जनकपुर– प्रदेश सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल सुरु भएको छ।
सत्ता साझेदारी दल राजपा नेपाल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका १३ जना सदस्यले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदाहरूमा संशोधन दर्ता गराएका छन्।
प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उपर बोल्दै सत्ता साझेदार दल राजपा नेपालका विन्देश्वर प्रसाद यादवले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम परमपरावादी र मन्त्रीमूखी भएको बताएका छन्।
विगतका वर्षमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीतिमा बजेट विनियोजन गर्दा वनमा १.७७ प्रतिशत, भौतिकमा २.८७ प्रतिशत र मुख्यमन्त्रीको ५५.८३ प्रतिश गरी कुल ९.२८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएकोले गर्दा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कसरी बजेट विनियोजन हुने र व्यवहारमा लागू हुने मुख्य चुनौती भएको प्रदेश सभा सदश्य यादवले बताए।
विगतमा सरकारले जनता ठग्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको यादवले आरोप लगाए। सुनकोशी, कमला र मरीन डायवर्शनको लागि ठूलो र दीर्घकालीन भन्दा पनि मझौला सिँचाइ योजनामा पार्न यादवले सुझाव दिए।
नीति कार्यक्रममा आएको ‘मुख्य मन्त्री किसान उथान’ कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी मधेश वा सहिदको नामबाट नामकरण गर्न उनले सुझाए।
कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरीले सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा कृषि र पर्यटनमा उल्लेख्य बोले पनि गत वर्षजस्तै त हुने भन्दै शंका व्यक्त गरे। चौधरीले भने, 'गत वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा एक रूपता देखिएन।'
उनले सहिदको स्मारक बनाउने सम्बन्धमा कार्यक्रम बोलेको भए पनि स्थान र समय समेत तोकिनु पर्ने भन्दै शंसोधनको आग्रह गरे।
नेकपका किशोरी साह कमलले नीति कार्यक्रम वारे सदनमा छलफल गर्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न चिह्न उठाए। उनले नीतिभन्दा पनि नियत सहि भए मात्र कार्यक्रम राम्रो र सही हुने तर्क गरे। १५ मिनेटको समय पाएका कमलले भने, ‘म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारसँग बजेट विनियोजन गर्दा २५ प्रतिशत नियत सही गरीदिनुहोला।’
कृषिमा नीति कार्यक्रम आउँदा प्रदेशभित्र जग्गा बाँझो राख्न नहुने नीति हुनुपर्छ। माछा जोनको व्यवस्थाबारे नीतिमा केही उल्लेख न भएको जिकिर गर्दै जानकी मन्दिरलाई केन्द्रित गरी जनपपुरलाई विस्वासम्पदा सूचीकृत गर्न उनले आग्रह गरे।
नेकपाकी नेत्री मञ्जू यादवले नीति कार्यक्रममा धर्मबारे धेरै बोले पनि संस्क़ृति शब्द छुटेको तर्क गर्दै होमस्टे को ठाउँमा ‘अतिथि आवास आश्रम’ राख्दा सुहाउँदो हुने बताइन्।
धार्मिक दृष्टिकोणले नीतिमा धेरै कार्यक्रम रहे पनि रामायण सर्किट समेतमा उल्लेख भएको त्रेताकालिन ‘कंचन वन’ पनि आउनु पर्नेमा नआएकोले कार्यक्रममा शंसोधन गर्न आग्रह गरिन्।
नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा नबनाउन माग गर्दै संशोधन दर्ता गराए।
नेकपाका सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘प्रदेशमा मुख्य दुई वटा भाषा बढी बोलिन्छ, एउटा मैथिली, अर्को भोजपुरी। एक भाषामा बोलेको कुरा अर्को भाषीले राम्रोसँग बुझिरहेको सन्दर्भमा हिन्दी लाद्नुको कुनै मतलब छैन।’
नीति कार्यक्रम परम्परागत भएको टिप्पणी गर्दै उनले प्रदेशको खर्च बढाउने नीति मात्र आएको बताए। संविधानमा हुँदै नभएको विषयलाई सरकारले नीति कार्यक्रममा ल्याएर अनावश्यक बहस गराउन खोजेको उनले आरोप लगाए।
नीति कार्यक्रम छलफलमा बोल्दै राजपाका मनीष सुमनले भने, ‘नरबली प्रथाबारे सरकारको ध्यान गएको छैन।’
महिला हिंसा, धार्मिक सहिष्णुता र सबैलाई नसमेटिएको भन्दै आफूले पनि संशोधन दर्ता गराएको बताएको उनले बताए
सदनमा भाषाबारे बहश
रीना यादवले हिन्दी भाषालाई प्रदेशको मात्र होइन देशकै सम्पर्क भाषाको रुपमा राख्नुपर्ने बताएकी छन्। प्रदेशको ५० प्रतिशत महिला भारतीय रहेकाले हिन्दी भाषा उचित हुने भएको बताइन्। उनले नेपालमा सरकारले शिक्षण गर्दा हिन्दीलाई अनुमति दिएको जिकिर गर्दै प्रदेशको काम सम्पर्क भाषा किन नराख्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गरिन्।
भाषाको विषयमा संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेकोले मैथिली र भोजपुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाली भाषालाई सम्पर्क भाषाको रुपमा नीति कार्यक्रममा समावेश गर्न नेकपाका सुन्दर बहादुर विश्वकर्माले तर्क गरे। उनले भने, ‘सरकारले प्रदेशमा मातृभाषामा शिक्षा लागू गर्ने कुरा गर्छ तर सम्पर्क भाषा हिन्दी बोल्छ यो विरोधाभास र हास्यास्पद छ।'
प्रतिपक्षका शिवचन्द्र चौधरीले भाषाको विषयमा हिंदी भन्दा भोजपुरी र मैथिली नै उपयुक्त हुने बताए।
गत जेठ १९ गते नै प्रदेश प्रमुख रत्नेस्वर लाल कायस्थले सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस विषयमा १३ जनाले संशोधन दर्ता गराएका छन्। प्रदेश २ सभामा अहिले नीति कार्यक्रमबारे छलफल सुरु भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
