जनकपुर- चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रदेश २ सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा राखिएको ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवानाको प्रावधान हटाउने भएकाे छ।
प्रदेश २ सरकारले 'प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरीवाना गर्ने' व्यवस्थासहितको विधेयक बिहीबार प्रदेशसभामा दर्ता गरेको थियो।
उक्त विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि भोलिपल्ट नै शुक्रबार विधेयक दर्ताकर्ता प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रस्ताव फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन्।
उनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै '५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने' भन्ने वाक्य भुलबस पर्न गएको भन्दै यसलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न तयार रहेको सप्ष्ट पारेका हुन्। विज्ञप्तिमा 'प्रेस स्वतन्त्रताकाे बुआयामिक पक्षमाथि आघात पुग्ने र पत्रकारहरुकाे जनउत्तरदायी कार्यमा निषेध गर्ने कुनै पनि प्रयत्न वा नियत सरकारकाे नरहेकाे' पनि स्पष्ट पारिएकाे छ।
उपेक्षा, बहिष्करण र सिमान्तीकरणमा परेका जनताकाे अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न आन्दाेलन र विद्राेहमा सञ्चारकर्मीहरुकाे उल्लेख्य अनुकरणीय याेगदान रहेकाे स्मरण गर्दै प्रदेश सरकारले अधिकारप्रति सचेत र समाज रुपान्तरका सारथिकाे मनाेबलमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएकाे छ। पत्रकार तथा सञ्चारगृहकाे गुणवत्ता वृद्धि गर्न समेत सरकार गम्भीर रहेकाे पनि विज्ञप्तिमा जनाइएकाे छ।
संसदमा दर्ता भएका अन्य केही कडा प्रावधानसमेत विधेयकबाट हटाइने जनाइएकाे छ।
प्रेस विज्ञप्ति:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
