काठमाडौं- सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका विरुद्धमा ५ पत्रकार संगठन संघर्षका कार्यक्रमसहित एकजुट भएका छन्।
५ संगठनहरुले संयुक्त पत्रकार संघर्ष समिति बनाएर सो विधेयक बिरुद्ध संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले छलफलका लागि संसदमा दर्ताका गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विभिन्न दलहरुले विरोध गरेका छन्। विधेयक तत्काल फिर्ता गरेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र नागरिक स्वतन्त्रताको घोर उल्लंघन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
शनिबार ५ पत्रकार संगठनहरुले राजधानीमा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको प्रश्न विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिब मोहन वैद्य किरणले सरकारले दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले ल्याएको फाँसीवादी कदम भएको बताए।
'सरकारले जानी बुझेरै यो फासीवादी विधेयक ल्याएको छ, यसको खारेजी गरेर प्रेस र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन,' कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता अध्यक्ष किरणले भने, 'प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति लक्षित गर्दै उनले भने लामो संघर्षका पृष्ठभूमिबाट आएकाहरुले सञ्चारसम्बन्धी यस्तो निर्दयी फासीवादी विधेयक ल्याउनुले पञ्चायती शासकको झल्को दिएको छ।'
त्यस्तै राष्टिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी.ले अन्तरक्रियामा बोल्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकको चर्को विरोध गरेका छन्। विधयेकले सरकारको असली अनुहार देखाइदिएको बताएका उनले भने, 'मिडियामा पूर्ण नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकार लागेको छ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मिडियाको भूमिका थाहा भएर पनि अहिले कानून बनाएरै निस्तेज पार्न खोज्नु सरकारकै निम्ति ठूलो भूल हो।'
समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य भगवती सुवेदीले मिडिया काउन्सिललाई सरकारले तत्काल फिर्ता लिएर स्वतन्त्रपूर्वक पत्रकारलाई समाचार संकलन तथा प्रकाशन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्। आन्दोलनका बेला मिडिया खेलेको गहन भूमिकालाई विधेयकले खरानी पार्न खोजेको उनको भनाई थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले संसदका सदस्यहरु स्वतन्त्र नरहेको उदहारण मिडिया काउन्सिल विधेयक भएको बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यले सरकारकै हितका लागि संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरे। विधेयकको विरोधमा सबै पेशागत संघ, संगठन र राजनीतिक पार्टी एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बताए।
नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले कुनै मन्त्री विशेषको कृपा चाहिएको नभई प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्र चाहिएको बताए।
त्यस्तै अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिहंले सरकारले आफ्नो कुकर्म र अधिनायकवाद लाद्नकै लागि प्रेस स्वतन्त्रविरोधी विधेयक ल्याएको बताउँदै विधेयकलाई खारेज गराउन कानूनी सहायता दिन कानून व्यवसायीहरु तयार रहेको बताए।
कार्यक्रममा जनपत्रकार संगठनका नेपालका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेले मिडिया काउन्सिल विधेयक २ करोड ८६ लाख जनतासँग सम्बन्धित भएकाले मानव अधिकार खुम्चाउने गरि विधेयक आएको दाबी गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791703930-1791704860.jpg)
-1786602170.png)
