काठमाडौं- नेपालमा सञ्चालित ७१ सार्वजनिक संस्थानमध्ये बन्द भइसकेका ३३ संस्था तथा सञ्चालनमा रहेका ३८ संस्थामा सरकारको लगानी भइरहेको छ।
रोजगारी तथा उत्पादनमा टेवा पुर्याउने शर्तमा निजीकरण भएका १८ संस्थानमध्ये हाल १२ संस्थानमात्र सञ्चालनमा छन्।
भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनमा नरहेको र हरिसिद्धि इँटाटायल कारखानाको जग्गा जमिनसमेत प्लटिङ गरी बिक्री गरेको अवस्था छ।
उद्योगहरु सम्झौता तथा प्रस्तावना अनुसार सञ्चालन नभएकोमा सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयबाट थप कारबाही भएको नदेखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यकालयको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निजीकरण भएर पनि सञ्चालनमा रहेका १२ कम्पनीमध्ये नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल बैङ्क लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नाफामा सञ्चालन भएको र बाँकीमध्ये चलचित्र विकास कम्पनी पुनः बिक्री भएको, रघुपति जुट मिल्समा जग्गा विवाद रहेको र नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड घाटामा रहेको छन्।
निजीकरण ऐन, २०५० तर्जुमा भएपछि निजीकरणले गति लिएपनि पछिल्ला वर्ष यो काम प्रभावकारी भएको देखिँदैन। निजीकृत संस्थापनि सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपनि पुनः बन्द गरेका जस्ता विषयले नीतिगत निरन्तरता नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सञ्चालनमा नरहेका संस्थाको लिक्यूडेसन कार्य समयमा सम्पन्न गरी त्यस्ता संस्थामा रहेको उपकरण तथा अन्य मूल्यवान् सम्पत्तिको यथोथित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा नगरेका कारण उपकरणहरु प्रयोगविहीन भैसकेका, स्रोत साधनको सदुपयोग नभएको, जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको अतिक्रमण भएको जस्ता अवस्था रहेको छ।
खारेज भई सञ्चालनमा नरहेका संस्थामा मात्र यो वर्ष २० करोड ५९ लाख रुपैयाँ तलब भत्तालगायतका प्रयोजनमा ऋण लगानी भएको देखिन्छ। तसर्थ निजीकृत तथा निजीकरण हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक संस्थाको पुनः वर्गिकरण गरी सञ्चालन हुने र नहुने, कार्यदक्षता भएका र नभएका छुट्याई एक आपसमा गाभ्ने, खारेजी वा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्दछ।
निजीकृत नभएका संस्थानको पनि बोझिलो संगठन, बढ्दो तलब भत्तालगायतका खर्च, असीमित दायित्व, कार्य सञ्चालन खर्चमा वृद्धि, साँवा ब्याज भुक्तानीको बोझ थपिँदै गएको शुक्रबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। यसैगरी, पुरानो प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन तथा सेवामा लागत वृद्धि, क्षमताको न्यून उपयोगलगायतका कारणले आम्दानीको तुलनामा खर्चको भार बढ्दै गएको छ।
अल्पकालीन कर्मचारी सुविधा बढाई भविष्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको व्यवस्था नगरिँदा सार्वजनिक संस्थानहरुले दीर्घकालमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व २०७३/७४ सम्ममा ३८ अर्ब ५६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर रहेकोले अन्ततः यसको भार नेपाल सरकारलाई नै पर्न जाने अवस्था छ।
खर्चमा मितव्ययिता, उत्पादन क्षमताको अधिकतम उपयोग, आम्दानी र कार्य सम्पादन सूचकका आधारमा सुविधा एवं पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी संस्थागत सुधारमा सबै सार्वजनिक संस्थानको सक्रियता जरुरी रहेको व्यहोरा औँल्याइएकोमा स्थिति यथावत् छ।
यस वर्ष लेखापरीक्षक नियुक्ति गरिएका संगठित संस्था ४० मध्ये ११ ले लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएका छैनन्।
नेपाल खानेपानी संस्थानले २०६९/७०, २०७०/७१ र २०७२/७३ देखि २०७४/७५ सम्म, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले २०७२/७३ देखि २०७४/७५ सम्म, गुठी संस्थान, गोरखापत्र संस्थान र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले २०७३/७४ देखि २०७४/७५ सम्मको लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।
त्यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, अपर अरुण हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड र उत्तरगङ्गा पावर कम्पनी लिमिटेडले २०७४/७५ को लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।
लेखापरीक्षकको नियुक्तिको लागि परामर्श दिइएका संगठित संस्था ३० मध्ये अपर तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, रेमिट हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड र रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आव २०७४/७५ को लेखापरीक्षण भएको छैन।
गत विगत वर्षमा लेखापरीक्षक नियुक्तिको लागि परामर्श दिइए तापनि राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २०६९/७० देखि २०७३/७४ सम्मको लेखापरीक्षण गराएको छैन। यो वर्षको लेखापरीक्षण गर्न परामर्श माग गरेको समेत छैन।
लेखापरीक्षण नगराउने संस्थानका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २५ बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएको छ। समयमा लेखापरीक्षण नगराउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्दछ।
(महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनबाट)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
