काठमाडौं– सरकारले तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली विकास गरिने जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षकाे नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारले अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गर्दै वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान प्रणालीको विकास गरिने जनाएको हो।
अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन र अन्य जुनसुकै आपराधिक कार्यमा संलग्न कुनै पनि व्यक्ति दण्ड सजायबाट उम्किन नपाउने गरी निगरानी, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई सशक्त बनाइने पनि उल्लेख छ।
त्यस्तै, हिंसाविरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताइएको छ। नागरिकको जीउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि जुनसुकै प्रकारको हिंसात्मक गतिविधिप्रति सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारिएकाे छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई 'व्यवसायिक इन्टेलिजेन्स संस्था'को रूपमा विकास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। विपद्काे पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सबै संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ।
भूकम्पीय जोखिमबाट बचाउन सुरक्षा निकायहरू रहेको स्थानलगायत हरेक १५ किलोमिटरको दूरीमा भूकम्पीय पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले जनाएको छ।
लागुऔषध उत्पादन, ओसारपसार, बेचबिखन, दुर्व्यसन र बालबालिकालाई कुलतमा फसाउने तथा उत्साहित गर्ने उपर कडा कारबाही गर्ने सरकारले जनाएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेकी हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।