बुटवल- सरकारले सिके राउतसँग गरेको ११ बुंदे सहमतिको जनतासँग स्पष्ट व्याख्या गन सांसदहरूले माग गरेका छन्। प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसदहरूले सिके राउतसँग गरिएका ११ बुँदे सहमतिमध्ये केही बुँदामा अस्पष्टता रहेको उल्लेख गर्दै जनतासमक्ष गएर प्रस्ट पार्न माग गरेका हुन्।
सासदहरुले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले विभिन्न जिल्लामा गरिरहेका गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन पनि माग गरेका छन्।
विप्लव नेतत्वको नेकपाले रोल्पामा सवारी साधन जलाउने तथा स्थानीय निकायको विकास बजेटबाट २ देखि ५ प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरेर आतंकित तुल्याएको भन्दै सांसदहरुले संसदमा आवाज उठाएका हुन्।
प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जीसीले सिके राउतसँग सरकारले गरेको सहमतिको बुँदा नम्बर २ र ४ मा उल्लेख भएको भाषा अस्पष्ट भएकाले सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेकी हुन्।
सहमतिको २ नम्बर बुँदामा उल्लिखित भाषालाई सीके राउत र उनका समर्थकले जनमत संग्रह भन्दै व्याख्या गरेकाले जनतामा अन्योलता थपिएको सांसद जिसीले बताइन्।
सांसद जीसीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्र मातहत राखेर संघले प्रदेश सरकारसँग समानान्तर प्रशासन चलाउन खाजेको दाबी पनि गरिन्। उनले संघीयताका दुष्परिणाम एक वर्षमै देखिन थालेकाले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने माग गरिन्।
सांसद जीसिले सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि आवश्यक औषधि र सेवा नभएको, सरकारले भन्दै आएको समृद्धि सांसद र सरकार वरिपरि बस्नेलाई मात्रै आएको र विभिन्न जिल्लामा टिपर आतंक बढेकाले नियन्त्रण गर्न माग गरेकी थिइन्।
नेकपाका सांसद दीपेन्द्रकुमार पुनले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले रोल्पा, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा अशान्ति र अस्थिरता फैलाउने गतिविधि सञ्चालन गरेको बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
रोल्पामा फागुन २२ गते राती विकास निर्माणमा प्रयोग हुने सवारीसाधन र २३ गते राती वडाध्यक्षको मोटरसाइकल जलाइएको घटनाप्रति सरकार उदासीन भएको बताए।
विप्लवको पार्टीले रोल्पामा हुने विकास आयोजनाको कूल बजेटको २ देखि ५ प्रतिशत रकम अनिवार्य आफ्नो पार्टीलाई दिन उर्दी जारी गरेको र कतिपयले दिने गरेको समेत सांसद पुनले बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अष्टभुजा पाठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गरे।
उनले मुख्यमन्त्रीले गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उक्त कार्यक्रममा मनोनित गरेको तर प्रदेशसभा सदस्यलाई बाइपास गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
सांसद पाठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका स्पष्ट पार्न आग्रह गरे।
३ विधेयक पारित, २ विधेयक दफाबार छलपलमा
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कूलप्रसाद केसीले पेस गरेको प्रदेश ५ जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले पेस गरेको प्रदेश ५ भवन निर्माण कार्य व्यवस्थित एवं नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि पारित गरिएको छ।
यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले पेस गरेको दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएको छ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले पेस गरेको प्रदेश ५ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक र बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको प्रदेशसभाले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
