जनकपुर– प्रदेश २ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेमा आशंका देखिएको छ।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले हालेको संशोधन फिर्ता नलिने अडान राखेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संकटमा परेको हो।
सत्तारुढ दल राजपाका पाँच सांसदले नीति तथा कार्यक्रमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन दर्ता गराएका थिए।
जसमध्ये राजपा सचेतक परमेश्वर साह र महासचिव समेत रहेका मनिष सुमनले संशोधन फिर्ता लिएका छन् भने डा.रीना यादव, विक्की यादव र नेत्रविक्रम साहले भने आइतबारसम्म संशोधन फिर्ता लिन मानेका छैनन्।
गठबन्धन दलकै सांसदहरूले संशोधन फिर्ता नलिने अडान राखेपछि समान्य बहुमतले समेत नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेमा शंका उत्पन्न हुँदा अहिले लालबाबु नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ।
असन्तुष्ट सांसदहरूलाई फकाउन सरकारका मन्त्रीहरू हारगुहार लगाइरहेका छन् भने राजपाको शीर्ष नेृत्वबाट समेत दबाब दिलाउने काम भइरहेको बुझिएको छ।
सत्तारुढ सांसदहरू नै असन्तुष्ट भएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘फेल’ गराउने विपक्षी दलको योजना थियो। नीति तथा कार्यक्रम ‘फेल’ भए लगत्तै लालबाबु नेतृत्वको सरकारमाथि संकट आउनु स्वभाविक देखिएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रबार छलफल सकेर शनिबार प्रदेशसभा बैठकबाट पारित गराउने योजना सरकारको थियो। गठबन्धन दलकै सांसदहरुले संशोधन फिर्ता लिन नमानेपछि विपक्षी दलले ‘भोटिङ’ प्रक्रियाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुपर्ने अडान लिए।
नीति तथा कार्यक्रमप्रति गठबन्धन कै तीन सांसदको असन्तुष्टि तथा राजपाकै सांसद मनिष सुमन शनिबारको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि बहुमतले पारित नहुने निश्चित थियो।
तर, नीति तथा कार्यक्रम ‘फेल’ गराउने विपक्षीको योजनाबारे सुइँको पाएपछि सरकारले चलाखी पुर्वक शनिबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गराए। अपरान्ह २ बजे बोलाइएको बैठक ४ बजेसम्म बस्न सकेन।
४ बजे पुनः सूचना टासेर ५ बजे बैठक बस्ने भनियो। तर त्यो बैठक पनि बसेन र सोमबार ३ बजेसम्मको लागि स्थगित गरियो। शनिबार भोटिङ गराएर नीति तथा कार्यक्रम ‘फेल’ भएको अवस्थामा लालबाबु नेतृत्वको सरकारमाथि नैतिक संकट आउनु निश्चित थियो।
गठबन्धन दलबाटै संशोधन दर्ता भएपछि राजपा अध्यक्षमण्डलका नेताहरू जनकपुरसम्म पुगेका छन्।
अध्यक्ष मण्डलका संयोजक अनिलकुमार झा सहित सदस्यहरु महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्रराय यादव, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरु जनकपुर पुगेर संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुलाई फिर्ता लिन दबाब दिएका छन्।
तर, उनीहरूले यथास्थितिमा संशोधन फिर्ता लिन नसकिने जबाब फर्काएको बताइएको छ।
सरकार जनतामूखीभन्दा पनि क्षेत्रमूखि भएको, नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रीमूखी भएको लगायतका असन्तुष्टिहरु राख्दै आफूहरुले संशोधन दर्ता गराएको र यी कुराहरु सम्बोधन नभएसम्म कुनै हालतमा फिर्ता नलिने उनीहरुले बताएका छन्।
राजपाकी डा.रीना यादवले नीति तथा कार्यक्रमाथि १८ वटा संशोधन दर्ता गराएकी छन्। संशोधन फिर्ता लिन दबाब आइरहेपनि जनताको सरोकारसँग आफूले उठाएको कुरा सम्बोधन नभएसम्म फिर्ता नलिने उनले बताइन्।
‘मैले जनताले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय संशोधनमा राखेको छु,’ डा यादवले भनिन् , ‘फिर्ता लिन दबाब आइरहेको छ। तर, त्यतिकै फिर्ता लिने सकित्र।’
संशोधनबारे आधिकारिक व्यक्तिले कुरा नगरेर अन्य व्यक्तिहरू कुरा गरिरहेको भन्दै उनले उनीहरूसँग कुरा गरेर फलदायी नहुने बताइन्। नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रीमुखी नभएर प्रदेशमुखी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसैगरी राजपाकै अर्का सांसद विक्की यादवले पनि बल सरकारको कोर्टमा रहेको भन्दै आफूहरूले उठाएको माग सम्बोधन नभएसम्म संशोधन फिर्ता नलिने बताए।
संशोधन फिर्ता लिन शीर्ष नेतृत्वबाट व्यापक दबाब रहेको जिकिर गर्दै सांसद यादवले भने, ‘हामीले निजीगत भन्दा समग्र प्रदेशको कुरा उठाएको शीर्ष नेतृत्वलाई भनेका छौं।’
सरकारले तपाईंहरूको माग सम्बोधन नगरे के गर्नुहुन्छ भत्रे जिज्ञासामा सांसद यादवले भने, ‘यो विषय अब सरकारको हातमा छ। हामीले उठाएको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिए संशोधन फिर्ता हुत्र।’
यता राजपाकै अर्का सांसद नेत्रविक्रम साहले पनि उस्तै अडान राखे। सांसद साहले सरकारसँग कुराकानी भइरहे पनि आफूले हालेको संशोधनबारे निर्क्यौल ननिकाले कुनै हालतमा फिर्ता नलिने जिकिर गरे।
यता सत्तारुढ दलकै असन्तुष्ट सांसदले मतदान नगरे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘फेल’ हुने विपक्षी दलको विश्लेषण छ। १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ समाजवादी पार्टी र राजपालाई सामान्य बहुमत छ।
प्रमुख विपक्षी दल नेकपाको ३४ र कांग्रेसको १९ सांसद सहित ५३ जना सांसद छन्। सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले मतदान नगरेको अवस्थामा सरकारलाई बहुमत पुर्याउन चुनौती दखिएको छ।
अर्कोतिर नीति तथा कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा पारित गराउन लागि परेको सरकार बिच्किएका सांसदहरूलाई फकाउन कसरत गरिरहेको छ।
कतिपय मन्त्रीका साथै आबद्ध दलका नेताहरू मार्फत ती सांसदहरूलाई मनाउने काम भइरहेको देखिएको छ।
जनकपुर बाहिर रहेका सांसदहरूलाई सोमबार जसरी पनि भोटिङको लागि उपस्थित हुन भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
