नयाँ दिल्ली– भारतीय सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक पार्टीहरुलाई 'इलेक्टोरल बोन्ड' को रुपमा चन्दा दिइने नियममाथि आज फैसला सुनाउने भएको छ।
बिहीबार यस सम्बन्धमा भएको सुनवाइपछि प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई नेतृत्वमा बनेको संयुक्त इजलाशले भारतको केन्द्र सरकारको 'इलेक्टोरल बोन्ड' माथिको नीतिका विरुद्ध परेको रिटमा फैसला तयार गरेको थियो। तर, फैसला शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक गर्ने बताइएको थियो।
उता भारतको निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक पार्टीका लागि जम्मा गरिने 'फन्डिङ'को विरुद्धमा नरहेको तर, चन्दा दिने व्यक्ति या स्रोतलाई गोप्य राखिने प्रवृतिमाथि भने आफ्नो विमति रहेको स्पष्ट पारेको छ।
तर, अदालतमा सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधीवक्ता केके वेणुगोपालले नरेन्द्र मोदी सरकारको पक्षमा आफ्नो विचार राखेका थिए। 'इलेक्टोरल बोन्ड स्किमका रुपमा चन्दा दिने व्यक्तिको नाम यसकारण उजागर गरिँदैन कि यसबाट अर्को पार्टीको सरकार बन्ने अवस्थामा ती व्यक्तिलाई समस्यामा पार्नसक्ने सम्भावना रहन्छ', वेणुगेपालले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।