काठमाडाैं- नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षका जिल्ला सभापतिहरुको बैठकले केन्द्रीय समितिबाट पारित विधानलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
बुधबारदेखि बसेको बैठकपछि ७ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासमितिको 'म्यान्डेट'अनुरुपको विधान प्रकाशित गर्न आग्रह गरिएको छ। फागुन १२ को केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने विधान पारित गरेको थियो। साथै, आरक्षणको व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरिएको भन्दै एक व्यक्तिले एक पटक मात्रै आरक्षण उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था कायम राख्न जिल्ला सभापतिहरुकाे माग थियो।
जिल्ला सभापतिहरुको उक्त प्रस्तावको विपरीत केन्द्रीय समितिले बहुमतको आधारमा निर्णय गरेको थियो।
केन्द्रीय समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरुले केन्द्रीय समितिकाे कदमप्रति कडा रवैया अपनाउने आंकलन गरिएको थियो। तर, संस्थापन इतर समूहका जिल्ला सभापतिहरुको बैठकले नरम नीति लिँदै केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न सुझाएको छ।
बैठकले बारा र पर्सा जिल्लामा आएको विनासकारी हुरीबाट प्रभावितहरुको लागि राहत हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको काठमाडौं जिल्ला सभापति सबुज बानियाँले जानकारी गराए। ७७ जिल्लाबाट संकलित राहत बारा र पर्साका जिल्ला सभापतिहरुसँग समन्वय गरी वितरण गरिने बताइएको छ।
सरकार अधिनायकवादी बाटोमा लागेको आरोप लगाउँदै जिल्ला सभापतिहरुको बैठकले सबै जिल्लामा सरकार विरोधी अभियानलाई तीब्र बनाउने निर्णय गरिएको बानियाँले जानकारी दिए।
पारित विधानमा असहमति राखेका ५६ जना जिल्ला सभापतिहरुको एकतालाई अझ मजबुत बनाउनेमा एकमत देखिएका छन्। बुधबार र बिहीबार बसेको बैठकमा ४४ जना जिल्ला सभापति सहभागी भएको बताइएको छ।
अन्य ११ जना जिल्ला सभापतिहरुसँग फोनमार्फत निर्णयमा सहमति लिइएको बानियाँले जानकारी गराए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
