बर्दिबास- महोत्तरीको साविक गौरीवास गाविस हालको बर्दिवास नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ भएको छ। यहाँको एक टोलमा सुकुम्बासी बस्ती छ। सुकुम्बासी समुदायका धेरैको चिन्ता उस्तै छ। आफूजस्तो सुखुम्बारी आउँदो पुस्ता नबनोस् र कामना छ, छोरानातीका साथमा जग्गाधनीको प्रमाण होस्। तर यो कामना पूरा हुने संकेत आजसम्म नदेख्दा चाहिँ उनीहरुलाई सताउने पीडाको मिटरले निक्कै माथिको अंक भेटाउँछ। आफूहरूको जीवन त जसोतसो बित्नै लाग्यो तर आउने पुस्ता सखुम्बासी नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ उनीहरुको।
सिन्धुलीको महादेवडाँडाबाट ५० वर्षअघि गौरीवास/गौरीडाँडा झरेका भद्रबहादुर मगरलाई जीवनभर सुकुम्बासी भइएला भन्ने कहिल्यै लागेको थिएन। भद्र महोत्तरीको बर्दिवास-३, गौरीडाँडामा झरे २ कट्ठा जमिन र एक हल गोरु किनेर रैथाने बने।
आफूले किनेको जग्गाको प्रमाणपत्र पाइएला भन्ने आशा उनले लामो समयसम्म पनि मारेका थिएनन्।
दैनिकी चल्दै गयो। तर लामो समयपछि पनि २०२२ सालमा किनेको जग्गाको प्रमाणपत्र नपाउँदा भने पछिल्लो समय उनको प्रमाणपत्र पाउने आशा कमजोर बन्दै गएको छ। तर चिन्ता मजबुत बन्दै गएको छ। उनले लिएको चिन्ता आफ्ना लागि भन्दा पनि बढी छोरानातिका लागि रहेछ। छोरानाती पनि सुकुम्बासी हुने पीरले उनलाई सताउन थालेको रहेछ।
ऐलानी जग्गा नम्बरी बनाउने सपना नेताहरूले पटकपटक बाँडेका रहेछन्। उनीहरुको विश्वास बढ्दै जाँदो रहेछ। तर अहँ न उनीहरुले जग्गाको प्रमाणपत्र पाए न त नेताले आश्वासन बाँढ्न नै छोडेका छन्। विशेषगरी चुनाव आएपछि आश्वासनका पोका पनि ठुलै आउँछन् सुकुम्बासी बस्तीमा। घलेका जीवनमा धेरै चुनाव आए र गए पनि। लालपुर्जा कहिल्यै आएन। बरु भू-माफियासँगको डर भने थपिँदै गएको छ।
उत्तरमा बर्दिवास-३, पाटुखोलादेखि दक्षिणमा गौरीडाँडाको फेदीसम्म ३ सय ६४ बिघा ऐलानी जमिनमा ५० वर्षभन्दा बढी पुरानो ठूलो बस्तीका सबैको समस्या एउटै छ। जग्गा छ, तर त्यसबापतको प्रमाण छैन।
समयसमयमा विभिन्न जालसाजी कागजपत्र बनाएर आउने भू-माफियाको आवागमन बढेको छ। 'यो जग्गा मेरो हो' भनेर दाबी गर्छन् भूमाफियाहरु। गौरीडाँडाका सुकुम्बासीसँग भू-माफियालाई मुखभरिको जवाफ फर्काउन मन लाग्छ। तर कानुनी आधारको कुनै निस्सा छैन।
बर्दिवास-३ को बाक्लो बस्ती विस्तार भएको गौरीडाँडामा ३० बिघा जमिनका विषयमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। 'म जग्गाधनी हुँ' भन्दै मालपोत कार्यालय बर्दिवासमा पुगेका व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता नभएपछि अदालत पुगेका व्यक्तिले मुद्दा हालेका छन्। सो मुद्दाका विषयमा छलफल र निर्णय गर्न मालपोत कार्यालय बर्दिवासलाई जिम्मेवारी दिइएको मालपोत कार्यालय बर्दिवासका प्रमुख चन्द्र भण्डारीले बताए। कर्मचारी समायोजनका कारण कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएकाले सो मुद्दामा छलफल र निर्णय गर्न नसकिएको भण्डारीले बताए।
बर्दिवास-३ को मात्रै नभएर बर्दिवास नगरभित्रको किसाननगर, पशुपतिनगर, विजलपुरा, प्रेमनगर, चौलिखा लगायत १४ वटै वडाका विभिन्न ठाउँका किसानसँग वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा छैन।
२० वर्षदेखि जोतभोग गरी बसोवास गर्दै आएको जग्गा मेरो भनेर सँधियारले बर्दिवास नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिएपछि वडा नम्बर ६ की युवतकुमारी विक न्यायका लागि धाइरहेकी छन्।
‘किनेर बसेको जग्गाको प्रमाणपत्र नहुँदा आफ्नो जग्गा अरूले दाबी गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘जग्गा छ, लालपुर्जा छैन, त्यसैकारण धेरै सास्ती खेप्नु परेको छ।’
२०२३ सालदेखि गौरीडाँडामा बसोवास गर्दै आएका नेकपाका जिल्ला स्तरीय नेतासमेत रहेका शारदाप्रसाद ढुंगानाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि पुष्पकमल दाहाल सरकारको पालासम्म बर्दिवासको जग्गालाई नम्बरी बनाउने प्रयत्न भएको तर सफल हुन नसकेको बताए।
बिपी राजमार्ग खुलेदेखि र अहिले आएर नेपाल रेल्वेको पनि स्टेसन बन्नेसम्मका योजना बन्छन् यही बस्ती छेउमा। मेडिकल कलेज, कृषि कलेज र सरकारले टाउन प्लानिङसहितका योजना बन्ने यो ठाउँमा दोस्रो थरिका भूमाफियाको गिद्दे नजर लागेको पनि लामै समय भयो। बर्दिवासमा ठूला महल बनाएर धनाढ्य हुने सपना देख्दै भूमाफिया बेलाबेला सुकुम्बासी बस्तीदेखि न्यायिक निकायसम्म पुग्छन्। तर जग्गा कुनै भूमाफियाको नभएको ढुंगानाको दाबी छ।
यो स्थानको जग्गा राणा शासनका पालामा डिट्ठा गौरीनारायणलाई चिया बगान बनाउन बकस दिइएको थियो। यसपछि उनले २००४ सालमा यो जग्गा फँडानी भएको जग्गाको मालपोत तिर्न नसकेपछि २०१६ मा लगतकट्टा भई ऐलानी भएको ढुंगानाको ठहर छ। अहिले जोतभोग गरी बसेका मोहीलाई नै सरकारले जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिनुपर्ने ढुंगाना बताउँछन्।
बर्दिवास नगरपालिकाभित्र ठूलो समस्याका रूपमा रहेको ऐलानी जमिनको व्यवस्थापनलाई लिइएको छ। ऐलानीलाई नम्बरी बनाउने भन्दै राज्य संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका चुनाव र त्यसअघिको संविधानसभाको निर्वाचनमा समेत उम्मेदवारले ऐलानी जग्गालाई नम्बरी बनाउने भनी मुख्य नारा बनाएका थिए।
बर्दिवास क्षेत्र नम्बर १ बाटै निर्वाचित भई पटकपटक मन्त्री बनेका वर्तमान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई पनि स्थानीयले जग्गा नम्बरी बन्ला भन्ने आसमै भोट दिएको बताउँछन्।
स्थानीय तह चुनावमा नगर प्रमुख र वडा प्रमुखले समेत घोषणापत्रमा 'ऐलानी जमिनलाई नम्बरी बनाउँछौं' भनेर मुख्य मुद्दा बनाएका थिए। र त्यही मुद्दाका आधारमा चुनाव जितेर अहिले पदासीन पनि छन्।
तर अहिले स्थानीय तहहरू हामीलाई जग्गा नम्बरी गराउने अधिकार छैन भन्दै जनतालाई थुमथुम्याइरहेका छन्।
बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख विदुरकुमार कार्कीले चुनावताका जनतासँग गरिएको वाचा पूरा गर्न स्थानीय तहलाई कानुनको अभाव भएको बताए। ‘बर्दिवासमा ऐलानीको ठूलो समस्या छ, हामीलाई काम गर्न पनि कानुनकै समस्या भयो,’ मेयर कार्कीले भने, ‘जनतासँग गरिएको वाचा बिर्सिएको छैन, बर्दिवास नगरपालिकाले जग्गा नम्बरी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।’ भूमिसुधार मन्त्रालयमा जग्गा नम्बरीका लागि निवेदनसमेत दिइसकिएको कार्कीले बताए।
बेलाबेलामा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठन भएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले तथ्यांक पनि संकलन नगरेको होइन तर आयोगले कहिल्यै काम नै नगरी विघटन भएको अवस्था छ।
यद्यपि यहाँका बासिन्दाले अझै आशा मारिहालेका भने छैनन्। 'एकदिन त पक्कै लालपुर्जा प्राप्त गर्ने छौं' समूहमा हुने धेरैजसो स्थानीयका बैठकको सार बन्न थालेको लामो समय बितिसकेको छ। तर त्यो दिन कहिले आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अझै 'पर्ख र हेर'कै अवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773992198-1773992913.jpeg)
-1764146706.png)
-1773837959.png)
