काठमाडौं- विभिन्न अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विकास सहायता अब राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभित्रै रहेर मात्रै परिचालन गर्न पाइने भएको छ।
सरकारले जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६ ले सबै खालका विदेशी सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभित्रैबाट खर्च गरिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो।
हाल नेपालमा आउने वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाटै आउने गरेको छ। मुलुकमा आउने वैदेशिक सहायतामध्ये २० देखि २५ प्रतिशत रकम बजेटमा समावेश हुँदैन भने बजेट प्रणालीमार्फत आउने सहायतामध्ये ३५ देखि ४० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा नभई सोझै भुक्तानी हुने गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘डेभलपमेन्ट कोअपेरसन रिपोर्ट'अनुसार नेपालमा गतवर्ष भित्रिएको कुल वैदेशिक सहायता मार्फतको रकममध्ये २२ प्रतिशत अर्थात् करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ (३५ करोड ९३ लाख अमेरिकी डलर) बजेट बाहिरबाटै खर्च भएको छ। गतवर्ष बजेट प्रणालीमार्फत भने ७८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ (१ अर्ब २६ करोड ३५ लाख अमेरिकी डलर) नेपाल भित्रिएको छ।
यसरी वार्षिक रुपमा नेपालमा आउने विदेशी सहायता मार्फतको ठूलो रकम बजेट र सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च भइरहेको अवस्थालाई रोक्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति ल्याएको अर्थसचिव डा राजन खनालको भनाइ छ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग धारा ५१ को दफा घ- ११ ले वैदेशिक सहायता रकम बजेट प्रणालीमार्फत मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले नै ‘वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवस्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने’ उल्लेख गरे पनि अहिले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ रातो किताबमा समावेश नभईकनै खर्च हुने गरेको छ। अब त्यस्तो व्यवस्थाको अन्त्य हुने अर्थसचिव खनालको भनाइ छ।
विदेशी सहायताका विषयमा यसअघि भएको व्यवस्था ‘विकास सहायता नीति २०७१’ ले पनि विदेशी सहायता रकम बजेट प्रणालीमा आबद्ध भएर मात्रै वितरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर विभिन्न दातृ निकायले उपलब्ध गराउने रकममा उनीहरुकै अधिकार र हालीमुहाली बढी रहने हुँदा नेपालले नियन्त्रण गर्न नसकेको अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेल यस्तो रकम बजेट प्रणाली भित्रैबाट खर्च गर्न सरकारले जोड गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘पैसा कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने कुरा नै थाहा पाउन राज्य निगरानी आवश्यक छ। त्यो भनेको बजेट प्रणालीमै समावेश गराउनु हो। यसलाई एक प्रकारको लुपहोल नै भन्नुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो त गर्दैन नै। दीर्घकालमा बजेट प्रणाली नै कमजोर बनाउँछ।’ यस्तो प्रवृति नियन्त्रणका लागि सरकारले आफ्नो नीति सुदृढ बनाउनु र विस्तारै कम गर्दै जानु नै एकमात्र विकल्प भएको पोखरेलको सुझाव छ।
'सरकारले विदेशी सहायता लिँदैगर्दा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्न दिदैनौं अथवा हाम्रो कानुनले नै मिल्दैन भनेर सरकारले आफ्नो अडान देखाउन सक्नुपर्छ,' उनले भने, 'विकास सहायता परिचालन नीतिले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ। कार्यान्वयन पनि हुनुपर्यो।’
महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो दुई वर्षका वार्षिक प्रतिवेदन तथा २०७४ साल चैतमा सरकारले जारी गरेको आर्थिक श्वेतपत्रले पनि यस विषयलाई मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्याका रुपमा औंल्याएको थियो। पछिल्ला चार वटा आर्थिक वर्षहरुको तथ्यांक हेर्दा मात्रै यो समस्या मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने देखिन्छ।
अनुदानभन्दा ऋण सहायता बढ्दो
डेभलपमेन्ट कोअपेरसन रिपोर्टअनुसार नेपालमा ३० भन्दा बढी दाताले वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। केही वर्षयता अनुदानभन्दा ऋण सहायता बढ्दो क्रममा छ। धेरै वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन भएकाले प्राथमिकता क्षेत्रभन्दा बाहिर सहायता परिचालन भएको अवस्था छ।
वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था भए पनि एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्ति, परिचालन एवं व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। बजेट प्रणाली बाहिरबाट सहायता परिचालन हुँदा खण्डीकृत आयोजनाहरुमा सहायताको प्रयोग हुने, अनुगमन पक्ष कमजोर हुने, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताबाहिर वैदेशिक सहायता परिचालन हुने जस्ता अवस्थाको सिर्जा हुने गरेको छ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनाका कागजात सम्बन्धित विकास साझेदारले नै तयार गरिदिने भएकाले कतिपय अवस्थामा मुलुकको प्राथमिकतामा भन्दा विकास साझेदारका प्राथमिकता हाबी हुने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
