काठमाडौं– प्रधानमन्त्री ओलीलाई धेरैले संघीयता, गणतन्त्र लगायत पछिल्ला उपलब्धीहरुलाई नरुचाउने नेताको रुपमा चिन्छन्। आरोप लगाउनेहरुसँग दुईवटा तर्क पाइन्छ।

पहिलो, ती उपलब्धीका लागि भएको संघर्षहरुमा उनको भूमिका नदेखिनु वा कममात्रै देखिनु। गणतन्त्रलाई असम्भव रहेको तर्कमा जोड दिँदै उनले 'बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिन्न' भनेर दिएको तर्कलाई अहिले पनि धेरैले सम्झिन्छन्।

दोस्रो, संघीयतालाई बेलाबेलामा उनले हियाउँदै र थोपरिएको व्यवस्था भएको अर्थ दिने गरी  दिएका तर्कहरु। सामान्य सामाजिक प्रयोगकर्ताहरु मात्रै होइन, अहिले उनसँगै अध्यक्षता सेयर गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै संसदबाटै उनको प्रतिबद्धतामाथि शंका व्यक्त गरेका थिए।

यहाँ तिनै भनाइहरुलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ।

सुरुमा उनले गत सोमबार धादिङमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा राखेको अभिव्यक्ति नै पढौं।

'प्रदेश सरकारहरुलाई अलिअलि केके लाग्छ भने, हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौं। हामीलाई किन नियन्त्रण गर्‍या होला जस्तो पनि अलिअलि लाग्छ। त्यसकारण यो भएन, त्यो भएन भनेर छटपटाएको पनि देखिन्छ। यो परिपाटी बस्दै जान्छ। नेपाल एउटा राष्ट्र हो, एउटा देश, एउटा सरकार, नेपाल सरकार, त्यसका विभिन्न अंग, अवयवहरु छन्। निकायहरु छन्। सात वटा प्रदेश छन्। त्यहाँ प्रदेश सरकार छन्। ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन्। त्यहाँ स्थानीय तहका सरकार छन्। तर ती सबै नेपाल सरकारका विभिन्न इकाइहरु हुन्।'

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले केही प्रश्न उब्जाएको छ। जस्तो कि उनले भनेका छन्– प्रदेश सरकारलाई लाग्छ, हामीलाई किन नियन्त्रण गरेको होला? प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकार नेपाल सरकारका इकाइहरु हुन्।अर्थात्,आफूहरुको नियन्त्रण स्वभाविक रहेको उनले सन्देश दिएका छन्।

जबकि, प्रदेश सरकारले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रहेर आफू खुसी काम गर्न स्वतन्त्र छन्। केन्द्र सरकारको नियन्त्रण उसका निम्ति मान्य छैन। ती एउटै संविधान अन्तर्गत रहेका बेग्लै सरकार हुन्। ती तह हुन्, निकाय जस्तो होइनन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भयो। धेरैले उनलाई संविधानको व्यवस्था र संघीयताको आधारभूत मर्म विपरित बोलेको बताए।

'प्रधानमन्त्रीले धादिंगमा दिएको अभिव्यक्ति चलाखीपूर्ण छ। उनले सुरुमा नेपाल 'एक' राष्ट्र हो भनेका छन्-जसमा कुनै शंका छैन। त्यसपछि उनले 'एक राष्ट्रमा एक सरकार हुन्छ' भनेका छन्। यसरी राष्ट्रको अवधारणालाई सरकारसँग लगेर जोडेका छन् जुन सर्वथा गलत छ', समाजशास्त्री सञ्जीव पोखरेलले ट्विटरमा लेखेका छन्।

नेपालमा तीन तहका सरकार रहेको र तीनै तहसँग संविधानले तोकेको क्षेत्रभित्र रहेर आफूलाई आवश्यक कानुन बनाउने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

'यो प्रबन्ध कुनै नेताले नेपाली जनताको माया लागेर बनाइदिएको होइन। ०६२/६३को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका प्रमुख राजनीतिक माग सुनिश्चित गर्नका लागि नागरिकको स्वशासनको अधिकार प्रत्याभूत गर्न तीन स्वशासित तह भएको सरकार बनाइएको हो', उनले लेखेका छन्, 'हातमा लौरो छ भन्दैमा अरूको भैंसी आफ्नो भइहाल्दैन। प्रदेश र स्थानीय सरकार कथित केन्द्रका मातहतका एकाइ होइनन्। यस्तो दाबी गर्ने प्रमको भाषणले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको मानमर्दन गरेको छ -त्यसैले यो दुखद् छ।'

उनको जस्तै अभिव्यक्ति राख्ने धेरै छन्।

संघीयतालाई हियाउने ओलीको विगत
प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा नहुँदा, ओलीले संघीयताको मर्म विपरित निरन्तर अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। जसले तत्कालीन समयमा विवाद पनि निम्त्याउने गरेको थियो।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीबाट हटेको केही दिनपछि 'कान्तिपुर' टेलिभिजनको 'फायर साइड' कार्यक्रममा उनले अप्रत्यक्ष हिसाबले नेपालमा संघीयता आवश्यकता थिएन तर जोडबलमा मानिएको संकेत गरे। त्यसका लागि केही लोकप्रिय नेताको सहारा लिए। भने- 'पुष्पलालले, बिपी कोइरालाले, मदन भण्डारीले संघीयता नसुनेको, त्यसकारण नभनेको होइन। थाहा नपाएर नभनेको होइन। दुनियाँका शासन प्रणालीबारे जानकारी नभएको होइन। तर नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक छ भन्ने नलागेरै उहाँहरुले नउठाएको हो।'

त्यस्तै, एकपटक उनले नेपालको संघीय अभ्यास बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिङ हुनसक्ने बताए। पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु केही दिनअघि धुलिखेलमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले ‘बाख्राको टाउकोमा भैसीको सिङ’ जस्तो संघीयता मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै धानिएन भने फेरि ‘विचार गर्ने’ बताएका थिए।

‘एउटा सरकार चलाउँदाको हबिगत त यो छ, अब ८/८ वटा सरकार चलाउनुपर्छ। एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा साइकलमा जाँदा पनि पसिना नआउने खालको संघीयता हुनुभएन’, उनले भनेका थिए।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको केही समयपछि नै उनले एउटा भेलामा संघीयताले देश टुक्रिनसक्ने र बाह्य आडमा संघीयताको कुरा उठाउनेहरुको सम्पर्क टुटाउन संघीयता स्वीकारेको बताएका थिए।

'००७ सालको आन्दोलनमा संघीयता माग थिएन। ०४६ कोपनि होइन। ०६२/०६३ मा पनि संघीयता माग थिएन। यो धेरै सुविचारित ढंगले आएन। राम्रैसँग छलफल गरेर आउन पाएको भए हुन्थ्यो', बाध्यतामा परेर संघीयता स्वीकारेको संकेत गर्दै उनले भनेका थिए,'अलिकति, साथीहरुले भन्नुहुन्छ नि, समस्या समाधान हुन्छ भने….।'

सानो देशमा संघीयता कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्ने उनले भनेका थिए।उनले संघीयताले रुसलाई ध्वस्त बनाइदिएको त्यहाँ उदाहरण दिएका थिए। संघीयताकै कारण कुनै बेला रुसको राजधानी युक्रेन र रुसकै उद्गमस्थल रहेको बेलोरसिया अगल भएको उनले बताएका थिए। 'त्यो पनि संघीयताको एउटा अनुभव हो भनेर हामीले हेर्नुपर्छ', उनले भनेका थिए।

'देशलाई धेरै रुमलिन नदिने रुपमा बलिया-बलिया भित्ताका आड लागेर धकेल्नेहरुसँग यो भित्ताको आड पनि छुटाइदिउँ न त भनेर धेरै हिसाबले संघीयता स्वीकारेको कुरा हो। यो यथार्थ हो', ओलीको तर्क थियो।

बोलीमा मात्रै होइन, उनको व्यवहारले पनि उनीमाथि शंका बढाउँछ। केही महिनाअघि सरकारले प्रतिनिधिसभाका ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ दर्ता गराउँदा पनि धेरैले आलोचना गरे। जहाँ संघीय प्रणालीलाई नै नसुहाउने गरी सिडिओलाई बलियो बनाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ। गत वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि पनि उनीमाथि धेरैले शंका व्यक्त गरे।

प्रदेशलाई आवश्यक सहयोग नगरी संघीयतालाई असफल बनाउने बाटोमा संघीय सरकार हिँडेको आरोप त कतिपय मुख्यमन्त्रीले नै लगाउने गरेका छन्।

प्रचण्डकै शंका
०७२ असोजमा पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नै उनलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए। तर, ९ महिनापछि उनै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखे।

अविश्वास प्रस्ताव राख्दै गर्दा प्रचण्डले ओलीलाई संघीयता मन नपराएको आरोप लगाए।

उनले भनेका थिए– 'प्रधानमन्त्री (केपी ओली)ले एउटा कुरा खुलाखुला भन्ने गर्नुभएको छ, म त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद नै दिन्छु। उहाँले चाहे क्याबिनेटको बैठकमा होस्, चाहे बाहिर होस्, उहाँले पटकपटक भन्ने गर्नुभएको छ– 'मलाई संघीयता मन परेको छैन। यो मैले बाध्य भएर स्वीकार्दिएको मात्रै हो।'त्यसकारण के महसुस गरियो भने उहाँको लगाब, संघीयता मन नपराउनेसँग उहाँको विशेष प्रेमभाव हुने भयो।'

प्रचण्डले अझ अगाडि बढेर भनेका थिए–'संघीयताको पक्षधर उहाँलाई मनै परेको छैन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ दूरी बढ्न जाने भयो। म गणतन्त्रमा केही त भन्दिनँ। तर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक रुपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुची लागेजस्तो लागेको छैन। किनकि, राजतन्त्रै चाहिन्छ भन्नेसँग उहाँको लगनगाँठो अलि राम्रै कसिएको देखिन्छ।'

यसबीचमा तीनवटा सरकार बनिसक्यो। स्वयं प्रचण्ड र ओली नै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसके। हिजोका कट्टर आलोचक यी दुवैले आफ्नो पार्टीलाई एकीकरण गरेर नेकपा गठन गरिसके। अहिले ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष छन्। प्रचण्ड अर्का अध्यक्ष छन्। तर प्रचण्डको चिन्ता कम भएको देखिँदैन। उनले आफू निकटहरुको भेटमा पनि सरकारले संघीय प्रणालीलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

०७५ माघको अन्तिमतिर एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले ओलीको नाम नलिई सरकार संघीय प्रणाली सफल बनाउने दिशातिर अघि बढिरहेको छैन भन्दै आलोचना गरे।

'स्थानीय तह र प्रादेशिक तहलाई संविधानले जुन मर्मको साथ त्यो (अधिकार) व्यवस्था गरेको हो, त्यो मर्मको साँच्चै कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त? या ती विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैनन्? प्रदेशमा चाहे त्यो कानुनसम्बन्धी व्यवस्था होस्, चाहे सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था होस्, चाहे आर्थिक बजेटसँग सम्बन्धी कुरा होस् या सबै व्यवस्था। हामी त्यही रुपमा अगाडि बढाउँदै छौं त?', प्रचण्डले प्रश्न गरेका थिए।

'स्थानीय तहमा जेजस्तो अधिकारको कुरा संविधानले गरेको छ, त्यही अनुसार हामीले सिंहदरबारबाट अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने, अन्य आर्थिक व्यवस्थापनको कुरालाई समायोजन गर्ने दिशातिर ठीक ढंगले अगाडि बढेका छौं त भन्दा प्रश्नचाहिँ कहीँ न कहीँ त्यसलाई बिस्तारै फेजआउट गर्नेतिर त हामी गइरहेका छैनौं? निकै नै गम्भीर यो प्रश्न छ। र, बिस्तारै बिस्तारै पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्नेतिर कतिपय कदमहरु अगाडि बढेका त होइनन्? हामीचाहिँ यी विषयमा पनि सोच्नपर्ने ठाउँतिर अगाडि जाँदैछौं', प्रचण्डले थपेका थिए।