काठमाडौं– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाता कम्पनीहरुको उपस्थिति न्यून देखिएको छ। २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि लागू भएको योजनामा ५ महिनाको अवधिमा बुधबारसम्म २ हजार ४ सय १३ वटा प्रतिष्ठानहरु मात्रै आबद्ध भएका छन्।
कोषमा गत माघ १५ गतेसम्म २ हजार २ सय ४५ प्रतिष्ठान आबद्ध भएका थिए। माघदेखि यता १ सय ६८ वटा प्रतिष्ठान मात्रै आबद्ध भएका छन्। उद्योग, प्रतिष्ठान वा संघसंस्थाको संख्या भने निकै न्यून रहेको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार देशभर १ लाख २२ हजार ४ सय ४५ व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेका छन्। विभिन्न साना तथा घरेलु उद्योग लगायत रोजगारदाता व्यक्तिहरुको संख्या भने त्यसमा समावेश गरिएको छैन।
रोजगारदाता विभिन्न कम्पनी तथा कार्यालयहरुको संख्या निकै ठूलो रहे पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरु आकर्षित देखिएका छैनन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराई भन्छिन्, ‘यो सरकारको अनिवार्य योजना हो, यसमा जसरी पनि आबद्ध हुनैपर्छ। प्रतिष्ठानहरुले अटेर गरेकाले हामीले आगामी असार मसान्तसम्म आबद्ध हुन सूचना जारी गरिसकेका छौं।’
अटेर गर्ने प्रतिष्ठानलाई कारबाही
आगामी असार मसान्तसम्म पनि योजनामा आबद्ध हुन अटेर गर्ने प्रतिष्ठानलाई कर तिर्न उपस्थित भएको अवस्थामा वा कम्पनी वा प्रतिष्ठान नवीकरण गर्ने क्रममा सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा समेटिने जनाइएको छ।
‘प्रतिष्ठानहरुले सधैं अटेर गरिरहे जसरी पनि योजनाको दायरामा ल्याउँछौं। ढिलोछिटो मात्रै हो, त्यसमा पनि समय अवधिसम्म आबद्ध नहुने कम्पनी वा प्रतिष्ठानहरुलाई कारबाही हुन्छ,’ प्रवक्ता भट्टराई भन्छिन्।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै प्रतिष्ठानहरु सूचीकृत हुनका लागि गत चैत २९ गते सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ।
२०७५ कात्तिक २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार कोषमा सूचीकृत हुन नआएका वा आउन नसकेका रोजगारदाता कम्पनी वा प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत हुन सूचना जारी गरिएको छ। असार मसान्तभित्र सबै रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई कोषको सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रवर्द्धन प्रणालीमा सूचीकृत हुन भनिएको छ।
सूचीकृत हुनेमा ठूला प्रतिष्ठानदेखि व्यक्तिसम्म
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताहरु ठूलाठूला प्रतिष्ठानदेखि व्यक्तिहरुसम्म रहेका छन्।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएकामा २ हजार ४ सय १३ वटा प्रतिष्ठान छन्। जसमा कान्तिपुर डिजिटल कर्प, प्रसन्ना प्लास्टिक उद्योग, जगदम्बा मोर्टस् प्रालि, एसियन इन्डस्ट्रियल प्रालि, खजुरीको नेपाल प्रालि, सोल्टी होटल, महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल, ओम डेभलपमेन्ट बैंक, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन प्रणालीको तेस्रो परियोजना, सिजी नेपाल प्रालि, युनाइटेड नेपाल प्रालि, चौधरी फाउन्डेसन, प्रवासी नेपाली समन्वय समिति, नेपाल पर्यटन बोर्ड, डिप्रोटन मेनपावर सप्लायर्स प्रालि, रोजगारी सर्भिसेस प्रालि लगायत विभिन्न बैंक, समाजिक संस्था, हाइड्रो पावर, होटल, उद्योग, विद्यालय, विभिन्न परियोजना रहेको कोषले जनाएको छ।
कोषमा विभिन्न रोजगारदाता व्यक्तिहरु पनि सूचीकरण भएका छन्। अशोक जोशी, एसएस पराजुली, अम्बिका अधिकारी थापा, नवीन कार्की, सेतु नेपाल, सुरेश सिग्देल लगायतका व्यक्तिहरु कोषको दायरामा आएका हुन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषमै २२ अर्ब दुरुपयोग
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले २२ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम यस कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ। सामाजिक सुरक्षा कर २०६७/६८ देखि संकलन हुँदै आएकोमा यस वर्षसम्म २२ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
उक्त रकम कोषमा जम्मा नगरी सञ्चितकोषमा जम्मा भएको र विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च भइसकेको महालेखाले जनाएको छ। सो रकम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन नभएको महालेखा परीक्षकको ठहर छ।
राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा पनि प्रत्येक प्रतिष्ठानले हरेक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीलाई बोनसबापत छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ। बोनस वितरणका लागि छुट्याएको रकमबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहेको रकमको ७० प्रतिशत सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ३० प्रतिशत यस कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी मजदुरको हक हितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गठन भएकोमा सो उद्देश्यअनुरुप रकम परिचालन हुन नसकी विगतदेखि मौज्दात रहँदै आएको १६ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ यस वर्ष कोषमा हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम जम्मा हुनुपर्ने व्यवस्था भए तापनि राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको समेत पाइएको छ। बोनस ऐनअनुसारको ३० प्रतिशत रकम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा नपठाई सिधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएमा राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको प्रशासनिक खर्च बचत हुने देखिन्छ।
आन्तरिक अवस्था सुधारबारे छलफल गरिँदै
महालेखाले कोषको रकम दुरुपोग भएको ठहर गरेसँगै कोषले आफ्नो आन्तरिक अवस्था सुधारका लागि छलफल सुरु गरेको जनाएको छ।
कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईका अनुसार कोषले धेरैभन्दा धेरै प्रतिष्ठान आबद्ध गर्नुभन्दा आन्तरिक क्षमतालाई सुदृढ बनाउन पहल भइरहेको छ।
‘कोषको रकम सदुपयोग गर्न भुक्तानी, लगानी, कर्मचारी भर्ना, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निकटता बढाउनेबारे छलफल गरिरहेका छौं,' भट्टराईले भनिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
