काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा कार्यकर्ता आबद्ध एक संस्थालाई सरकारी जग्गा लिजमा दिन बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई लेखेको पत्रप्रति स्थानीयले विरोध जनाएका छन्।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिका-२ मा रहेको सार्वजनिक जग्गा 'परिर्वतन सञ्चार समूह'लाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिन गत बिहिबार नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र लेखेको थियो। नगरपालिकाले गैह्र-नाफामूलक संस्था भएको जनाउँदै उक्त समूहको भवन र गायत्री पार्क निर्माण प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिन पत्र लेखेको छ।
परिवर्तन सञ्चार समूहले नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको योजना उपयुक्त देखिएकले वडा नम्बर २ मा रहेको १३ रोपनी १४ आना सरकारी जग्गा उक्त समूहलाई लिजमा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासनलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। जेठमा १३ मा बसेको नगरपालिकाको बैठकले साविक चपली भद्रकाली गाविस-६ (हाल बुढानिलकण्ठ-२) मा रहेको सरकारी जग्गा परिर्वतन सञ्चार समूहलाई लिजमा उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरिएको थियो।
नगर कार्यपालिकाको निर्णय। यसको ५ नम्बर बुँदामा परिवर्तन संचार समूहलाई लिजमा दिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ।
पूर्व एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता आबद्ध संस्थाले सरकारी जग्गालाई पार्टी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी लिजमा दिन खोजेको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका हुन्। भवन र गायत्री पार्क बनाउने नाममा नेकपाका नेता राजन भट्टराईको सम्पर्क कार्यालय खोल्न सरकारी जग्गा लिजमा दिन लागिएको एक स्थानीयले आरोप लगाए।
उक्त समूहको सञ्चालक समितिमा ध्रुवप्रसाद घिमिरे, दीपकबहादुर अधिकारी, विनय श्रेष्ठ, कमला पौड्याल मैनाली, हरिराम ढुंगाना, निर्मला पुडासैनी, रवि खड्का, अनिता सापकोटा, रेणुका पराजुली छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार भट्टराईको आड पाएर नै समूहले जग्गाका लागि नगरपालिकालाई पत्रचार गरेको स्थानीयको भनाई छ। भट्टराईलाई चुनावी कार्यक्रममा सहयोग पुर्याएको संस्थाका अध्यक्ष ध्रुवप्रसाद घिमिरेले स्विकारे। उनले भने, ‘भट्टराई बौद्धिक नेता भएकाले सर्पोट गरेको हुँ। उहाँको पक्षमा लागेको सत्य हो।’
रुख भएको क्षेत्रको जग्गा लिजमा दिन लागिएको भन्दै बुढानीलकण्ठ नपाको सिफारिस विवादमा तानिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भट्टराईको जग्गा लिजमा लिने प्रक्रियामा कुनै संलग्नता नभएको घिमिरेले प्रष्ट पारे। जग्गामा सामुदायिक हल र पुस्तकालय निर्माण गरिने घिमिरेले बताए। तर, घिमिरेले भनेजस्तै नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासनलाई लेखेको पत्रमा सामुदायिक हल र पुस्तकालय निर्माणको विषय उल्लेख छैन। उक्त समूहको भवन र गायत्री पार्क बनाउने उल्लेख छ। उनले भने, ‘८० प्रतिशत समुदायको हित र २० प्रतिशत समूहले भोग चलन गर्ने गरी सञ्चालन गर्न खोजिएको हो।’ घिमिरेसँग स्थानीय सहमत छैनन्। एक स्थानीयले भने, ‘समुदायको हित त बहाना मात्रै हो। पार्टी हितको लागि सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न लागिएको हो।’
कित्ता नम्बर ७१ रहेको सो जग्गा १३ रोपनी १४ आना रहेको बताएपनि जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल १४ रोपनी २ आना रहेको बताइएको छ। पूर्व-पश्चिम फैलिएको जग्गा धोविखोला करिडोर र सोही नगरपालिका-१३ सँग जोडिएको छ। सरकारी जग्गा लिजमा हस्तान्तरण पश्चात् भौतिक संरचनाले मूलको पानी बन्द हुने स्थानीयको चिन्ता छ। जग्गाको पूर्वी दिशामा रहेको पानीको मुहानमा बिहानदेखि साँझसम्म खानेपानीका लागि स्थानीयको भिड हुँदै आएको छ।
जग्गा लिजमा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा स्थानीयलाई सोधपुछ नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए। स्थानीय एक युवाले भने, ‘३० वर्ष लिजमा लिनु भनेको ठट्टा हो? फराकिलो जग्गा पाइयो भनी सरकारी जग्गामा आँखा गाड्ने?’
लिजमा दिनका लागि नगरपालिकाले सिफारिस गरेको कित्ता नम्बर ७१ को जग्गा। यसको क्षेत्रफल १३ रोपनी १४ आना रहेको छ।
गैह्र-नाफामूलक भनिएको संस्थाले जग्गा लिजमा प्राप्त गरे आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने एकिन ढाँचा बनाइसकेको छैन। बाहिरी सहायताबाट भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकिने घिमिरेको विश्वास छ।
स्थानीयको सहमति बिना जग्गा लिजमा दिन मिल्दैन : प्रशासन
नगरपालिकाले सिफारिसका लागि लेखेको पत्र जिल्ला प्रशासनमा भने आइनपुगेको बताइएको छ। काठमाडौं जिल्ला प्रशासन अधिकारी राम प्रसाद आचार्यले भने, ‘औपचारिक रुपमा पत्र मेरो टेबुलमा आइसकेको छैन।’
नगरपालिकाले पठाएको पत्रको अध्ययन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएपछि मात्रै निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने छ। जिल्ला प्रशासनले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न पत्र पठाउने व्यवस्था छ। भूमि व्यवस्थाले उपयुक्त प्रस्ताव ठहर्यायो भने मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुन सक्छ।
सरकारी जग्गा लिजमा दिन धेरै मन्त्रालयसँग प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। जग्गाको अवस्था, संस्थाले गर्ने कार्यक्रमसँग मन्त्रालय जोडिने भए सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुने प्रजिअ आचार्यले बताए। पूर्व शर्तहरु पूरा गरिसकेपछि मात्रै माथिल्लो निकायमा सिफारिस गरिने आचार्यले जानकारी गराए।
सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सकरात्मक राय, जग्गा, नाप/नक्सा निर्विवाद र स्थानीयको राय सकरात्मक भएमात्रै सिफारिस अघि बढ्ने बताइएको छ। ‘सबै मिल्यो भने माथिल्लो निकायमा पठाउँछौं। मिलेन भने तलैबाट रोकिदिन्छौं,’ प्रजिअ आचार्यले भने, ‘हामीले सिफारिस गरेका कतिपय विषय त मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दैन। नगरपालिकाले सिफारिस गरेकै आधारमा निर्णय हुन्छ भन्ने हुन्न।’
स्थानीयको सहमति बिना जग्गा लिजमा दिनै नमिल्ने आचार्यको भनाई छ। विपद्का समयमा स्थानीयका लागि आवश्यक पर्ने खाली जग्गा भए/नभएको पनि प्रशासनले अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
