नयाँ दिल्ली(एजेन्सी)– भारतमा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक अर्थात् ‘ट्रिपल तलाक बिल’माथि शुक्रबार नरेन्द्र मोदी सरकारको मन्त्रिपरिषदले सहमति जनाएको छ। अब सरकारले यो विधेयकलाई कानुनी मान्यता दिन संसदको आगामी शीतकालीन सत्रमा पेश गर्नेछ।
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) ले ‘ट्रिपल तलाक’ को मुद्दा पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको थियो। यही मुद्दाका कारण बिजेपीले भारतको सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तर प्रदेशको निर्वाचन पनि जितेको थियो।
यो कानुन लागू भएपछि ‘ट्रिपल तलाक’ अर्थात् ‘बोलेर, लेखेर, इमेल, एसएमएस, व्हाट्स एपलगायत विद्युतीय माध्यमबाट श्रीमतीसँग पारपाचुके गरें’ भन्ने कुरालाई कानुनी मान्यता दिइनेछैन।
भारतका अधिकांश प्रदेशमा मुस्लिम पुरुषले श्रीमतीलाई मौखिक तलाक दिने चलन छ। तर, ‘ट्रिपल तलाक’को प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, ‘एक पटकमै तीन तलाकलाई गैरकानुनी मानिनेछ र यस्तो गर्ने श्रीमानलाई ३ वर्षको जेल सजाय हुनेछ।’
केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको अध्यक्षतामा मन्त्रीहरूको एउटा समूहले विधेयकको प्रस्ताव तयार पारेको थियो। विधेयक अनुसार यो मुद्दालाई जमानत लिन नमिल्ने अपराध मानिनेछ।
यो कानुन लागू भएपछि भारतमा बसोबास गर्दै आएका मुस्लिम महिलाले अधिकार प्राप्त गर्ने आशा गरिएको छ। उत्तर प्रदेशको योगी आदित्यनाथ सरकारले पनि केन्द्रको प्रस्तावमा सहमति जनाइसकेको छ।
विधेयक प्रस्ताव तयार पार्ने समितिमा गृहमन्त्री सिंहसहित विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज, वित्तीय मन्त्री अरुण जेट्ली, कानुन मन्त्री रविशंकर प्रसाद र कानुन राज्यमन्त्री पिपी चौधरी थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749384056.png)
