एजेन्सी- लोकसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा भारतीय सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई झड्का दिएको छ। लडाकु विमान (राफेल डिल) खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा जारी विवादमा सर्वोच्चले सरकारको तर्क खारेज गर्ने फैसला सुनाएपछि मोदी सरकार अप्ठेरोमा परेको छ।
सर्वोच्चमा दर्ता भएको राफेल डिलमाथि छानबिनको निवेदनमा सरकारको तर्क आज सर्वोच्चले खारेज हुने आदेश गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश गञ्जन गोगोईसहितको तीन न्यायाधीशको इजलासले विमान खरिद सम्बन्धी विवरण गोप्य हुने र चोरी भएको तर्कलाई मान्न नसक्ने भन्दै खारेज गरिदिएको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि उक्त राफेल डिल सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अब अदालतमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ। राफेल डिलमा मोदी सरकारले अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेको आरोप प्रतिपक्ष भारतीय कांग्रेस लगायतले लगाएका छन्।
यही प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रमुखलाई मोदी सरकारले केही समयपहिले गैरकानुनी रुपमा अवकाश दिएको थियो। लगत्तै उनी सर्वोच्चको आदेशमा पुनर्बहाली भएका थिए। तर, सरकारले उनी अझै खतरामा रहेको भन्दै पुन: सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेपछि अवकाशमा गएका थिए।
सरकारले देशको हित र सुरक्षाका लागि खरिद भएका यस्ता विमानहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दायर भएको निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश गोगोईसँगै न्यायाधीशद्वय संजय किशन कौल र केएम जोफेफको इजलासले सरकारको यो तर्क मान्न नसकिने भन्दै खारेज गरिदिएको हो। यसअघि सर्वोच्चले राफेल खरिद सम्झौताको पुन: जाँच गर्न माग गर्दै दायर भएको निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। तर राफेलमा गडबडी भएको थप प्रमाण फेला परेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भुषण र अरुण शौरीले पुनर्विचार निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त निवेदन सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै सरकारको तर्क खारेज गरिदिएको हो।
सर्वोच्चले यस विवादमा थप सुनुवाइका लागि अर्को तारेख तय हुनेछ। ११ अप्रिलदेखि निर्वाचन हुने भएकाले यसमा आउने फैसलाले निर्वाचनलाई असर पर्ने देखिन्छ। तर मतदाताले यसलाई आधार मान्ने र नमान्नेमा केही भन्न सकिन्न।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालदेखि अन्यले मोदीले राफेल डिलमा सेनालाई समेत झुक्याएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले राफेल डिलमा सर्वोच्चबाट सफाइ पाएको भनी झुट बोलेको समेत उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन्।
२०१४ मा मोदीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै यो विमान खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। उनले फ्रान्स यात्राको क्रममा २०१५ मा ३६ राफेल विमान खरिद गर्ने सम्झौता गरेका थिए। यसका लागि ७.८ अर्ब अर्थात ५८००० करोड रुपैयाँको सम्झौता रहेको थियो। जसमा १५ प्रतिशत एड्भान्स दिइएको थियो। १०० किमि दुरीमा यसले मार हान्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। तर कांग्रेस नेताहरुले १२६ विमानका लागि ५४००० करोड रुपैयाँमा युपिए आउने हुँदाहुँदै किन ३६ विमानका लागि ५८००० करोड तिर्न लागियो भनी प्रश्न उठाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
