काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कालाबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐन संशोधन गर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीसहित पाँच जनाको इजलासले संशोधन विरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। इजलासले १५ दिनभित्र कारणसहित उपस्थित हुन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।
कालाबजार ऐन संशोधन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रले संवैधानिक इजलासमा ०७३ जेठ १७ गते रिट दर्ता गरेका थिए।
सरकारले कालाबजारी गरेको व्यक्तिलाई हुने सजायमा भारी छुट दिनेगरी संशोधन गरेको थियो। कालोबजारी गरेको ठहर भएर १० वर्ष, ५ वर्ष र ३ वर्षसम्मको कैद सजाय र बिगो बमोजिमको जरिवाना गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी एक वर्षसम्म कैद र २ लाख ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा कानुनमन्त्री अग्नि खरेलको अगुवाइमा ०७२ फागुनमा ऐन संशोधन भएको थियो।
रिटमा संविधानको धारा १५२ मा एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दा मात्रै अदालतसम्म लैजानुपर्ने व्यवस्था रहेकाले कालाबजारीमा संलग्नहरुलाई छुटाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गरिएकाले त्यसलाई रोक्न आदेशको माग गरिएको छ।
कालाबजार ऐन संशोधन गरेर एक वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था गर्नुको पछाडि राजनीतिक दबावका आधारमा सिडिओ मार्फत उन्मुक्ति दिन खोजिएको दाबी रिटमा गरिएको छ। संविधानले एक वर्षभन्दा कमको सजाय सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थुनछेक गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सर्वोच्चले मुद्दाका दुवै पक्षसँग छलफलपछि संशोधन खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
