परासी- पश्चिम नवलपरासीस्थित परासी–नारायण चोक (गोपीगञ्ज) हुलाकी सडक निर्माण गर्ने सम्झौता गत फागुन १४ गते सकियो। २०७३ फागुनमा सम्झौता भई निर्माण शुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना म्याद सकिँदासम्म जम्मा ३० प्रतिशत मात्र काम भएको छ।
दुई वर्षको म्याद सकिँदासमेत सडक अधुरै रहेपछि निर्माण अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले स्थानीयवासीलाई सताउन थालेको छ। नदीजन्य पदार्थको अभाव देखाउँदै निर्माण कम्पनीले शुरुआतदेखि नै काममा ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ। करीब १३ किलोमिटरको सो हुलाकी मार्गलाई दुई लेनको कालोपत्र बनाउने गरी थालनी गरेको कामले पूर्णता पाएको भए अहिले सडक कालोपत्र भइसकेको हुन्थ्यो। तर ठेकेदारको आलटाल र सम्बन्धित निकाय तथा जनप्रतिनिधिले चासो नलिँदा सडक अधुरै हुन पुगेको बर्दघाट–१३ का बासिन्दा दीपक बरालले बताए।
यो हुलाकी सडकले पश्चिम नवलपरासीका दुई निर्वाचन क्षेत्र र चार स्थानीय तहलाई छोएको छ। त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हृदेयश त्रिपाठी र देवेन्द्रराज कँडेल, सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र अधिकारी र वैजनाथ कलवार, प्रदेश नं ५ सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी र हुलाकी सडकले छोएका रामग्राम, बर्दघाट नगरपालिका र सरावल, प्रतापपुर गाउँपालिकाका प्रमुखहरुले पनि चासो नदिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।
जनप्रतिनिधिले चासो नलिए अब स्थानीय नागरिक सङ्घर्षमा उत्रने सरावलका सुशान्त घिमिरेले चेतावनी दिए। निर्माण कम्पनी द कञ्चनगङगा बिरुवा शिवशक्ति कन्सट्रक्सनका हुलाकी सडक इन्चार्ज मेघराज खनालले भने नदीजन्य पदार्थ अभावकै कारण समयमा सडक निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए।
“सडकको निर्माणका लागि ७० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थको आवश्यकता पर्दछ, तर हाललाई ४३ हजार घनमिटर पदार्थ उपलब्ध भएमा पनि कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, अहिलेसम्म हामीले ६ किलोमिटर सडक ग्रावेल गरी कालोपत्रका लागि तयारी अवस्थामा राखेका छौँ, अन्य काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन”, उनले भने।
नदीजन्य पदार्थको उपलब्धताका लागि आफूले जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहहरुसँग मौखिक तथा लिखित पत्राचार गरेपनि आश्वासन दिने तर उपलब्ध नगराउने गरेको उहाँको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थ स्थानीय तहले ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्दा आयोजनाले पाउन नसकेको खनालले बताए।
निर्माण कम्पनीले थप दुई वर्षको म्याद मागेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका हुलाकी सडक आयोजनाका इञ्जिनीयर देवेन्द्र शर्माले ढिलाइ भए पनि ठेकेदारले काम सक्नैपर्ने बताए। जनता पनि जागरुक हुनुपर्ने भन्दै उहाँले कच्चा पदार्थ उपलब्धताका लागि स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शिवशङ्कर रायले आयोजनालाई नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउन आफूले पहल गरिरहेको बताए। सोमबार जिससको पदाधिकारी बैठक बसी सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीयवासीले तत्काल आयोजनालाई नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराएर सडक निर्माणकार्य सम्पन्न गराउन पहल गर्न सरोकार भएका निकायसँग माग गरेका छन्। रु २५ करोड १९ लाख ७० हजारको लागतमा निर्माणाधीन सो सडक २०७५ को फागुनसम्म निर्माण गरिनुसक्नुपर्ने अवधि थियो। सडकमा खाल्डाखुल्डी र धुलोले स्थानीयवासी हैरान छन् भने यात्रुहरु जोखिम मोलेरै यात्रा गर्न बाध्य छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1683120258.jpg)
-1786602170.png)
