नेपाल लाइभ

विधेयक श्रृंखला : मानव अधिकार आयोगको संशोधन विधेयकमा सरकारको नियतमै 'खोट'

काठमाडौँ- मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न सरकारले संघीय संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ। विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाले आयोगको अस्तित्व संकटमा पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण भएको समेत बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक रुपमा काम गर्दै आएपनि त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने अनुमान समेत लगाउन थालिएको छ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि बनाउनु पर्ने संघीय कानुन अन्तर्गत परेको उक्त संशोधन नियमितभन्दा नियत नै गलत मनसायबाट प्रेरित भएको देखिन्छ। 'क' श्रेणीमा रहेको मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधीशवक्ताको कार्यालयले नियन्त्रणमा राख्नेदेखि प्रस्तावनामा भएको स्वायत्तता नै गायब भएपछि सरकारको मनसायमामाथि प्रश्न उठेको हो।

यो विधेयकले के-के व्यवस्था मौजुदा ऐन संशोधनको प्रयास गरेको छ र त्यसले कसरी असर पार्दछ भन्ने विषयमा चौतर्फी चासोसमेत देखिएको छ।

प्रस्तावनाका कसले गर्‍यो चलखेल?
२०५३ पुस २४ गते प्रमाणीकरण भई लागू भएको मानव अधिकार आयोग ऐनमा सरकारले संविधान अनुकुल बनाउन आवश्यक भएको भन्दै संशोधन विधेयक संघीय संसद्को‍ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरायो। २०५३ सालको ऐनको प्रस्तावमा मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सम्बन्धमाा स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोग स्थापना हुने भनिएको छ।

०५३ को प्रस्तावना

२०६८ सालमा जारी भएको मानव अधिकार आयोग ऐनमा पनि विगतको कुरालाई सर्मथन गर्दै अधिकार थप गरिएको थियो। २०६८ माघ ६ गते संविधान सभाको व्यवस्थापिका संसद्ले‍ बनाएको ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो। उक्त ऐनको प्रस्तावनामा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै आयोगको स्वायत्तता कायम राखेको थियो।

तर नयाँ संशोधन विधेयमा यी सबै व्यवस्था हटाउँदै 'संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले' मात्र भनिएको छ।

संशोधन विधेयकको प्रस्तावना
यी दुई व्यवस्था हेर्दा सरकारले नियतवश नै संशोधन विधेयकको मस्यौदामा आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता शब्द हटाएको देखिन्छ। ऐनको प्रस्तावनामा भएका यस्ता शब्दहरु हटाउनुले सरकारले आयोगलाई कुनै न कुनै रुपमा सरकारको नियन्त्रणमा रहेको आयोग हो भन्ने देखाउन खोजिरहेको देखिन्छ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले प्रस्तावना नै ऐनको अनुहार भएकाले त्यसलाई हटाउन सहज नभएको टिप्पणी गरे। सरकारको नियत नै खराब हो कि भन्ने निष्कर्षमा भने उनी पुगेका छैनन्। संसदमा दर्ता मात्र भएको विधेयक भएकाले प्रस्तावना सच्चिने उनको विश्वास छ। तर जसरी विधेयक संसदमा आयो र आयोगको समेत परामर्श भएन यो चाहिँ शंकास्पद नै भएको शर्माको तर्क छ।

विवादस्पद दफा १७ संशोधन प्रस्ताव
आयोगका अध्यक्ष शर्माले संशोधन विधेयकको सबैभन्दा डरलाग्दो विषय दफा १७ को भएको बताए। आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा अधिकारी वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिधै सरकारलाई सिफारिस गर्ने वर्तमान व्यवस्था फेरबदल गरिएको छ।

विधेयकमा आयोगले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताले उक्त सिफारिसमा प्रमाण पुगे/नपुगेको अध्ययन गरी थप अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक भएमा आयोगलाई फेरि अनुरोध गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ।

आयोगको स्वायत्ततामा असर गर्नेगरी दफाहरू परिवर्तन गरेर विधेयक पठाइएको भन्दै त्यसमा आयोगको असहमति रहेको अध्यक्ष शर्माले बताए।

दफा १७ को व्यवस्था राख्ने

विधेयकको मस्यौदामा महान्याधिवक्ताले प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सक्ने, नबढाउन पनि सक्ने प्रावधान छ। यही व्यवस्थाले असर गरेको शर्माको तर्क छ। सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला समेतलाई संशोधन विधेयकले ऐनको एउटा उपदफा उडाइदिएको उनको तर्क छ।

‘मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस गएपछि यदि वा तर भन्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सिफारिस बमोजिम गर्नैपर्छ हामीले मुद्दा दायर गर्नु भनेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले अनुसन्धान गर्छ र मुद्दा दायर हुुन्छ।’

प्रमाण पुगेन भने अदालतमा असफल हुने भएकाले महान्यायाधिवक्ता निर्णयकर्ता हुन जरुरी नभएको शर्माको तर्क छ।

आयोगले फौजदारी मुद्दा हेर्ने नभई मानव अधिकार उल्लंघनका विषय मात्र हेर्ने भएकाले त्यस्ता मुद्दामा निर्णयकर्ता नै आयोग भएको उनको तर्क छ। ‘आयोगले नै मानव अधिकार हनन भयो भन्ने हो,’ शर्माले भने, ‘त्यस बमोजिम के मुद्दा चलाउने, के विभागीय कारबाही गर्ने भन्ने पाटो उहाँहरुको हो।’

नयाँ व्यवस्था राख्ने
तर अहिले महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउन पर्ने वा नपर्ने विषयमा निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्थाले पहुँचमा रहेको मानव अधिकार हननमा संलग्न व्यक्ति सहज रुपमा उम्किन पाउने देखिन्छ।

स्वायत्ततामाथि असर
उनका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया पुरानै राख्ने गरी आफूहरूले सरकारलाई सुझाव दिएको बताए।
आफ्ना कतिपय सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो आयोगको छ।

विगतमा रहेका अस्पष्टता हटाउन त्यसमा संशोधन गरिएको सरकारको दाबी भएपनि मूल रूपमा आयोगलाई नियन्त्रणमा राख्न भएको देखिन्छ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा उसको अध्ययन र अनुसन्धान आधिकारिक हुन्छ। आयोगसँग त्यससँग सम्बन्धित अनुसन्धानकर्ताहरू छन्।

मुद्दा चलाउने कुरा महान्यायाधिक्ताको इच्छाको विषय वा आयोगको सिफारिसको पुनरावेदन सुन्ने बनाइयो भने आयोग 'दाँत बिनाको बाघजस्तो' हुने देखिन्छ।

मानव अधिकारको सुनिश्चितताको निम्ति आयोग खडा गरिएको हो र त्यसको निम्ति सरकारसँग जोडिएका शक्तिशाली व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गर्न सक्ने देखिन्छ।

त्यसैले उसको सिफारिस सरकारका सबै अंगको निम्ति बाध्यकारी हुन्छ। तर महान्यायाधिवक्तालाई अधिकार दिँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था हुन गई आयोगको सिफारिस लागु नहुने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ।

प्रादेशिक संरचना चिन्दैन विधेयक
देशभर रहेका मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरु हटाउन सकिने गरी संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यो विधेयक पारित भएमा यसले केन्द्रबाटै नै सबै काम गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्नेछ।

विधेयकको यो व्यवस्थाले आयोगको क्षमता र पहुँचमा समस्या हुने देखिन्छ। देशभर अहिले आयोगका १० वटा कार्यालय छन्।

पुरानो विधेयक

स‌शाेधन प्रस्ताव

आयोग अध्यक्ष शर्माले देश संघीयतामा गएपछि सरकारले उसको साङ्गठनिक स्वरूपबारे जानकारी मागेको थियो। आयोगले पनि केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय कार्यालय रहने जानकारी गराएको पनि एक वर्ष हुन लाग्दा संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था आएको हो।

जसमा सरकारबाट स्वीकृति लिएर आवश्यक कार्यालय राख्न सकिने सकिने प्रावधान छ। अर्थात् विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा केन्द्रीय बाहेकका कार्यालय कानुनी रूपमा रहने छैनन्।

विकल्प नै नदिई भएका कार्यालय तत्काल हटाइँदा आयोगको पहुँच र क्षमतामाथि नभई मानव अधिकार हननका घटनामा तत्काल अनुसन्धान गर्न पाउने छैन। यसरी क्षेत्रीय कार्यालय बन्द हुदाँ आयोगको भूमिका र प्रभावकारिता निस्तेज हुनेछ।

मानव अधिकार हननका घटनामा स्वतन्त्र रुपमा निष्पक्ष निर्णय दिने भुमिका पाएको आयोग केन्द्रमा खुम्चिँदा मानव अधिकार हनन गर्नेहरुलाई फाइदा हुने भएकाले सच्चाउनु पर्ने अध्यक्ष शर्माको तर्क छ।

‘यो विधेयक पास भएर ऐन बनेपछि कार्यालय बन्द हुने अवस्था आयो भने त आयोगको भूमिका र प्रभावकारिता एक प्रकारले निस्तेज हुन्छ नै,’ अध्यक्ष शर्माले भने।

आफ्ना कतिपय सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अहिले पनि सरकारले आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो आयोगले बेलाबखत गर्दै आएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई २ पटक पत्र र मस्यौदा विधेयक दिँदा पनि वेवास्ता
आयोगले पटकपटक ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा गरेर पठाएको छ।

सरकारले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै विधेयक संसद सचिवालयमा एक्लौटी रुपमा मस्यौदा गरेर दर्ता गराएको हो।

सरोकारवाला निकायसँग एकपटक पनि छलफल र राय परामर्शसमेत नलिई ल्याएको ऐनमा उपभोग गरिरहेको अधिकारसम्म कटौती हुदाँ सरकार अधिनायकवादतिर अघि बढेको आशंका समेत गरिएको छ।

यसरी एक्कासी विधेयक दर्ता भएपछि आयोगले आफ्नो रूपमा सच्चाउन लबिङ समेत थालेको छ। सुरुमा विधेयककोे प्रतिलिपि नपाएको आयोगले अहिले त्यसमा व्यापक छलफलका लागि लबिङ थालेको हो।

पहिलो, आफूले मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा फेरबदल र दोस्रो आफ्ना अन्य कार्यालय बन्द हुने गरी विधेयकमा प्रावधान राखिएको हटाउनु पर्ने आयोगको मुख्य तर्क छ।

यस्ताे छ स‌शाेधन विधेयक