नागरिकता विवाद : सर्वोच्चका इजलास घुम्दै मुद्दा

नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ २ बिहीबार | Thursday, May 16, 2019 १७:५८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ- जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा रहेको विवाद फेरी दुई न्यायाधीशको इजलासमा पुगेको छ।

बिहिबार ३ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासमा पठाएपछि यसको अन्तिम निरुपण गर्ने अधिकार संयुक्त इजलासले पाएको हो। 

न्यायाधीशहरु इश्वर खतिवडा, शुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले पुनः २ न्यायाधीशको इजलासले टुङ्गो लगाउने गरी फैसला गर्न आदेश गरेको हो। 

संयुक्त इजलासबाट निरुपण हुन आवश्यक ठानी पठाएपछि आवश्यक परेको अवस्थामा सुनुवाई हुने भन्दै अहिलेलाई पुर्ण सुनुवाईका लागि दुई न्यायाधीशको इजलाशमा पठाउने आदेश गरेको हो। 

शुरुमा उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा वैशाख १७ गते पेसी रहेको थियो।

उक्त इजलासले हेर्न नभ्याउने भएपछि वैशाख २२ गते न्यायाधीशद्धय भट्टराई र मनोज शर्माको इजलाशमा पेशी तोकिएको थियो। उक्त मुद्दा न्यायाधीश भट्टराईले हेर्न नमिल्ने पछि वैशाख २४ इश्वर खतिवडा र शुष्मालता माथेमाको इजलासमा पेसी रहेको थियो।

उक्त इजलासले पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गर्ने आदेश गरेको थियो।

जेठ दुई गते तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले पुनः संयुक्त इजलासमा फैसलाका लागि पठाएको छ। सर्वोच्चले सबै पक्षको लिखित जवाफ प्राप्त भएकाले नागरिकता विवादसँग जोडिएका अन्य मुद्दालाई साथै राखी फैसला गर्न संयुक्तमा पठाएको हो। 
सर्वोच्चले नागरिकता खारेजीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले हालेको निवेदनलाई पनि सँगै राख्ने आदेश गरेको छ।

सर्वाेच्चले जन्मको आधारमा नागरिकताप्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेको गृह मन्त्रालयको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। 

यसअघि सर्वोच्चले एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुने निर्णय गरे पनि त्यसलाई पुनः उल्टाएर पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो। 

बालकृष्ण न्यौपानैको रिटमा न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र शुष्मलता माथेमाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो। उक्त इजलासले नागरिकताको विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेशसमेत गरेको थियो।

सर्वोच्चले पूर्ण इजलासले संयुक्तमा पठाएपछि फैसला नभएसम्म गृहको परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।

यसअघि सर्वोच्चको एकल इजलासले वंशजका नाममा नागरिकता दिने भनी गृह मन्त्रालयले गरेको पत्रचार कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।