बिहिबार मतदान गर्दै सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङ। तस्बिरः मुख्यमन्त्री चाम्लिङको फेसबुक पेज
काठमाडौँ- नेपाली भाषी बाहुल्य भारतीय राज्य सिक्किममा बिहिबार चुनाव भइरहको छ। पहिलो चरणमै चुनाव हुन लागेको सिक्किममा एकैदिन दुई चुनाव भइरहेका छन्।
लोकसभाका लागि १ र विधानसभाका लागि ३२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको सिक्किममा लोकसभा र विधानसभा दुवैको निर्वाचन एकसाथ भइरहेको हो।
सन् १९७५ मा भारतमा विलय भएपछि सार्वभौमिकता गुमाएको हिमाली राज्य सिक्कममा नेपाली भाषीको बाहुल्यता छ। सन् २००१ को गणना अनुसार ६ लाख १० हजार ५ सय ७७ जनसंख्या भएको सिक्किममा ६२.६ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्छन्।
मतदाता भने ४ लाख ३२ हजार रहेका छन्।
सिक्किममा राष्ट्रिय दलभन्दा पनि सिक्मिलाई नै आधार बनाएर खुलेका क्षेत्रीय राजनीतिक दलले पकड जमाउने गरेका छन्। लोकसभाको एक सिटमा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एसडीएफ)का प्रेमदास राई निर्वाचनमा छन्। राईले सन् २००९ देखि केन्द्रीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। उनको दलले सन् १९९६ देखि लगातार चुनाव जित्दै आएको छ।
राईसँगै भारतीय जनता पार्टीका लटेन छिरिङ शेर्पा, कांग्रेस आईबाट भरत बस्नेतले उम्मेदवारी दिएका छन्।
विधानसभाले रौनक
लोकसभाका लागि एक सिट मात्रै भएपनि त्यहाँको चुनावी रौनक भने विधानसभा निर्वाचनले बढाएको छ। विधानसभाका लागि ३२ सिट रहेकाले पनि चुनावी माहोल तातिएको हो।
विधानसभा चुनावमा मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङको सत्तारुढ दल एसडीएफ र प्रेमसिंह तामाङ नेतृत्वको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम)बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ।
चाम्लिङ सन् १९९४ देखि निरन्तर सिक्किमको मुख्यमन्त्री बन्दै आएका छन्। उनलाई तामाङले चुनौती दिने ठानिएको छ। यद्यपि चाम्लिङले एक वर्षअघि तामाङमाथि भ्रष्टाचारको मुद्धा लगाएर जेलसम्म पुर्याएका थिए।
कृषिमन्त्री भएका बखत तमाङले किसानलाई चौपाया वितरणमा घोटाला गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको थियो।
यसपाली चाम्लिङलाई चुनौती दिन अर्का पात्र पनि थपिएका छन्, भाइचुङ भुटिया। भारतीय फुटबल टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका उनी राजनीतिमा सक्रिए भएसँगै चाम्लिङको सत्ताधारी दललाई घाँडो भएको छ। भाइचुङले चाम्लिङलाई चुनिएर आएका तानाशाह भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन्।
भुटियाले केही समयअघि मात्रै हाम्रो सिक्किम पार्टी (एचएसपी) खोलेका थिए। यही पार्टीबाट उनी अहिले गान्टोक निर्वाचन क्षेत्रबाट विधानसभाका लागि उम्मेदवार बनेका छन्।
नेपाली भाषीलक्षित घोषणापत्र
पूर्वोत्तर भारत र अन्य क्षेत्रमा रहेका नेपाली भाषी बाहुल्य क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दलले घोषणापत्रमा योजना र आश्वासन समेटेका छन्।
सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले सोमबार सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा ‘गोर्खासँग सम्बन्धित मुद्दाको राजनीतिक समाधान’ भन्ने छुट्टै शीर्षक नै राखेर नेपाली भाषीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।
भाजपाले खासगरी दार्जिलिङमा उठ्ने गरेको छुट्टै राज्यलाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै उसले गोर्खा जातिलाई अनुसूचित जातजातिको सूचीमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्तो सूचीमा रहेकाहरूलाई आरक्षण दिइन्छ। त्यस्तै उसले सिक्किमको विधानसभामा लिम्बू र तामाङ जातिलाई पनि आरक्षण दिने घोषणा गरेको छ।
मोदी सरकारले केही समयअघि सुरु गरेको राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जीकरण (एनआरसी) र नागरिकता संशोधन ऐनले धेरैलाई अनागरिक बनाउने चिन्ता नेपाली भाषीले गर्दै आएका छन्। भाजपाले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
उसले कैयौँलाई अनागरिक बनाउन सक्ने भन्दै विवादित बनेको नागरिता संशोधन ऐनलाई पारित गराउने उल्लेख गरेको छ।
घोषणापत्रमा ‘गोर्खा’ वा ‘नेपाली’ शब्द उल्लेख नगरेका दलले पनि घोषणापत्रमा नेपाली भाषीलाई प्रभाव पार्ने कतिपय मुद्दा घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन्।
भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले नेपाली भाषी नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने गरी केही मुद्दा घोषणापत्रमा राखेको छ। कांग्रेसले पूर्वोत्तर भारतका राज्यलाई ‘स्पेशल क्याटगोरी स्टाटस’दिने उल्लेख गरेको छ। त्यसले नेपाली भाषी नागरिक लाभान्वित हुने ठानिएको छ।
त्यस्तै कांग्रेसले मोदी सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन गर्ने ऐनलाई तत्कालै खारेज गरिदिने उल्लेख गरेको छ। जसबाट अनागरिक हुने भयमा रहेका नेपाली भाषीलाई राहत मिल्ने उसको दाबी छ।
क्षेत्रीय दलले त नेपाली भाषामै घोषणापत्र प्रकाशित गरेका छन्। पश्चिम बंगालको सत्तारूढ दल तृणमूल कांग्रेसले नेपाली भाषामा पनि घोषणापत्र बनाएको छ।
तृणमूल कांग्रेसको घोषणापत्र एनआरसीमा लाखौँ वैधानिक नागरिकलाई पनि छुटाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। आफूहरुले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्दा पनि भाजपा सरकारले अवरोध गरेको आरोप लगाइएको छ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबारे भने उक्त पार्टीको घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
