इटहरी– प्रदेश १ को संसद् सुरु भएको १५ महिना पूरा हुँदासमेत नाम र राजधानीको विषय अन्योलमै देखिन्छ। संसद सुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै बहस सुरु भएका यी दुई विषय झैसम्म टुङ्गो लाग्न सकेका छैनन्।
नेताहरुको आफ्नो आकांक्षा र स्वार्थको कारण विषय ओझेलमा परिरहेको स्वयं नेताहरु नै बताउँछन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले ठूला दलका ठूला नेताहरुको आकांक्षाको कारण यो सबै ढिलाइ भइरहेको बताए। उनका अनुसार केही समयको गृहकार्यमा सुल्झाउन सकिने विषयलाई लामो बनाउन खोजिँदैछ। जसले गर्दा विकास निर्माणमा दिनुपर्ने समय बर्बाद भएको छ।
सरकार गठन भएको १ महिनामै टुङ्गो लगाउने भनिएका यी विषय अझै अन्योलकै भुमरीमा देखिन्छन्। पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा समेत यस विषयमा छलफल भएको छ। सरकार गठन भएको २३ दिनपछिको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले एक महिनाभित्र नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्ने बताएका थिए। तर त्यसपछिका १३ महिनामा पनि प्रदेशको न्वारान हुन सकेको छैन।
सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरु भित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकौ मौनताले पनि नाम र राजधानीको मुद्दा पछि हट्दै गएको हो। हालको राजधानी विराटनगर र विराटनगर बाहिरको पक्षमा मत बाझिँदा नेकपाभित्रै एक मत हुन सकेको छैन। नेकपाका ६६ सांसदमध्ये ४५ सांसद बिराटनगरबाहिर राजधानी लैजानुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। तर मुख्यमन्त्री लगायत केही नेताहरु बिराटनगर नै राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा लागिरहेको एक नेताले बताए।
बैसाख १७ गते मंगलबार बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकले यस बिषयमा ठोस निर्णय लिन सकेन। १८ गते बहुमत सांसद उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगीत भएको थियो। नाम र राजधानीकै बिषयमा सहमति जनाउने भन्दै ०७४ भदौमा पनि नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। २ दिनसम्म चलेको बैठक ठोस निर्णय नै नगरी समापन भएको थियो।
उता कांग्रेसको बैसाख १८ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन। १९ गते केही निर्णय लिन सक्ने कांग्रेसले बताएको थियो। तर सोही दिन मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएपछि संसदीय दलको बैठक बस्न सकेन। सर्वदलीय बैठकले नाम र राजधानीको बिषय सर्वदलीय बैठकबाटै टुङ्गो लगाइने निर्णय भएको नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुयर्माराज राईले जानकारी दिए।
क्लस्टर छुट्याएर मुख्यमन्त्रीको वार्ता
मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने क्लस्टर छुट्याएर वार्ताको तयारीमा लागेका छन्। उनले आजमात्रै मेची कोसी र सगरमाथा करीडोरका सांसदसँग उनले छुट्टाछुट्टै छलफल गरे। उनीहरुकै सुझावको आधारमा भोलि हुने सर्वदलीय बैठकमा निर्णय गर्ने उनको तयारी छ।
यता प्रदेससभा सचिवालयले १९ गते सम्मका लागि प्रस्ताव दर्ता गराउने म्याद तोकेको थियो। तर मुख्यमन्त्री राईको आग्रहमा म्याद सारिएको हो। दुई दिनको लागि म्याद थप भएपछि बैसाख २२ गते आइतबार संसदमा साझा प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने सचेतक राईले बताए। उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीले नाम र राजधानीको विषय सर्वदलीय छलफलबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्छ भनेकोले म्याद थप भएको हो। त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीले पुन: भोलिका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्।
त्यसले केही ठोस निर्णय गर्न सक्ने राईको भनाई छ।
मौन कांग्रेस
सत्तारुढ दलका सांसदहरु राजधानीको बिषयमा क्याम्पेन चलाइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने मौन देखिएको छ। सचेतक राई आफै पनि यस विषयमा असन्तुष्ट देखिन्छन्। ‘हामीले बेलैमा एउटा ठोस निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर पार्टी नेतृत्वले चासो नदिएका कारण सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आयो। आफूहरुले भनेकै विषय नभए पनि केही न केही एजेन्डा हुनुपर्ने थियो। त्यो भएन।’
उता साना दलले भने यस बिषयमा आफ्नो निर्णय लिइसकेका छन्। संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चकी एक्ली सांसद बिष्णु तुम्हाम्फे लिम्बुवान् प्रदेशको माग गरिरहेकी छन्। राजधानी जहाँ भए पनि नाम लिम्बुवान् नै हुनुपर्ने उनको माग छ।
त्यस्तै संघीय समाजबादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने प्रदेश १ को प्रतिनिधित्व हुने गरी नाम र सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा राजधानी हुनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। यसमा नेपाली कांग्रेसबाहेक सबै दलले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका छन्। तर नेकपाभित्रको मत बाझिँदा नाम र राजधानीको विषयको टुङ्गो लाग्न सकस परिरहेको छ।
अबको यो दुई दिनमा नयाँ संकट नआए प्रदेश १ को न्वारान हुने देखिन्छ भने नयाँ राजधानी तोकिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
