काठमाडौं- पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सांसद पूर्वाधार विकास कोषको रकम कानुन मिचेर वितरण गरेको दाबी गर्दै उच्च अदातलमा दायर भएको मुद्दामा उनीविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
सांसद विकास कोषको रकम वितरणबारे विस्तृत विवरण सम्बन्धी सूचना माग गर्दै राष्ट्रिय सुचना आयोगमा निवेदन दर्ता भएको र प्रतिवादीलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद तामाङले सांसद विकास कोषको बजेट कानुन विपरीत विनियोजन गरेको दाबी गर्दै सिन्धुपाल्चोकका पत्रकार निरोज चौलागाईंले गत फागुन २८ गते उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा दोस्रो सुनुवाई गर्दै उच्चका न्यायाधीशद्धयको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
यसअघि न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार सिवाकोटीको एकल इजलासले मुद्दामा सुनवाइ गर्दै तामाङविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
गत मसिंरमा सांसद विकास कोषको रकम विनियोजन र योजना छनौटका विषयमा बुझ्न सूचना माग गर्दा जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकले योजना छनौटका विषयमा सूचना लुकाएपछि आफूले सूचना मागसहित विनियोजन रकम कानुनविपरीत भएको भन्दै चौलागाई अदालत पुगेका थिए।
स्थानीय पुर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार यस आर्थिक वर्षमा कुन कुन स्थानमा के कस्ता आयोजना परेका छन् भनी जिल्ला अदालतले विवरण माग गरेको छ।
मुद्दालाई अग्राधिकार दिई सुनुवाई गर्न उच्च अदालतले भनेको छ।
उच्चका न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। सूचना आयोगमा समेत सूचना माग गर्दै निवेदन दिएको र विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ मागेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
उच्चले छोटो पेसी तोकी सुनुवाई गर्न पनि भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।