जनकपुर- नायब महालेखापरीक्षकले आज प्रदेश २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई प्रदेश नम्बर २ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
प्रदेश मातहतका १० निकायको ६९ करोड ४३ लाख ९५ हजारको गरिएको लेखापरीक्षणमा कुल १६ करोड ४६ लाख ९ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ। यो रकम प्रतिशतका आधारमा २३.७१ प्रतिशत हो।
कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २ करोड ५ लाख ७९ हजार छ। नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ३ करोड ६९ लाख ३० हजार र पेश्की बाँकी रु १० करोड ७१ लख (कर्मचारी पेश्की १ लाख र संस्थागत पेश्की १० करोड ७० लाख) रहेको छ।
लेखापरीक्षण गरिएका १० वटा कार्यालयमध्ये ४ वटा कार्यालयको लगती बेरुजू देखिएको छैन।
बाँकी ६ वटा कार्यालयमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा १२ करोड ९१ लाख ३० हजार बेरुजु देखिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा २ करोड ५ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ।
त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ करोड ३३ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ८ लाख ३२ हजार, उद्योग पर्यटन तथा वाताबरण मन्त्रालयमा ६ लाख ५२ हजार र प्रदेशसभा सचिवालयमा १ लाख बेरुजु देखिएको छ।
यस्तै यो प्रदेशमा प्रदेश सरकारले जारी गर्नुपर्ने सबै ऐन/कानुन प्राथमिकताअनुसार तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १६ कानुनमात्र पारित भएको पाइएको छ।
त्यस्तै स्वीकृत दरवन्दी ३१५८ मध्ये १८१२ मात्र समायोजन भएका कारण कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो प्रदेशमा ७७ करोड ४३ लाख ८० हजार बजेटमध्ये २९ करोड ५४ लाख ३२ हजारमात्र खर्च भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773992198-1773992913.jpeg)
-1764146706.png)
-1773837959.png)
