाउने विद्यमान गुठी ऐनमा व्यवस्था छ। गुठी अधीनस्थ जग्गा पहाडमा २ लाख ४३ हजार ६०७ रोपनी छ भने तराईमा २ हजार १९६ बिघा रहेको छ। 

ग) गुठी रैतान नम्बरी जग्गा : दर्तावालाले गुठी मालपोत बुझाउनुपर्ने जग्गा। यस प्रकारका जग्गामा दर्तावालाको हक हैसियत सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालासरह हुन्छ। रैकरसरह नै मालपोत कर गुठीलाई बुझाउनुपर्छ। रैतान नम्बरी जग्गाको क्षेत्रफल अन्यभन्दा बढी छ। पहाडतर्फ ३ लाख १५ हजार ४७२ रोपनी छ भने तराईमा ६२ हजार २५६ बिघा छ। गुठी तैनाथी जग्गामा बनाएको घरका सन्दर्भमा रहेर विधेयकले गरेको व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाको गम्भीर आपत्ति छ।

दफा ५३ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि गुठी तैनाथी जग्गामा कसैले आफ्नै पुँजी तथा श्रम लगाई घर बनाई बसोबास गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र सो विवरणसहित त्यस्तो जग्गा रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्न निवेदन पेस गर्ने’ उल्लेख छ। 

प्राप्त आवेदनलाई आधार मानेर आवश्यक देखिएमा घर वा चर्चेको जग्गाको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी गुठी रैतानीमा परिणत गर्न सक्ने उल्लेख छ। 

घ) गुठी नम्बरी जग्गा : गुठीका नाममा दर्ता भएका रैकर जग्गालाई यस अन्तर्गत राखिएको छ। यस प्रकारका जग्गाको मालपोत कर स्थानीय निकायलाई बुझाउनुपर्नेछ। गुठी नम्बरी जग्गाको क्षेत्रफलको यकिन तथ्यांक गुठी संस्थानसँग पनि छैन। 

ङ) खान्गी जग्गा : गुठीको निश्चित कार्य गरेबापत गुठी कामदारले जोतभोग गर्न प्राप्त गर्ने जग्गा खान्गी जग्गा भनिन्छ। गुठी संस्थान अन्तर्गत सञ्चालित मन्दिरमा पुजारीलाई खान्गी जग्गाको भोगचलन गर्न दिइने प्रावधान छ। खान्गी जग्गाको कुल क्षेत्रफल संस्थानको तथ्यांकमा उल्लेख छैन। 

गुठी अन्तर्गत रहेर उपत्यकामा जात्रा पर्वहरु हुँदै आएका छन्। गुठीयारले परम्परादेखि सञ्चालन गर्दै आएका पर्व जात्राहरुको सर्वाधिकार प्राधिकरणमा आउने भएसँगै गुठीयार आन्दोलित भएका हुन्। साथै, पर्व जात्रा गर्नको लागि प्राधिकरणको स्विकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा गुठीयारले विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन्। गुठी अन्तर्गत रहेर उपत्यकाका ३ सहरमा २ हजार १३ वटा जात्रा पर्व सञ्चालन हुँदै आएका छन्। काठमाडौंमा १ हजार २८२ ,भक्तपुरमा ३०९ र ललितपुरमा ४२२ जात्रा हुँदै आएको गुठी संस्थानले जनाएको छ। 

७१७ मठमन्दिर, ६४७ पाटीपौवा र १५९ पोखरी गुठी अन्तर्गत रहेका छन्। 

सम्बन्धित समाचारहरु