काठमाडौं– न्याय सेवा आयोगले न्यायीक इतिहासमा पहिलो पटक न्यायाधीशको रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको छ।
विज्ञापन गरे लगत्तै योग्यता पुगेका कानुन व्यवसायी र कानुन, न्याय र सरकारी वकिल समूहका कर्मचारीहरुले आवेदन दिन थालेका छन्।
आयोगले संविधानको व्यवस्था अनुसार जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरेको हो। परिषदले खुला तथा समावेशी रूपमा कोटा निर्धारण गर्दै विज्ञापन गरेको हो।
आयोगले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार ३० जना न्यायाधीशको आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरेको हो।
बिहिबार आयोगले जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई दरखास्त दिन सूचना प्रकाशित गरेको हो । संविधानको धारा १४९ को खण्ड (ख) तथा (ग) बमोजिम आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आयोगले दरखास्त आह्वान गरेको हो। सूचना अनुसार पुस २७ गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ।
आयोगले आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाका लागि १५, खुला प्रतिस्पर्धाका लागि ८, महिला २ , आदिवासी जनजाति २ , मधेसी २ र दलितका लागि १ जनाको कोटा निर्धारण गरेको छ। यसअघि स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ।
स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार प्रथम पत्रमा विधिशास्त्र, संवैधानिक कानुन र कानुन प्रणाली तोकिएको छ। यस्तै दोस्रो पत्रमा देवानी कानुन र देवानी कार्यविधि तोकिएको छ। तृतीय पत्रमा फौजदारी कानुन र फौजदारी कार्यविधि तोकिएको छ। चौथो पत्रमा मिसिल खण्ड हुनेछ। जसमा फैसला लेखन र मिसिल विश्लेषण रहेका छन्।
कात्तिक २८ गते आयोगले जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त दरबन्दीमध्ये अब ८० प्रतिशत पदपूर्ति खुला लिखित प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने गरी पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो। सोही अनुसार परीक्षाका लागि विज्ञापन गरिएको हो।
रिक्त दरबन्दीमध्ये २० प्रतिशत भने यसअघिकै व्यवस्था अनुसार पदपूर्ति हुनेछ। जसमा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृत मध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा नियुक्त गरिनेछ। बाँकी ८० प्रतिशत दरबन्दीमा भने खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतिस्पर्धाको परीक्षा न्याय सेवा आयोगले लिनेछ । लिखित र मौखिक दुवै परीक्षा हुनेछ। परीक्षाको योग्यताक्रमअनुसार आयोगले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ।
रिक्त दरबन्दीको ४० प्रतिशत भने न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृत मध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सोही अनुसार १५ सिटका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरिएको हो। बाँकी हुन आउने ४० प्रतिशत दरबन्दी खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनेछ। जसमा कानुन व्यवसायीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन्। कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका अधिवक्ताले पनि परीक्षामा सामेल हुन पाउने छन्। कानुन व्यवसायीले खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने छन्।
न्याय परिषदको सिफारिसमा आयोगले विज्ञापन गरेको हो। माघ १७ देखि २० गतेसम्म परीक्षा लिने मिति तय गरेको परिषद्की प्रवक्ता निर्मला पौडेलले बताइन्। हाल जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशको ३७ सिट खाली छ। त्यसमध्ये २० प्रतिशत न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेकाबाट जेष्ठता, योग्यता र कार्यकुशलताको आधारमा नियुक्ति गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसैगरी ४० प्रतिशत न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको जोसुकैले पनि परीक्षा दिइ उत्तीर्ण भएमा सो पदमा नियुक्त पाउने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । त्यस्तै, बाँकी ४० प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट परीक्षा दिइ जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त पाउने प्रावधान रहेको छ ।
यसअघि न्याय परिषदले तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दै जिल्ला अदालतमा नियुक्त गर्दै आएको थियो। जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तीमा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियनसले पनि विरोध गर्दै आएको थियो। परिषदले पनि आफू निकट व्यक्तिहरुलाई मात्र जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्दै आएको थियो। राजनीतिक दलका व्यक्तिहरु समेत परिषदबाट न्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा विवाद भइरहेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749384056.png)
