काठमाडौं– परराष्ट्र नीतिलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव तथा परामर्श दिने गरी सरकारी ‘थिंक ट्यांक’का रुपमा स्थापना गरिएको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा आर्थिक अपचलन भएको पाइएको छ।
प्रतिष्ठानले वर्षभरि एक पटक पनि बैठक नबसी ६९ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको शुक्रबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदमा उल्लेख छ।
प्रतिष्ठानलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५का लागि ७३ लाख रुपैयाँ निःशर्त अनुदान दिएकोमा कामै नगरी उक्त रकम खर्च गरिएको हो। प्रतिष्ठानको गठन आदेशमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृति गराउनुपर्ने, बजेट पारित गर्नुपर्ने र वार्षिक ६ पटक बस्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, त्यो कुनै पनि काम नगरिएको महालेखा प्रतिवेदनमा छ।
तोकिएको भन्दा बढी भत्ता
सरकारले २०५१ मा गरेको निर्णय अनुसार विदेशमा कार्यरत परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले नेपाल आउ्रँदा एक वर्षमा बढीमा ३० दिनसम्मको मात्र वैदेशिक भत्ता पाउने उल्लेख छ। तर, महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विदेश स्थित ८ नियोगका १२ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले ३० दिनभन्दा बढी अवधिको समेत वैदेशिक भत्ता बुझेको उल्लेख छ।
उनीहरूले भत्ता वापत पाउनुपर्ने भन्दा २० लाख ५२ हजार रुपैयाँ बढी लिएको बताइएको छ।
राज्यलाई अनावश्यक ७८ लाखको व्ययभार
विदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ४ मा भ्रमण सकेसम्म किफायती हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको कार्यक्रम निश्चित गरी हवाई टिकट उपलब्ध गराइसकेपछि पनि विभिन्न निर्णयबाट यात्रा रद्द, मिति परिवर्तन, रुट परिवर्तन गर्ने कारणले समयमा यात्रा हुन नसकी टिकट रद्द हुँदा लाखौंको अनावश्यक व्ययभार राज्यमा पर्ने गरेको पाइएको छ।
महालेखाकै प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै यही कारणले ७८ लाख रुपैयाँको अनावश्यक व्ययभार परेको छ।
मन्त्रालय तथा सम्बद्ध पक्षबाट यथार्थ यात्रातालिका निश्चित नगर्दा थप व्ययभार पर्न गएकोले अधिकार प्राप्त अधिकारीको पूर्व स्वीकृति बेगर यात्राको रुट एवं मिति परिवर्तन हुँदा पर्ने व्ययभार मन्त्रालयले व्यहोर्न नुहने पनि महालेखाले सुझाएको छ।
पालना गरिएन खरिद ऐन
राहादानी विभागले राहदानीलगायतका कूटनैतिक थैली ढुवानी गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली पालना नगरेको पाइएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामान वा सेवा खरिद गर्दा बोलपत्रको माध्यमबा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, विभागले बोलपत्र आह्वान नै नगरी ती समानको ढुवानीवापत एक सेवा प्रदायकलाई सिधै उक्त काम दिएको पाइएको छ।
विभागले ऐन विपरीत २९ लाख २६ हजार रुपैयाँ बाराबरको समान ढुवानी गर्न सम्झौता गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
