कुनै पनि देशको नागरिकतासम्बन्धी नीति र ऐनकानुन उसको आफ्नो भू-राजनीतिक अवस्था र आवश्यकताको आधारमा बनाइने गरिन्छ।
सबै देशहरुमा आ-आफ्नो आर्थिक अवस्था र आवश्यकताअनुसार भिन्न-भिन्न नीति र ऐनकानून बनेको देखिन्छ। कुनै पनि देश विशेषमा कुनै पनि व्यक्तिलाई अस्थायी वा आवधिक रुपमा बसोबास गर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्ने व्यवस्था र राजनीतिक अधिकारसहित नागरिकता प्रदान गर्ने विषय भिन्न-भिन्न हुन सक्दछन्।
त्यसकारण यस सन्दर्भमा दुई विशाल भूगोल र जनसंख्या भएका चीन र भारतको बीचमा अवस्थित सानो भूगोल र खुला सीमा तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको नेपालले नागरिकता प्रदान गर्दा खुला, सहज र उदार नीति लिने वा आफ्नो अवस्था र आवश्यकताअनुसार भविष्यमा पर्न सक्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखेर सुव्यवस्थित र सु-स्पष्ट नागरिकता नीति बनाउने भन्ने विषय प्रथमतः विचारणीय छ।
यस विषयमा प्रयाप्त एवम् गम्भीर छलफल गरी उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जस्तो भू-राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था र अवस्थिति भएको मुलुकका लागि नागरिकता प्रदान गर्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील पनि बन्ने गरेको छ। जुन स्वभाविक पनि हो।
वर्तमान संविधानको व्यवस्था र भावना भनेको कुनै पनि नेपालीले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु नपरोस् र कुनै पनि गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता नपाओस भन्ने नै हो। प्रत्येक नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने उसको अधिकार हो, भने प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।
त्यस्तै, गैर नागरिक वा विदेशी नागरिकलाई पनि मानार्थ नागरिकता वा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा आफ्नो देशको अवस्थानुसार उपयुक्त नीति र कानुन बनाउने राज्यको आफ्नो अधिकारको विषय हो।
वर्तमान संविधानको व्यवस्थानुसार लैंगिक विभेद वर्जित छ। छोरा र छोरीको तथा आमा र बाबुको समान अधिकारको सुनिश्चिता गरिएको छ। त्यस्तै बाबुको वा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसलाई नागरिकता प्रदान गर्ने राज्य पक्षले र प्राप्त गर्ने नागरिक पक्ष दुबैले सम्मानपूर्वक पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कसैको विमति हुन सक्दैन, हुनुहुँदैन। यो संविधानप्रतिको सम्मान पनि हो। संविधानको यस व्यवस्थाका कारण समाजमा अहिले नयाँ चेतनाको विकास र बहस सुरु भएको छ, जुन अत्यन्त स्वभाविक पनि छ।
नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्तानको बुवा र आमा दुबै नेपाली नागरिक हुन् भने आमाको वा बाबुको जसको नामबाट लिए पनि राज्यबाट समान कानुनी व्यवस्था, सर्त र व्यवहार हुनु पर्दछ भन्नेमा पनि कुनै विवाद हुन सक्दैन। किनकि संविधानत: पुरुष र महिलामा विभेद गर्न मिल्दैन।
आफ्नो सन्तानको नागरिकता बाबुको नामबाट बनाउँदा आमाको र आमाको नामबाट बनाउँदा बाबुको समेत नाम उल्लेख गर्दाको अवस्था भनेको पनि सामान्य र सहज अवस्था नै हो, जसमा कुनै विवाद रहने भएन। तर, यसरी सन्तानको नागरिकता बनाउँदा बाबु वा आमाको 'ठेगान नभएको' अवस्थामा बाबु वा आमाले नाम बताउन नचाहने वा नसक्ने विशेष अवस्था थोरै र असामान्य नै हुन्छ।
त्यसकारण यदाकदा देखिने यस्ता अवस्थामा पनि विशेष व्यवस्था गरेर सन्तानलाई नागरिकता भने दिनुपर्ने हुन्छ नै। त्यस्तो विशेष अवस्थामा प्रदान गरिने नागरिकताको प्रमाण-पत्रमा बाबु वा आमाको 'ठेगान नभएको' भन्ने शब्दावली उल्लेख नगरिकन नागरिकता दिने तर 'ठेगान नभएको' कारण वा नाम उल्लेख गर्न नसकिने अवस्थाको कारण भने सम्भावित कानुनी अस्पष्टता नरहोस् भन्नका लागि राज्यको अभिलेखमा वैयक्तिक गोपनीयता सुरक्षित रहने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
यसो गर्दा नागरिकता प्रदान गर्ने राज्यको तथा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हक र हित पनि सुरक्षित रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। कहीं कतै कारण नै उल्लेख नगरी 'स्वघाेषणा' मात्रका आधारमा सोझै वंशजको नागरिकता दिंदा त्रुटिवस वा नियतवस समेत गैर नागरिकले पनि वंशजको नागरिकता लिन सक्ने सम्भावना रहन सक्दछ भन्नेतर्फ प्रयाप्त सतर्कता र सचेतता राख्नु पर्दछ भन्ने मेरो आशय हो। यस सन्दर्भमा अन्यथा आशय केही होइन, हुन सक्दैन।
त्यसकारण वंशजको नागरिकता दिंदा हरेक सम्भावित कमजोर अवस्था र छिद्र केलाएर प्रयाप्त छलफल गरी उपयुक्त र सुरक्षित कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने पवित्र मनसायले मैले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा विदेशी मुलुकहरुबाट यदाकदा दुरासयपूर्वक हुन सक्ने सम्भावित अवस्था र त्यस्तो संख्या एवम् गति नियन्त्रण गर्न पनि सुरक्षित कानुन बनाउनु पर्दछ भन्ने आशय प्रकट गर्दा विशुद्ध आशय र भावनावस नै 'अभियान' शब्द व्यक्त भएकाे हुनुपर्दछ। जुन उपयुक्त होइन भन्ने मैले पनि महशुस गरेको छु।
त्यसकारण यस सन्दर्भमा व्यक्त शब्द भन्दा पनि आशय र उद्देश्यलाई बुझ्नु उचित र न्यायपूर्ण हुनेछ। महिला र आमाप्रतिको मेरो उच्च सम्मान कसैसित कहिल्यै तुलना हुन सक्दैन।
बाबु वा आमा, जसको नामबाट नागरिकता लिंदा पनि दुबैका लागि समान किसिमको संवैधानिक व्यवस्था भएपनि, सरकारबाट प्रस्तुत संशोधन विधयेकमा सो समान व्यवस्था छुट हुन गएको र आमाको नामबाट नागरिकता लिंदा 'बाबुको ठेगान नभएको' भन्ने अवस्थाको मात्र प्रस्ताव गरिएकोले समितिको छलफल र बाहिरी बहस पनि महिलाप्रति मात्र विभेद भए जस्तो गरी केन्द्रित हुन गएको देखिन्छ। तर, वास्तवमा यसरी सरकार तर्फबाट प्रस्तुत विधेकमा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा हामी सदस्यहरुले सल्लाह गरी सर्वसहमतिबाट भाषा सच्याएर विभेद रहित हुने गरी सुल्झाई सकेका छौं।
यसबारे सञ्चार माध्यमहरुमा देखिएजस्तो हामी समितिका सदस्यहरु बीच अब कुनै विमति र विवाद छैन।
विदेशी महिला वा पुरुषलाई समान अधिकारसहित वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा देखिएको विवादको अवस्थालाई भने सबै पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरु समेतको सुझाव र सहमतिमा समाधान गर्ने उद्देश्यले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति भित्रबाट नै सर्वसम्मतिले ९ सदस्यीय सर्वदलीय उपसमिति बनेको छ।
सो उपसमितीले पेस गर्ने प्रतिवेदनमाथि पूर्ण समितिमा गम्भीरतापूर्वक थप छलफलबाट, लैंगिक विभेदरहित संवैधानिक व्यवस्था तथा देशको सार्वभौमिकता र हितलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ।
(नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य बडुकाे याे विचार सान्दर्भिक लागेकाेले हामीले उनकाे फेसबुकबाट साभार गरेका हाैं।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
