‘एक पटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्तसम्म लैजाने दृढताबिना सशस्त्र संघर्षको थालनी गर्नु सर्वहारावर्ग एवं आमजनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौं। यो संघर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादी वर्गलाई दबाब दिई सामान्य सम्झौतामा टुङ्ग्याउने साधन बन्न कदापि दिइने छैन। यसरी हाम्रो सशस्त्र संघर्ष सबै प्रकारका निम्नपुँजीवादी, सर्कीण राष्ट्रवादी, धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिवादी विभ्रमबाट सम्पूर्ण रुपले मुक्त रहनेछ।’
काठमाडौं– ०५१ चैत्रमा चितवनमा सम्पन्न तत्कालीन नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको तेस्रो विस्तारित बैठकमा महामन्त्री प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत एवं पारित ‘वर्तमान परिस्थिति र पार्टीको आगामी कार्यभार’ नामक प्रतिवेदनमा उल्लेखित अंश हो यो। यही बैठकपछि त्यस पार्टीले निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठहरुलाई निष्कासनको घोषणा गर्दै आफ्नो नाम नेकपा (माओवादी) राखेको थियो। यसको एक वर्ष नबित्दै ०५२ फागुन १ गते साँझपखबाट माओवादीले संसदीय व्यवस्था विरुद्ध ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्यो।
‘संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो’ सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरिरहँदा माओवादीले सबैभन्दा बढी प्रयोग गरेको शब्द यही हो। संसदीय व्यवस्था र त्यसलाई समर्थन गर्ने पार्टीका नेता–कार्यकर्ता विरुद्ध धावा बोलेर ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेको माओवादी ०७४ मंसिर १० र २१ मा भएको संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा आफैं पूर्ण संसदीय पार्टीमै रुपान्तरण भएको छ। हुन त माओवादीले ०४६ को जनआन्दोलनपछि ०४८ वैशाख २९ मा भएको आमनिर्वाचनमा पनि संयुक्त वाममोर्चाको नामबाट भाग लिएको थियो। त्यसबेला त्यस पार्टीबाट संसदमा ९ जना विजयी भएका थिए। जसमध्येका एक कृष्णबहादुर महरा यसपटक पनि संसदमा छिरेका छन्। तर, ०५१ को मध्यवधिसम्म आइपुग्दा उक्त पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गरी संसदीय व्यवस्थाको समूल नष्ट गर्ने नारा अघि सार्यो। ०४८ को निर्वाचनको सहभागितालाई पनि माओवादीले संसदको भण्डाफोर अभियान भनेको थियो।
०५१ र ०५६ को निर्वाचनलाई असफल बनाउन माओवादीले आफ्नो सम्पूर्ण तागत लगायो। ०५६ को निर्वाचनमा त विगतमा आफ्नै पार्टीमा रहेर पछि एमाले प्रवेश गरी रुकुमबाट उम्मेदवार बनेका यदु गौतमको निर्मम हत्या नै गर्यो। ०६२–०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि ०६४ चैत्र र ०७० मंसिरको निर्वाचनमा पनि माओवादीले भाग लियो। ०६४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १ सय २० र ०७० मा २६ सिटमा जित पनि हात पार्यो। तर, यी निर्वाचनलाई माओवादीले संसदीय व्यवस्थामा पूर्ण रुपले सहभागिता जनाएको नभई संविधानसभाबाट संविधान बनाउने अभिभारा पूरा गर्न सहभागी भएको बताएको थियो।
०७४ को निर्वाचनको सहभागिता भने माओवादीका लागि पूर्ण संसदीय पार्टी हुनकै लागि हो। नेकपा माओवादी केन्द्रको सचिवालय सदस्य रहेका एक जना नेता भन्छन्, ‘अब हामी पूर्ण संसदीय पार्टी भयौं। हामी संसदीय पार्टी होइनौं भन्न ०४८, ०६४ र ०७० को निर्वाचनमा जस्तो फेससेभिङको छुट छैन।’
माओवादीको पूर्ण संसदीय यात्रासँगै केही प्रश्न भने जरुर उठेका छन्। ‘जनयुद्ध’ जनवादी क्रान्तिमा आधारित राज्यसत्ता स्थापना गर्नका लागि थियो वा सशस्त्र संघर्षका माध्यमबाट केही हदसम्म शक्ति आर्जन गरेपछि पुरानै सत्तासँग साझेदारी गर्नका निम्ति? किनभने खासमा माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डको ध्यान उनकै शब्दमा ‘पूर्ण मुक्ति’तिर भन्दा पनि सत्तामा बढी रहेछ भन्ने अहिलेका घटनाक्रमले प्रमाणित गरिरहेका छन्। आफैंले दस्तावेजमा किटान गरेको अडानबाट १ सय ८० डिग्रीमो फन्को मार्दै संसदीय सत्तामा साझेदार हुन आइपुग्नु यसको सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो।
‘आफ्नो उद्देश्य, निष्ठामा अडिक रहने व्यक्ति होस् वा संगठन, बरु सम्पूर्ण रुपमै मारिन तयार हुन्छ। तर, सत्ताको पुरानै रुपसँग साझेदारी गर्न तयार हुँदैन।’ यो उद्दरण प्रचण्ड र माओवादी मूलधारका हकमा लागू भएन। जनयुद्धको सुरुवाती चरणमा आफैंले लिएको उद्देश्यमा प्रचण्ड अडिग रहन सकेनन्। त्यसैले तेस्रो विस्तारित बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्ने हो भने माओवादीले ‘सर्वहारावर्ग एवं आमजनताप्रति अपराध’ गरेको ठहर्छ।
आफैंले लाखौं पटक थुकेको संसदीय व्यवस्थाकै पूर्ण अभ्यासमा सहभागी हुनुले यही देखाउँछ। किनभने संसदीय व्यवस्था विरुद्ध माओवादीले १० वर्ष सशस्त्र संघर्ष गरे पनि सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा तात्विक परिवर्तन आएको छैन। गरिबको अवस्था उत्तिकै दयनीय छ। सिटामोल किनेर खान नसक्ने नागरिक अहिले पनि बग्रेल्ती छन्। विद्यालयको मुख देख्न नपाउनेहरुको संख्या पनि कम छैन। गाउँ–गाउँमा जातीय विभेद कायम छ। गाउँको मात्र के कुरा, हिजो सशस्त्र द्वन्द्वमा हुँदा जातीय विभेद र छुवाछूतको विरोध गर्दै दलितहरुसँग घरजम जोडेका माओवादीहरुले नै पछिल्ला दिनमा पारपाचुके (सम्बन्ध बिच्छेद) गरेका घटना थुप्रै छन्।
भलै, संसदीय व्यवस्थामा अवतरण हुँदासम्म माओवादीले केही ‘फेससेभिङ’ भने अवश्य गरेको छ। उसले भन्ने गरेको ‘सामन्ती राजतन्त्र’ को अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको छ। उत्पीडित, सीमान्तकृत जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायलाई सत्ताको मूलधारमा समेट्न भनी समावेशी, समानुपातिक नीति अघि सारिएको छ। ‘यद्यपि अहिले हामीले जुन व्यवस्था अंगिकार गरिहेका छौं, त्यो पूर्ण रुपमा संसदीय व्यवस्था नै हो,’ ती सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘माओवादीकै कारण गणतन्त्र स्थापना भएको सत्य हो। तर, यसो भन्दैमा यो संसदीय व्यवस्था होइन भन्न मिल्दैन। हामी संसदवादी भएकै हौं।’
घुमिफिरि संसदीय व्यवस्थामा आइपुगेको भए पनि सशस्त्र संघर्षमा नहोमिएको हुन्थ्यो भने माओवादी यतिको ठूलो पार्टी अवश्य हुने थिएन। सशस्त्र संघर्षको सुरुवाती चरणमा सर्वसाधारणको मन जित्न माओवादीले एक हदसम्म लोकप्रिय ‘कारबाही’ गरेको थियो। जस्तो कि, बदमास श्रीमानदेखि शिक्षकसम्मलाई भाटे कारबाही गर्यो। जसले गर्दा गाउँ–सहरका जाँड–रक्सी, जुवातासजस्ता अखडा एक हदसम्म निर्मूल भए। भ्रष्टाचारी, घुस्याहाहरु विरुद्ध पनि माओवादी निर्मम भएरै प्रस्तुत भएको थियो। माओवादीको यस कदमले पनि सर्वसाधारण ऊप्रति आर्कषित भए। शोषित, पीडित, गरिब, निमुखाका पक्षमा माओवादीले आवाज मुखरित गरेपछि त्यस तप्काका मानिसहरु उसकै पछि लागे।
यसपछि माओवादीले संसदीय व्यवस्था विरुद्ध समानान्तर सत्ता चलाउने भन्दै जिल्ला–जिल्लामा जनसरकार गठनको अभियान नै चलायो। माओवादीले सबभन्दा पहिले ०५७ पुस ५ मा रुकुममा पूर्ण घर्ती मगरलाई जिल्ला जनसकार प्रमुख बनाएको थियो। ०५८ जेठ ३ मा रोल्पामा सन्तोष बुढा मगरलाई प्रमुख तोक्यो। ०५८ मंसिर ८ मा केन्द्रमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद गठन गरेको घोषणा गर्यो।
एवंरितले मगरात, भेरी–कर्णाली, सेती–महाकाली, थारुवान, तामाङ, मधेस, तमुवान, किरात स्वायत्त गणतन्त्र प्रचारमा ल्याइए। माओवादीले यो क्रम शान्ति प्रक्रियामा आएपछिसम्म जारी राखेको थियो। संसदीय व्यवस्था मास्न भनेरै माओवादीले ०५८ को असार–साउनमा रोल्पाको कुरेलीमा लडाकूहरुको भेला गरी ‘जनमुक्ति सेना’ को नामाकरण गर्यो। यसपछि ७ वटा डिभिजन र २३ वटासम्म ब्रिगेड बनायो। तर, कालान्तरमा ती सबै निरर्थक जस्तै बने। करिब २ हजार लडाकु नेपाली सेनामा गाभिन पुगे। र, अन्ततः माओवादी पूर्ण संसदीय राजनीतिमै मिसिन आइपुग्यो।
सशस्त्र संघर्ष गरेर संसदीय राजनीतिमै मिसिन आइपुग्दा माओवादी सफल वा असफल के भयो? समीक्षा आ–आफ्ना ठाउँमा होलान्। तर, माओवादीको यो कोल्टे फेराइले हतियारबाटै राज्य सत्ता कब्जा गर्छौं, संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्दैनौं भन्नेहरुलाई भने एक पटक गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने बनाइदिएको छ, हतियार के लागि उठाउने? शक्ति आर्जन गरेर फेरि संसदीय व्यवस्थामै आउन वा पूर्वनिर्धारित लक्ष्यमै पुग्न? जबसम्म यस प्रश्नको उत्तर नखोजी अधकल्चो सोचले मात्र हतियार उठाइन्छ, तबसम्म फेरि अर्को माओवादी हुनुको विकल्प रहन्न।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
