काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी विधेयकबारे संविधानविद्हरुसँग परामर्श गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा संविधानविद्हरुले सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न वा फर्काउन नमिल्ने सुझाव दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले दुई महिनाअघि राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यलयमा पेश गरेको थियो। तर, राष्ट्रपतिले कुनै दलको प्रभावमा उक्त विधेयक अड्काएर राख्नु गैरसंवैधानिक भएको कानुनविद्हरुको निष्कर्ष छ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधान अनुसार सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रिय सभा गठन गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको संख्या बाँडफाँट हुने भएकाले राष्ट्रपतिले तत्काल विधेयक अघि बढाउनुपर्छ।’
शाक्यले संविधान अनुसार सरकारले पेश गरेको विधेयक रोक्नु गैरसंवैधानिक कार्य भएको समेत बताए।
संविधानमा राष्ट्रिय सभा गठन नगरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार चयन हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताउँदै शाक्यले पहिला राष्ट्रिय सभा गठन भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने र प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुने बताए।
अर्का संविधानविद् हरिहर दाहालले सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्नु असंवैधानिक कार्य हुने बताए।
उनले सरकारले पेश गरेको एकल संक्रमणीय मतको आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुने प्रावधान संविधानको अन्तर्वस्तु अनुसार ठीक भएको पनि बताए।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधान र ऐन कानुनले राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने र प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाई प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताए। उनले समानुपातिक उम्मेदवार छनोट भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने भएकाले पहिले राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी संविधानविद्हरुले चुनावको मिति घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नै वर्तमान सरकार 'केयर टेकर'को हैसियतमा भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न आवस्यक नभएको सुझाव दिएका थिए।
‘वर्तमान सरकार केयर टेकेर हो, त्यसैले संविधान अनुसार गर्नैपर्ने काम पूरा गरेर केयर गर्नुपर्छ’ संविधानविद् शाक्यले भने, ‘त्यसैले प्रदेश प्रमुखहरु तोकेर सपथ खुवाउने वातावरण बनाउने दायित्व पनि वर्तमान सरकारको हो।’
उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाका साथै नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र संविधानविद्हरु शाक्य, दाहाल, नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्बा खाती, पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का लगायत सहभागी थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749384056.png)
