धनगढी- अहिले देशभर नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६ को विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय भर्ना गराउन विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। तर, यही बेला दार्चुला जिल्लाको दुहुँ गाउँपालिका-१ का सरस्वती बमलाई छोरालाई कसरी विद्यालय पठाउने? भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ। अहिलेसम्म विद्यालय भर्ना गराउने विषयमा कुनै निर्णय लिन सकेकी छैनन् सरस्वतीले।
सरस्वतीका ९ वर्षीय छोरा सन्देश कक्षा २ बाट उत्तीर्ण भएका छन्। तर, सरस्वतीलाई भने छोराले पढ्न पाउँदैन भन्ने चिन्ताका साथै ललाइखुवाइका साथै कसरी पारिवारिक गुजारा टार्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। ‘घरमा प्रत्येक दिन दुई छाक खानाको कसरी जोहो गरुँ भन्ने चिन्ताले सताउँछ, छोरालाई कसरी विद्यालय पठाउने?’ सरस्वती भन्छिन्, ‘फागुन १७ गते भएको जिप दुर्घटनाले मेरो त सबैथोक समाप्त भयो। छोरालाई कसरी पढाऊँ?’
२०७५ साल फागुन १७ गते दार्चुला जिल्लाको दुहुँ गाउँपालिका-३, राताकाठाको भिरमा जिप दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु भएको थियो।
जिप दुर्घटनामा सरस्वतीका ३५ वर्षीय श्रीमान् धनबहादुर बम, ७१ वर्षीया सासुआमा धनादेवी बमको पनि मृत्यु भएको थियो। अहिले घरमा २५ वर्षीय सरस्वती, उनका छोरा सन्देश र वृद्ध ससुरा मात्र छन्।
‘श्रीमानले विदेशमा गएर कमाएर ल्याएको रकमबाट छोरालाई एउटा स्थानीय निजी विद्यालयमा पढाइरहेकी थिएँ। अब घरमा कोही पनि कमाउने छैन,’ सरस्वतीले नेपाल लाइभसँग टेलिफोन वार्तामा भनिन्, ‘घरखर्च चलाउन म घाँस दाउँरा बोक्ने, ढुंगा बोक्नेलगायतका दैनिक मजदुरी गरेर तीन जनाको परिवारका लागि दुई छाकको जोहो गरिरहेकी छु।’
दैनिक मजदुरीबाट आएको ज्यालाले छोरालाई शिक्षा दिन सक्ने स्थिति नरहेको सरस्वतीले बताइन्। श्रीमानको मृत्युपछि पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म उनले पाएकी छैनन्।
जिप दुर्घटनापछि स्थानीय जिप समितिले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
दार्चुलाबाट नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य कुमारी नन्दा बमले जिप दुर्घटनामा बुबा गुमाएका सन्देशकोे लालनपालन, शिक्षा, स्याहारमा कठिनाइ रहेको बताइन्।
शैक्षिक शुल्क निर्धारणमा चासो दिएनन् स्थानीय तहले
यसैबीच कैलालीका स्थानीय तहहरूले अझैंसम्म पालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (निजी) विद्यालयका लागि शैक्षिक शुल्क निर्धारण गर्न चासो दिएका छैनन्।
शैक्षिक सत्र २०७६ को विद्यालय भर्ना अभियान आरम्भ भइसक्दासमेत कैलालीका स्थानीय तहहरूले निजी विद्यालयका लागि शैक्षिक शुल्क निर्धारण गर्न चासो नदिएको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले जनाएको छ।
कैलाली जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका, ६ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामध्ये कुनै पनि स्थानीय तहले पनि अहिलेसम्म निजी विद्यालयले शैक्षिक शुल्क निर्धारण गर्न चासो नदिएको प्याब्सनले जनाएको छ। कैलालीमा चार सयभन्दा बढी निजी विद्यालय रहेको बताइन्छ।
प्याब्सनका धनगढी नगर अध्यक्ष पदमबहादुर साउँदले भने, ‘धनगढी उपमहानगरपालिका भित्र रहेका निजी विद्यालयका लागि शैक्षिक शुल्क निर्धारण नहुँदा हामी अन्योलमा परेका छौं।’ उनले स्थानीय तहले निजी विद्यालयको शैक्षिक शुल्क यथाशीघ्र निर्धारण गर्न आग्रह गरे।
धनगढी उपमहानगरपालिका मात्र नभई जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि अझैंसम्म निजी विद्यालयका लागि शैक्षिक शुल्क निर्धारण नगर्दा निजी विद्यालय संचालकहरू अन्यौलमा रहेको प्याब्सन कैलालीका अध्यक्ष डिल्लीराज रेग्मीले बताए।
‘स्थानीय तहले नियम बनाएर अघि बढ्नु पर्ने हो, तर अझैं कार्यान्वयन भएको छैन’ अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘कैलालीका १२ वटा स्थानीय तहले शिक्षा समिति गठन गरे पनि टीकापुर नगरपालिकाले समिति समेत गठन गरेको छैन।’
त्यस्तै, स्थानीय तहहरूले अझैं विद्यालयको वर्गीकरण पनि गर्न नसकेको प्याब्सनका धनगढी नगर समिति अध्यक्ष साउदले बताए। ‘विद्यालयको वर्गीकरण गरेको भए हामीलाई सहज हुने थियो, तर त्यो पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि ढिलो भएको छैन। स्थानीय तहले छिटो शैक्षिक शुल्क निर्धारणमा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्छ।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख वीरबहादुर नेपालीले निजी विद्यालयको शैक्षिक शुल्क निर्धारणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। ‘आज (बिहीबार) हामी सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर बैठक गर्छौं। त्यसपछि निजी विद्यालयहरूले लिइरहेको शैक्षिक शुल्क विवरणको फाराम माग गर्नेछौं,’ उनले भने।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा करिब एक सय निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको भएपनि कुनै पनि विद्यालयले शैक्षिक शुल्क विवरण नबुझाएको शिक्षा शाखा प्रमुख नेपालीले बताए।
त्यस्तै, भजनी नगरपालिकाले पनि शुल्क निर्धारणबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको शिक्षा शाखा प्रमुख राजकिशोर कर्णले बताए। ‘अब हामी केही दिनमै शिक्षा समितिका पदाधिकारीसंग छलफल गरेर अघि बढ्छौं,’ उनले भने।
उनले नगरमा सञ्चालन रहेका विद्यालयहरू शूल्क विवरण माग गरे पनि कसैबाट आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए।
विद्यालय वर्गीकरणका लागि ५४ बुँदा र अन्य उपबुँदामा सूचक तोकिएका छन्। तीमध्ये विद्यालयको आफ्नै जग्गा, भवन, हातामा घेराबार, खेलमैदानजस्ता भौतिक पूर्वाधारस पुस्तकालय, शौचालय, खेलका सामग्रीजस्ता सुविधा विद्यार्थी संख्या, शिक्षक, छात्रवृत्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक, शैक्षिक उपलब्धि, महिला शिक्षक अनुपात, छात्राबास, बालमैत्री कक्षा, शिक्षक बैठक, कर्मचारी संख्यालगायत छन्।
यी सूचकका आधारमा ‘विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति’ले विद्यालय वर्गीकरण गर्ने प्रावधान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
