काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तयार पारिएको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन्।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अघिल्लो वर्षमा सरकारले हासिल गरेको राजनीतिक उपलब्धिको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ।
नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र लामो संघर्षबाट प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई सफलतापूर्वक संस्थागत गरिएको र थप सुदृढ र समुन्नत बनाइएको दाबी गरिएको छ। 'सबै किसिमका सङ्क्रमण अन्त्य भई शान्ति र स्थायित्व कायम भएको छ', नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
सरकारले सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याएको विषयलाई पनि संकेतमा असाधारण उपलब्धिको रुपमा अर्थ्याएको छ।
'पृथकतावाद एवं विखण्डनवादी विचार र हिंसाको राजनीति अन्त्य भएको छ। राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सुदृढ भएको छ', सरकारले भनेको छ, 'द्वन्द्व होइन मैत्रीभाव, असन्तुष्टि होइन सक्रियता, फाटो होइन एकता नेपाली समाजको मूल चरित्रको रूपमा विकसित हुँदैछ। जनअभिमतलाई सम्मान गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरू संविधानको प्रबन्धलाई आत्मसात गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आबद्ध हुनु यस अवधिको असाधारण उपलब्धि हो।'
सरकारले संविधानको सर्वस्वीकार्यता र स्वामित्वमा अब कसैको विमति नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
'राज्य, भ्रष्टाचारमुक्त, सभ्य र सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्न सरकार दृढ छ। संविधान कार्यान्वयनमा सिङ्गो राष्ट्रलाई एकजुट बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुन तर्जुमा, सङ्घीय संरचना निर्माण र जनशक्ति परिचालन यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ। मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने सबै १६ कानुनहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्। संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कानुनी आधार तयार गर्न यस अवधिमा ६१ कानुन तर्जुमा भएका छन्', सरकारले भनेको छ।
द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको प्रभावशाली प्रस्तुतिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालप्रतिको विश्वास र आकर्षण बढेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
'छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूबाट हाम्रा प्राथमिकताहरूमा समर्थन र सहयोग बढेको छ। नेपालको विकास प्रयासमा मित्र राष्ट्रहरू र विकास साझेदारहरूको साथ र सद्भाव वृद्धि भएको छ', सरकारले भनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको तहबाट सम्पन्न भएका उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको गरिमा र सम्मान अभिवृद्धि भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
'अन्तर–प्रदेश परिषद् र अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संयन्त्रहरूको क्रियाशीलताबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समान धारणाको विकास भएको छ', नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।