नयाँ दिल्ली- भारतमा विधानसभाको १७औं निर्वाचन आज अर्थात् बिहिबार सुरु भएको छ। निर्वाचन कार्य तालिका अनुसार मे १९ मा मतदान कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ। निर्वाचनमा प्रमुख सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेस आइबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान छ।
केही समयअघिदेखि नै सत्ताधारी भाजपाले विभिन्न चुनावी फन्डा मच्चाउन थालेको भन्दै भारतमा उसका आलोचक बढेको विश्लेषकको मत छ। भने केहीले चुनावी फन्डाका विषयमा कांग्रेस आई पनि कमजोर नरहेको टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन्। तर हामीले यो रिपोर्ट विशेष गरी भारतीय मतदाता के भन्छन् त, यो विषय बुझ्ने जमर्को गरेका छौं।
बिहिबारदेखि भारतको लोकसभाको निवार्चन सुरु हुँदै गर्दा भारतीय मतदाताले प्रश्न उठाएका छन्। 'एउटा कुनै घटनाले सम्पूर्ण निवार्चन र त्यसको परिणमलाई नै परिर्वतन गर्न सक्छ? भारतको राजनीतिक मुद्दाकेन्द्रित बनाउने कि, एउटा घटना विशेषमा?,' उनीहरुको प्रश्न छ।
निर्वाचन प्रजातन्त्रको सर्वोत्कृष्ट अलंकार मानिएपनि भारतको १७औँ लोकसभा निवार्चनमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई खासै वास्ता गरिएको पाइँदैन।
प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा राजनीतिक पार्टीका मुद्दा जनतामाझ लगी जनताबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बताउँछन् दिल्ली नोयडाका सतीश शुक्ला। पेशाले प्रध्यापक शुक्ला यो मामिलामा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी मात्रै होइन, लामो समय भारतको सत्तामा रहेको भारतीय कांग्रेस आई पनि चुकेको बताउँछन्।
फागुन २६ गते भारतीय सैन्य बलले पाकिस्तानको बालाकोटमा आक्रमण गर्यो। त्यसको पृष्ठभूमिमा फागुन १४ गते भारत प्रशारित काश्मिरको पुलवामामा आतंककारी आत्मघाती आक्रमण भएको थियो। आक्रमणमा ४१ भारतीय अर्धसैनिक जवानको निधन भएको थियो।
शुक्ला भन्छन्, 'सैन्य आक्रमणलाई एउटा पार्टीले आफ्नो सफलताको रुपमा व्याख्या गर्दै निवार्चनमा त्यसैलाई एजेन्डा बनाउनु राम्रो संकेत नभएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘यसले त गलत नजिर बस्छ, पदमा हुँदा खासै काम नगरे पनि निवार्चनका बेला यस्ता फन्डा गरेर निवार्चनलाई आफू अनुकुल प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यो सकारात्मक अभ्यास होइन।’
यस्तो खालको आक्रमण भारतले नभएर अन्य कुनै देशले गर्न नसक्ने शुक्ला बताउँछन्। भारतको राष्ट्रियता पाकिस्तानसँगको विषयमा जसरी उभ्रेर आउँछ, त्यस्तो अन्य देशसँगको सम्बन्धमा नहुने उनको भनाइ छ।
भारतीय राजनीति खास मुद्दामा केन्द्रित हुनेभन्दा पनि साम्प्रदायिक विषयमा बढी अल्मलिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। मोदी नेतृत्वको सरकार बनेपछि यो आरोप घनिभूत हुँदै गएकोमा यो निवार्चनसम्म आइपुग्दा व्यापकता पाउँदै गएको बताउँछन्, एक जना सरकारी अधिकारी।
भारतीय राजनीति मुद्दा केन्द्रित हुन नसकेकोप्रति उनी दुःख व्यक्त गर्छन्। ‘आगामी सरकार कसरी अघि बढ्छ, भारतले आगामी दिनमा विश्वको अर्थ-राजनीति र आन्तरिक अर्थ-राजनीतिमा कस्तो नीति अख्तियार गर्छ भन्ने विषयमा बहस नै भएको छैन,' उनी भन्छन्, ‘साम्प्रदायिक राजनीतिको विषयमा बढी अल्झिनु भारतीय प्रजातन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक सावित हुन सक्छ।’
मोदी नेतृत्वको सरकार गठनपछि भारतमा साम्प्रदायिकताको मुद्दा बढेको एकथरी भारतीयहरुको आरोप छ। केही धार्मिक सम्प्रदयाका मानिस, आफूभन्दा भारतमा गाई सुरक्षित रहेको आरोप लगाउने गरेका छन्।
मोदी सरकारका आलोचक मात्रै होइन, समर्थक पनि उतिकै जबरजस्त रहेको पाइन्छ। भारतीय सहरका बाटोमा भेटिने सर्वसाधारणसँग कुरा गर्दा मोदीका तुलनामा निर्णय क्षमता भएको अरु नेता भारतमा नरहेको उनीहरूको मत छ। मोदीको निर्णय क्षमतालाई बालाकोट आक्रमणसँग तुलना गरेर बुझ्नुपर्ने शुक्लाको भनाइ छ।
'मोदीबाहेक अन्य नेता हुन्थे भने भारतले बालाकोटमा आक्रमण गर्ने हिम्मत गर्न सक्थ्यो?' उनको प्रतिप्रश्न छ।
बालाकोट आक्रमणभन्दा पहिले भएका प्रारम्भिक निवार्चन परिणाम सर्वेक्षणमा मोदी केही अप्ठेरो अवस्थामा थिए। आक्रमणको केही समयपछि गरिएको सर्वेक्षणमा मोदी केही सजह अवस्थामा रहेको देखिनुले पनि भारतको निवार्चनमा बालाकोट आक्रमण एक निणार्यक घटना सावित हुन सक्छ।
त्यसो त कांग्रेसले बनाएका चुनावी मुद्दा पनि कम विवादित छैनन्। प्रत्येक महिना गरिबलाई ६ हजार रुपैँया दिने घोषणा कांग्रेसले गरेको थियो। यसले विपन्न भारतीयलाई आकर्षित नगरेको पनि होइन। भाजपाले प्रतिवर्ष ६ हजार रुपैयाँ दिने घोषणाको बदलामा कांग्रेसले मासिक रुपमा नै ६ हजार दिने घोषणा गरेको छ।
यसले भारतीय निर्वाचनलाई कसरी असर पार्छ भन्ने कुरा फैसला भने सुरु भइसकेको छ। यसको अन्तिम नतिजा प्राप्त गर्न भने मे २३ सम्म पर्खनुपर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
