वर्षौंदेखिको पुरानो ढर्रा परिर्वतन गर्न सरकारलाई मौका थियो। सरकाले मौका सदुपयोग गर्न सकेन। सरकारले उल्टो विगतकाले गर्न हुने हामीले नहुने प्रश्न गर्छ।
आइन स्टाइनले भनेका छन्, 'एउटै काम पटकपटक दोहार्याएर परिणाम फरक आउँछ भन्नु मुर्खता हो। मुर्खतामा पनि गौरव गर्ने?
४० बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा कपटपूर्ण, झुठो, भ्रामक आत्मप्रसंशाले भरिएको मात्र छ। सुशासनका सूचक झुठा दाबी गरिएको छ।
कहीँ नीति छ, कार्यक्रम छैन, कहीँ कार्यक्रम छ, नीति छैन। अर्थतन्त्र संकट-उन्मुख छ। राजश्व परिचालन लक्ष्यभन्दा धेरै कम छ। दीर्घकालीन खर्च हुने कार्यक्रमहरु थामिएको छ। स्रोत कहाँबाट जुटाउने सरकारलाई जानकारी छैन।
८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर किन हुन सकेन, समीक्षा गरिएको छैन। कृषिमा देखिएको उपलब्धि प्रधानमन्त्रीका कारणले होइन, मनसुनका कारणले हो। औद्योगिक क्षेत्र झनै खस्केको छ।
पुँजीगत खर्च बढाउने क्षमता सरकारले राखेको छैन। प्रक्रियागत र संरचनागत समस्या सुधार गर्ने कुनै प्रयास भएको छैन। यस्तो अवस्थामा रोजगारी कहाँबाट आउँछ?
सरकार विकास बजेट खर्च गर्न सक्दैन। नीजि क्षेत्र उदासीन छ। सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर नक्कली छ। सेवा क्षेत्रमा वृद्धि छैन, भने रोजगारी कहाँबाट आउँछ?
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमाको भिन्नता सरकारलाई थाहा छैन।
२०६४ सालमा करिब १४ लाख बच्चाहरु विद्यालयमा भर्ना भए। भर्खर १२ को परीक्षा दिँदै गर्दा ३ लाख मात्रै समावेश भए। ११ लाख कहाँ हराए? औसत विद्यार्थीको सिकाइ ५० प्रतिशत छ। सरकारलाई अत्तोपत्तो छैन। आफ्नै मन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाइएको रिपोर्ट थन्काइएको छ।
भिडियो
१० वर्षमा १० हजार ५ वर्षमा ५ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पदान गर्ने भनेको सरकरले अहिले आएर ३५ सय मेघावाट बनाउँछु भन्छ। पूर्व-पश्चिम प्रसारण लाइन घटाइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम अल्मलिएको निबन्धजस्तै छ। अभिलाष शून्य छ, सपनारहित छ। सरकारले क्षमता राख्ने हैसियत पनि देखाएको छैन।
महामहिमज्युका सरकारलाई केही प्रश्न छन्। संवैधानिक आयोगलाई किचल्यो, के यो वर्ष पनि यस्तै रहन्छ? नागरिकका कानुन खोस्ने प्रयास भए। यो वर्ष पनि तपाईंको सरकारले यस्तै कुरालाई निरन्तरता दिन्छ?
राष्ट्रपतिलाई राजाको भद्दा नक्कल गर्न उक्साइएको छ। राष्ट्रपतिको संस्थालाई बदनाम गराइयो। के तपाईंको सरकारले यो वर्ष पनि यही नीति लिन्छ?
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाएन,कर्मचारी पठाएन। स्रोत र साधन मुठ्ठी कसेर राख्यो। तर, मुख्यमन्त्रीलाई अञ्चलाधीसजस्तो र स्थानीय तहलाई विभागजस्तो व्यवहार भयो। के तपाईंको सरकारले यस वर्ष पनि यसैलाई निरन्तरता दिन्छ?
सरकार भन्छ- भ्रष्टाचार गर्नै दिन्नँ। कसम खान्छ त्यस्तै। प्रधानमन्त्रीले काण्डहरुको अनुसन्धान प्रभावित गर्ने गरी पहिले नै फैसला सुनाउनुभयो– यो दोषी, यो निर्दोषी। तपाईंको सरकारले यसैलाई निरन्तरता दिन्छ?
शासकीय क्षमता बढाउन प्रक्रियागत र संरचनागत कुनै पनि कार्य नगर्ने तर चटकहरुबाट परिवर्तन हुने आश्वासन दिइयो।
प्रश्नका उत्तरहरू आउने छैनन्, थाहा छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सांसदहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमको समर्थनमा पूर्ण रुपमा बोल्न त भन्नु भएको छ नै। नीति तथा कार्यक्रम माथि उठेका विषयमा बौद्धिक छलफल हुन्छ भन्ने कुनै आशा छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको लेटरप्याड प्रयोग गरी लेखिएको पत्र हेरेपछि राष्ट्रपतिको सरकारलाई एक सुझाव छ। सरकारले आफ्नो मूल नारा फेरोस्। अब समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली होइन। समृद्ध दमक, सुखी केपी ओली। सुखी हुन नपाउने हामीहरुको पनि पशुपतिनाथले रक्षा गरुन्।
(नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमाथि कांग्रेस सांसद थापाले संसदमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
