दार्जीलिङको एक दृश्य
काठमाडौँ- भारतको दार्जीलिङमा बिहिबार दोस्रो चरणको लोकसभा चुनाव सम्पन्न भएको छ। दार्जिलिङका साथै कालिङपोङ, कुर्सोङ, कालिङपोङ र सिलुगढीलगायतका जिल्ला नेपाली भाषीहरुको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र हो।
भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभामा यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्न मुख्यतया तीन दल प्रतिस्पर्धामा छन्, केन्द्रीय सरकार नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), प्रमुख विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (कांग्रेस आई) र पश्चिम बंगालको सत्तारुढ दल तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी)।
अधिकांश नेपाली भाषी मतदाता रहेको यो निर्वाचनमा १४ लाख ३७ हजार १ सय २६ मतदाता छन्। जितका लागि नेपाली भाषी (गोर्खा)को साथ अनिवार्यजस्तै भएकाले पनि उनीहरुका माग र मुद्दालाई सुनुवाइ गर्नुपर्ने दवाव दलहरुलाई हुन्छ।
को-को छन् चुनावी भिडन्तमा?
चुनावका लागि भाजपाले व्यवसायिक पृष्ठभूमिका राजुसिंह विष्टलाई उठाएको छ। मनिपुरका उनी भाजपाको मातृ संस्था राष्ट्रिय स्वयसेवक संघ(आरएसएसए)का सदस्य हुन्। उनलाई साथ दिएका छन्, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका लागि स्थापित दलहरु गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालगायतले।
त्यस्तै प्रमुख विपक्षी कांग्रेस आईका उम्मेदवार हुन्, शंकर मालाकार। उनी कांग्रेसका पश्चिम बंगाल राज्यका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्। उनी माइती गरा-नक्सालवारी क्षेत्रबाट पश्मिम बंगाल राज्यसभा सदस्य समेत हुन्।
पश्चिम बंगालको सत्तारुढ दल तृणमूल कांग्रेसले अम्मरसिंह राईलाई निर्वाचनमा उठाएको छ। राईलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले साथ दिएको छ। त्यस्तै भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी)ले सुमन पाठकलाई चुनावमा उठाएको छ।
कसका एजेन्डा के?
अन्य दलका तुलनामा भाजपाले नेपाली भाषी गोर्खालाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित पार्ने कोसिस गरेको देखिन्छ।
अनुसूचित जातजातिको सूचीमा नरहेका ११ गोर्खा उपजातिहरूलाई त्यस्तो सूचीमा सामेल गर्ने भाजपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग गर्दै आएका नेपाली भाषीहरूको मुद्दालाई भाजपाले राजनीतिक रूपमा समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता भाजपाले मतदाता समक्ष गर्दै आएको छ।
कांग्रेस आईले भने स्वायत्त जिल्ला परिषद्को कुरा उठाएको छ। उसले जिल्ला परिषद्मा आर्थिक सहायता बढाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। यसले दार्जीलिङलगायतका नेपाली भाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। छुट्टै गोर्खाल्यान्डका बारेमा भने कांग्रेसले केही बोलेको छैन।
त्यस्तै तृणमूल कांग्रेसले नेपाली भाषीलाई प्रभावित पार्न नेपाली भाषामै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आफ्नो राज्यमा रहेकासहित अन्य पहाडी क्षेत्रका लागि विशेष परियोजना ल्याइने उसको प्रतिबद्धता छ। यसमा नेपालीभाषीहरूको बसोबास रहेका जिल्लाहरूलाई उल्लेख गरिएको छ।
तर लामो समयदेखि उठ्दै आएको छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य स्थापना गर्ने आन्दोलनबारे उक्त पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा केही उल्लेख गरेको छैन।
जीत कसको?
दार्जीलिङमा प्रतिस्पर्धा मुख्यतया तीन दलबीच हुने भएपनि जीतको सम्भावना भने भाजपातिरै झुकेको देखिएको भएपनि चुनावी परिणामले मात्र यसको पुष्टि गर्नेछ। तर अन्य दलका तुलनामा भाजपा केही बलियो भने देखिएको छ। कारण पनि जायजै देखिन्छन्।
भाजपाले जित्न सक्ने पहिलो कारण हो, नेपाली भाषी दलहरुको समर्थन। भाजपालाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालगायतले साथ दिएका छन् जुन अन्य प्रतिस्पर्धीका हकमा कमजोर देखिन्छ।
दोस्रो काण हो, नेपाल भाषी समुदायलाई लक्षित गर्दै उठाइएका एजेन्डा। नेपालीभाषीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छुटै गोर्खाल्यान्डको मागलाई राजनीतिक रूपमा समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता भाजपाले जनाएको छ।
त्यस्तै, अनुसूचित जातजातिको सूचीमा नरहेका ११ गोर्खा उपजातिहरूलाई पनि सूचिकृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनू। अचुसूचित जातीले भारतमा विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षण पाउँछन्। भाजपाका अध्यक्ष अमित शाहले दार्जिलिङमै गएर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्ने वचन दोहोर्याए। यसबाट गोर्खा समूदाय धेरै हदसम्म भाजाप्रति सकारात्मक बनेको पाइन्छ।
तेस्रो कारण हो- भाजपाको यसअघिको लगातारको जीत। भाजपाले पछिल्ला दुई चुनाव लगातार जितेको छ। सन् २००९ को चुनावमा भाजपाका जसवन्त सिंहले चुनाव जितेका थिए भने सन् २०१४ को चुनावमा एस.एस आलुवालीय विजयी भएका थिए। यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि मतदातामा पर्न सक्छ।
कांग्रेस आईले पटक-पटक चुनाव जिते पनि सन् २००४ यताको चुनाव भने जित्न सकेको छैन्। एकातिर भाजपाजस्तो बलियो प्रतिस्पर्धी हुनु र अर्का तिर एक्लै चुनावमा खडा हुनुले पनि कांग्रेसको जीत सहज देखिँदैन। सकेसम्म नेपाली भाषीबीच पकड रहेका स्थानीय दललाई साथमा लिन सकेको भए कांग्रेसलाई जितमा सहज हुन सक्थ्यो।
तस्रो प्रतिष्पर्धी ठानिएको दल हो, पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री रहेकी ममता बेनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेस। तृणमूलले कहिले पनि दार्जिलिङबाट लोकसभा चुनाव जितेको छैन। सन् १९५७ देखि भएका कुनै पनि लोकसभा चुनाव नजितेको इतिहासले पनि तृणमूललाई जित्न सजिलो छैन।
तृणमूलले चुनाव जित्न कठिन हुनुको मुख्य कारण हो, चुनावी विजयका निर्णायक मतदाता नेपाली भाषीसँगको सम्बन्ध।
पश्चिम बंगाल राज्य सरकारको नेतृत्व लिइरहेको तृणमूल कांग्रेस नेपाली भाषीले उठाउँदै आएको छुट्टै गोर्खाल्यान्डको मागप्रति कहिल्यै पनि सकरात्मक भएको देखिएन्। उल्टै गोर्खाल्यान्डको नाममा उठेको आन्दोलनलाई दबाउने काम गर्यो।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, सन् २०१७ को प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल सरकारले बंगाली भाषालाई राज्यभरका सबै विद्यालयमा अनिवार्य गरेपछि सुरु भएको थियो नेपाली भाषीको प्रदर्शन। त्यो प्रदर्शन जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म चलेको थियो।
सुरुवातमा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण नै भएपनि मागको सुनुवाइ नहुँदा पछि त्यो हिंसात्मक समेत हुन पुगेको थियो। सकारले प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन अर्ध सैनिक बल नै प्रयोग गरेको थियो।
प्रदर्शन दमन गरेपछि आफ्नो पुरानै माग छुट्टै गोर्खाल्यान्डलाई फेरी नेपाली भाषीले अघि बढाएका थिए। प्रदर्शनमा ११ जनाको मृत्यु भएको थियो भने कयौं घाइते भएका थिए।
राज्य सकारले मागको सुनुवाई नगरेपछि आन्दोलन दिल्लीसम्म विस्तार हुन पुगेको थियो। दिल्लीको जन्तरमन्तरमा गएर आन्दोलनकारीले प्रदर्शन गरेका थिए। राज्य सकारसँगका कंयौं चरणका वार्ता सफल हुन नसकेपछि केन्द्रीय गहृमन्त्री राजनाथ सिंहलाई समेत नेपाली भाषी गोर्खाले भेटघाट गरका थिए। तर, त्यसबाट पनि खासै उपलब्धि हुन सकेन।
तृणमूल मात्रै होइन केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरेको भाजपाले समेत गोर्खा समुदायको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न खासै पहल नै लिएन्। लामो आन्दोलनबाट पर्यटकीय नगरी दार्जिलिङ आर्थिक रुपमा थिलोथिलो भएपछि बिनाकुनै खास सम्झौता १ सय ४ दिनको प्रदर्शन रोकिएको थियो।
आफ्नो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ममता सरकारले गरेको दमनलाई गोर्खा समुदाले पक्कै पनि नमिठो रुपमा लिएका होलान्। त्यो तितोपना चुनावमा प्रकट हुने सम्भवना धेरै छ जसले तृणमूल कांग्रेसलाई निकै हानी गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
