काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जुन निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भएको पार्टी थियो, का अध्यक्ष ऋषि कट्टेल बिहीबार बिहान १० बजे नै सर्वोच्च अदालत पुगे। साप्ताहिक पेशी सूचीमा अटाएको मुद्दा सुनुवाइ हुने आस बोकेर उनी वकिलसहित पुगेका थिए। तर दैनिक पेशी सूचीमा सबैभन्दा अन्तिममा मुद्दा पर्यो। आधा दिनसम्म सर्वोच्चमा टहलिएर उनी १५ दिनपछिको मुद्दाको पेशी तारेख लिँदै घर फर्के।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको २०७५ जेठ ३ गते एकता भएको पार्टीले आफ्नै पार्टीझैं नेकपा नै नाम जुधाएपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। कट्टेल २०७५ मंसिर २१ गते पहिलो पटक सर्वोच्च पुगेका हुन्।
OOO
सत्तारुढ दलले आफ्नो पार्टीसँग नाम जुधाएको भन्दै जेठ ६ गते कट्टेलले एक विज्ञप्ति जारी गरी ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’लाई कानुनविपरीत निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। आफ्नो पार्टीसँग जुध्ने नाम राखेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विरुद्ध दिएको उजुरी निर्वाचन आयोगले कात्तिक ९ मा खारेज गर्यो। उनले आफ्नो पार्टीसँग हुबहु मिल्ने गरी सत्तारूढ दललाई नाम दिइएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगको इजलासले कट्टेल र सत्तारूढ दल पक्षको बहस सुनेपछि त्यसअघिकै निर्णयलाई सदर गरेको हो।
निर्वाचन कानुन र अन्य कानुनहरुले एकै नाममा दुई पार्टी रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको तर दुई कम्युनिस्ट पार्टीले बलजफ्ती रुपमा कब्जा गरेको कार्य गैरकानुनी भएको दाबी उनले गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले समेत सत्तासीन पार्टीको पक्षमा गैरकानुनी निर्णय गरेपछि आफू अदालत आएको उनको भनाइ छ।
सत्तारुढ दल नेकपाले विधानविपरीत आफ्नो पार्टीको पहिचान नै अन्त्य हुनेगरी नामकरण गरेर नाम राखेको कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ। दलको नामका सम्बन्धमा उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्त लगायत आयुक्तहरूको उपस्थितिमा दुवै पार्टीका प्रतिनिधिसहितको संवैधानिक तथा कानुनी इजलास राखेको थियो। तर निर्णय भने सत्तारुढ दलको पक्षमा भएको थियो।
कट्टेल नेतृत्वको नेकपासँग नाम जुधेपछि अन्डरलाइनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेको सत्तारुढ दलले जेठ १७ मा अन्डरलाइन हटाएर कोष्ठक थपियो। नयाँ नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ को जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगसमक्ष प्रस्ताव राखियो। जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै पार्टीको नामले वैधानिकता पायो।
जेठ २४ गते निर्वाचन आयोगले दल दर्ता प्रमाणपत्र दियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।
आयोगका सदस्यहरुको इजलासले गरेको उक्त फैसलालाई चुनौती दिँदै कट्टेलले मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा निर्वाचन आयोग, नेकपालाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दाको पहिले पेशी मंसिर २४ गते रहेको थियो।
उक्त दिन न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले नेकपाको नाममा दुई पार्टी दर्ता हुनुको कारण निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको थियो। उक्त आदेश गरेको पाँच महिनासम्म कट्टेल नेकपाको नाम दाबी गर्दै हरेक १५ दिनमा सर्वोच्च पुग्ने गरेका छन्। उनको मुद्दा हालसम्म चार जना न्यायाधीशको इजलासमा पेशी परिसकेको छ।
चार पटक पेशी परेको उक्त मुद्दा एक पटक मात्र सुनुवाइ भएको छ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफूहरू नेकपाभन्दा फरक दल भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर कट्टेल नेतृत्वको नेकपाले दलीय परम्परा तथा संसदीय परम्पराविपरीत आफूहरूको पहिचानलाई संकटमा पार्ने गरी नामकरण गरिएकाले कोष्ठकभित्रको नेकपाको नाम संवैधानिक रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ।
निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पहिल्यै दर्ता भएको र त्यसको अध्यक्ष आफू भएको कुरा कानुनसम्मत रहेको कट्टेल जिकिर गर्छन्।
निर्वाचन आयोगले बाध्यतामा परी उस्तै नाममा फरकफरक दल दर्ता गरेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने जिकिर अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइमा निर्णय हुने भनेको छ।
यो विवाद अझै समय सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन रहने देखिन्छ। सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि मात्र नेकपा विवाद अन्त्य भई एकले वैधानिकता पाउने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
