कैलाली- ‘यहाँ ल्यान्डफिल साइट बने स्वच्छ हावा र शुद्ध पिउने पानीबाट बञ्चित हुन्छौं,’ धनगढी उपमहानगरपालिका–२ का स्थानीय कृष्ण मल्लले गुनासो गरे, 'यहाँ फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बन्नु हुँदैन।’
क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत उपमहानगरपालिका–२ मा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र (ल्यान्डफिल्ड साइट) बनाउन मंसिर १० गते २०७४ (१४ नोभेम्बर २०१७)देखि परियोजना र धनगढी उपमहानगरपालिकाबीच सम्झौता भएको थियो।
एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा उपमहानगरपालिकामा परियोजना सञ्चालन गर्न २०७० सालदेखि विभिन्न चरणका छलफल गरिएको थियो। २०७४ मा परियोजना र उपमहानगरपालिकाबिच सम्झौता भएपछि केन्द्रका लागि जग्गा अधिग्रहण, माटो परीक्षण लगायतका प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
उपमहानगरपालिका-२ स्थित सरस्वती नगरको ३५ बिघामा प्रस्तावित केन्द्रको जग्गा अधिग्रहणका लागि २० करोड ८४ लाख ९२ हजार सात सय १६ रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अधिग्रहणका लागि लाग्ने खर्च परियोजनाले व्यहोर्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए।
प्रशोधन केन्द्रका लागि २०७१/७२ सालदेखि नै आयोजनाले जग्गाको खोजी कार्य थालेको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडा अवलोकन तथा अध्ययन पश्चात् आयोजनाले वडा नम्बर २ स्थित सरस्वती नगरमा उपयुक्त रहेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बन्ने भनेपछि २०७३ सालदेखि स्थानीयहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
धनगढीमा निर्माण गर्न लागिएको सेनेटरी ल्यान्डफिलिङ तरिका हो।
‘हाम्रो बस्ती नजिकै छ। यस क्षेत्रको विकास नगरेपनि केही छैन। तर, १९ वटै वडाको फोहोर यहाँ फाल्नु हुँदैन,’ स्थानीय मल्लले भने, ‘हामीले स्वच्छ हावापानी खान पाउनुपर्यो। हाम्रो चाहना भनेको त्यति हो।’ उनले प्रशोधन केन्द्र बने एक सय मिटरसम्मका बस्तीमा शुद्ध खानेपानी, स्वच्छ हावा पनि प्राप्त नहुनेलगायतका तर्क गर्दै विरोध गरेको बताए।
धनगढीमा बन्न लागेको फोहोर प्रशोधन केन्द्र पनि देशका अन्य स्थानमा बनेका प्रशोधन केन्द्र जस्तो बन्ने र स्थानीयको जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने स्थानीयको तर्क छ। यही जिज्ञासा हामीले उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक विकास शाखा अधिकृत टंक विष्टसमक्ष राख्दा उनले धनगढीमा बन्न लागेको फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र फरक भएको बताए।
संसारभर दुई किसिमले सहरी फोहरमैला व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। अति विकसित केही देशले अपनाएको सबै फोहरलाई एकै ठाउँमा सङ्कलन गर्ने अनि प्लान्टमा राखी जलाउने तथा ऊर्जा निकाल्ने। यो लागतका हिसाबले महँगो हो भने वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त प्रविधि होइन।
दोस्रोमा पर्यावरणीय अनुकुलताका आधारमा फोहरको उत्पादन घटाउने, पुनः प्रयोग गर्ने र पुनः परिचालन गर्ने (थ्री आर अर्थात् रिड्युस, रियुज, रि-साइकल) उपाय अपनाई फोहोर व्यवस्थापन गरिन्छ। फोहर मिल्काउने (नराम्रो व्यवस्थापन प्रयास), फोहर फाल्ने र छोप्ने (आंशिक रूपमा व्यवस्थापन) र सेनेटरी ल्यान्डफिलिङ (व्यवस्थित अन्तिम विसर्जन) तीन तरिका अपनाइने गरेको छ।
धनगढीमा निर्माण गर्न लागिएको सेनेटरी ल्यान्डफिलिङ तरिका हो। धनगढी उपमहानगरपालिका जस्तै नेपालगन्ज महानगरपालिका, कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, कञ्चनपुरको भीमदत्त र झलारी नगरपालिकामा यो तरिका अपनाइन लागेको हो।
पर्यावरणीय अनुकुलताका आधारमा फोहरको उत्पादन घटाउने, पुनः प्रयोग गर्ने र पुनः परिचालन गर्ने उपाय अपनाई फोहोर व्यवस्थापन गरिन्छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रको झन्डै दुई सय मिटरभन्दा टाढा बस्ती रहेको छ। प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा अहिले जग्गाधनीले धान, गहुँ तथा अन्य बाली रोप्ने गरेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक विकास शाखा अधिकृत टंक विष्टले जग्गाधनीले मुआब्जा लिएर जग्गा दिन मानेपनि केन्द्रभन्दा दुई सय मिटर पर बस्ती भएका स्थानीयहरुले भने विरोध जनाएका छन्।
त्यस क्षेत्रमा कति व्यक्तिका नाममा जग्गा छ भन्ने यकिन तथ्यांक भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीसमक्ष छैन।
‘अहिलेसम्म चार जनाले मात्र मुआब्जाका लागि आवेदन दिएका छन्,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायव सुब्बा राममुर्ति सिंहले भने, ‘त्यस क्षेत्रमा झन्डै ८५ जनाको जग्गा रहेको अनुमान गरेका छौं।’
कस्तो बन्छ प्रशोधन केन्द्र?
फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रमा मानव, वातावरण र जमिनलाई असर नगर्ने गरी सड्ने, नसड्ने र पुनः प्रयोग हुने गरी तीन तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रशोधन केन्द्रमा सड्ने, नसड्ने र पुनः प्रयोग हुने फोहोरलाई मेसिनले छुट्ट्याइनेछ। सड्ने फोहोरबाट मल, पशुका दाना तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने छ भने नसड्ने फोहोरलाई ढाक्न ८ वटा टनेल (खाल्डो) बनाइने तयारी गरिएको छ।
टनेल (खाल्डो)मा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न आधुनिक प्रविधिका उपकरण प्रयोग गरिने धनगढी उपमहानगरका वातावरण अधिकृत अशोक अवस्थीले बताए। वातावरण अधिकृत अवस्थीका अनुसार जमिन मुनिको पानीमाथि प्राकृतिक माटो रहन्छ। त्यसको माथि ५ मिटरसम्म चाम्रो माटो राखिन्छ। कृत्रिम वस्तुलाई छुट्ट्याइने प्रविधियुक्त प्लास्टिक राखिन्छ। प्लास्टिकमाथि बालुवा ढुङ्गा भर्ने र पाइपहरू बीचमा बिच्छ्याएर नाली बनाइने छ। फोहोरबाट निस्कने पानी शुद्ध पार्न विविध प्रविधि अपनाइने छ। फोहोरबाट निस्केको हानिकारक लिचेटलाई छानेर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइने छ।
एक अध्ययनका अनुसार एक टन जैविक फोहरबाट ०.२५ टन कम्पोस्ट मल र ०.५ टन ग्रिनहाउस ग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ। हाम्रो फोहरमैलामा करिब दुई तिहाइ भाग जैविक र बाँकी २० देखि २५ प्रतिशत प्लास्टिक र कागजले ओगट्ने भएकाले कम्पोस्ट मल बनाउने र प्लास्टिक तथा कागजको पुनः परिचालन गर्ने सम्भावना अधिक हुन्छ।
उपमहानगरपालिकामा दैनिक ४७ दशमलव ८ टन फोहोर सङ्कलन हुने गरेको छ। त्यसमध्ये दैनिक ३० टन फोहोर बायोग्यास प्रविधिमा प्रयोग गरी २ हजार ४ सय घनमिटर बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिने उपमहानगरपालिकाको तथ्याङ्क छ।
यस्तै, ३ हजार ३ सय १२ किलोग्राम जैविक मल दैनिक उत्पादन गर्न सकिने जनाइएको छ।
प्रशोधन केन्द्र बने धनगढी उपमहानगरपालिकालाई स्वच्छ र सफा सहरका रूपमा पहिचान दिन सकिने उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ। ‘धनगढीको मुख्य समस्या भनेको फोहोर हो,’ नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले भने, ‘यसलाई समाधान गर्न सके धनगढीका धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।’
योसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बन्ने स्थान आसपास सडक, विद्युतमा छुट, सुरक्षा लगायतको व्यवस्था रहनेछ। ‘फोहोर बनाउने स्थानमा हामीले प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम अघि बढाउने छौं,’ धनगढी नगर प्रमुख वडले भने, ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत केन्द्र आसपास रहेका घरधनीलाई सडक, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था, विद्युतमा विशेष छुट, सुरक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी लगायतको व्यवस्थाका साथै त्यस क्षेत्रका स्थानीयको जीवनयापन सुधारमा जोड दिने छौँ।’
एक वर्ष एडिबीको व्यवस्थापन
एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा बन्न लागेको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र एक वर्षसम्म एडिबीले नै व्यवस्थापन गर्नेछ। एक वर्षपछि प्रशोधन केन्द्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ।
स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिने प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको गुनासो रहेको छ। स्थानीय तहको काम गर्ने शैलीप्रति स्थानीयहरूको विश्वास नभएकाले व्यवस्थापनको विषय प्रमुख चासोको विषय भएको छ।
उपमहानगरका वातावरण अधिकृत अशोक अवस्थीले एक वर्षसम्म एडिबीले स्थानीय तहले खटाएका कर्मचारी र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई तालिम तथा प्रशिक्षण दिनेछ। ‘एडिबीले दिगो व्यवस्थापन हुने गरी काम गरेर मात्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छ,’ उनले भने, ‘खास गरी फोहर घटाउने र पृथकीकरण गर्ने कार्यमा जनसमुदायको उत्प्रेरणा अति आवश्यक छ।’
स्थानीय मनाउँदै उपमहानगरपालिका
धनगढी उपमहानगरपालिकाले अहिले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई मनाउन विभिन्न चरणका कार्यक्रम गरिरहेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ र २ का स्थानीयहरूले फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बन्न नहुने भन्दै विरोध जनाएपछि उपमहानगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको भ्रमण अवलोकन, विरोध जनाइरहेका स्थानीयसंग विभिन्न चरणको छलफल तथा वार्ता गरिरहेको छ।
उपमहानगरले भ्रमण तथा अवलोकन गराउँदा अधिकांश स्थानीय सहमत भएपनि अझै केही स्थानीयहरू भने नबन्नुपर्ने पक्षमै रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। ‘हामी असहमति जनाइरहेका स्थानीयलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ नगर प्रमुख वडले भने, ‘त्यसका लागि अन्य क्षेत्रका फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको अवस्था, कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन्? स्थानीयलाई पाउने फाइदा लगायतका बारेमासंगै धनगढी उपमहानगरपालिकाले बनाउन लागेको केन्द्रको बारेमा पनि स्थानीयहरूलाई जानकारी गराईरहेका छौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
