काठमाडाैं- राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकारले सिके राउतसँग सम्झौता गरी देशमा द्वन्द्व ल्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजकाे बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादवले विखण्डनको मुद्दा बोकेका राउतसँग भएको सहमतिमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसको जानकारी जनतालाई गराउन माग गरे। ‘विखण्डन बारेमा हामी पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं’, उनले भने, ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग गरेको सम्झौता स्वागतयाेग्य छ। तर, विखण्डनलाई हामी मान्यता दिँदैनौं।’
सम्झौतासँगै राष्ट्र विखण्डन र स्वतन्त्र मधेसबारे जनतमत संग्रहकाे चर्चा चलेको भन्दै उनले 'के सरकारले विखण्डनलाई मान्यता दिएको हो?' भनी प्रश्न गरे। 'विखण्डनलाई सरकारले मान्यता दिएको हो? हो भने आज देशमा हामी चाहन्छौं विखण्डनको कुनै पनि एजेण्डा बन्नु हुदैन। कुनै पनि पार्टीलाई मान्यता दिनुहुदैन। सरकारले त्यसलाई कसरी मान्यता दिएको छ? यसबारे सरकारको जवाफ चाहन्छौं', उनले भनाइ थियाे।
जनमत संग्रहको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनु पर्ने भन्दै उनले मधेशको नाममा उठेका माग सहि सम्बाेधन भएन भने भोलि अन्यत्र पनि उठ्नसक्ने चेतावनी दिए।
‘देशको अखण्डता बचाई राख्न राजपा चाहन्छ, यो सम्झौताको बारेमा जानकारी गराउनै पर्छ’, उनले भने, ‘मुलुकलाई नयाँ द्वन्द्वमा लैजान खोजिँदैछ। सरकारले यसतर्फ लैजान खोजेको हामीलाई लागेको छ।’
मधेशीले तथा जनजातिले आफ्ना हकअधिकारका सवालमा माग राख्दा विखण्डनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने शैली परिर्वतन हुनुपर्नेमा जाेड दिए। उनले स्वतन्त्र मधेसको नाममा मधेसमा जनमत संग्रह गराउने सहमति भएको भए नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना हुने चेतावनी दिए।
सर्मथन फिर्ता
आफूहरुसँग गरेका सम्झौताअनुसार सरकारले काम नगरेको भन्दै राजपाले सर्मथन फिर्ता लिएको संयाेजक यादवले घोषणा गरे।
‘सरकारलाई हामीले माग सम्वोधन हुन्छ भनेर समर्थन जनाएका थियौं, हाम्रो उद्देश्यअनुसार छलफल भएर शान्ति स्थापना तथा मधेसी, आदिवासी र थारुहरुले उठाएको माग सम्वोधन गर्ने प्रतिवद्धता पुरा भएन’, उनले भने, ‘सरकारसँग पटक-पटक छलफल भयो, तर जेलमा रहेका व्यक्ति रिहा गर्छाैं, झुटा मुद्दा फिर्ता गर्छाैं र घाइतेहरुको उपचार गर्छाैं मात्र सरकारले भन्यो, वाचा पुरा गरेन।’
तत्कालीन समयमा नेकपा (एमाले)का कारण संविधान संशोधन हुन नसकेकाे भन्दै उनले अहिले दुई तिहाई भएको समयमा उक्त कुरा होला भन्ने आस राखेकाे, तर निरास हुन परेको उनले टिप्पणी गरे।
‘दुई महिनादेखि चेतावनी र छलफल गरिरहेका थियौं’, उनले भने, ‘तर, सरकार असफल भएपछि हामी फिर्ता लिन बाध्य भएका छौं, सरकार सबै क्षेत्रमा असफल भएको छ। हामीले बारम्बार असफल हुदाँ पनि काँध मिलाएर हिँडेका थियौं, तर अब सम्भव नहुने देखेका हाैं।’
हामीले उठाएका सहि मागलाई सरकारले सम्वोधन गर्न नसकेपछि सर्मथन फिर्ता लिएको उनले प्रष्ट पारे।
चुरे क्षेत्रको दोहन भइरहेको, सुशासन कायम हुन नसकेको, संविधान कार्यान्वनयका लागि आवश्यक ऐनहरु बन्न नसकेको, नागरिकता लगायत क्षेत्रमा सरकारका कामकारबाही प्रभावविहीन भएको पनि सयाेजक यादवकाे टिप्पणी थियाे।
लाल आयाेग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न 'रुलिङ'
२०७२ भदौ २५ र २८ गते मधेस, थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। राजपाले विगत लामो समयदेखि सो आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको छ। आइतबारको बैठकमा पनि राजपाले यसबारे सभामुखको 'रुलिङ' माग गरेको हो।
संयाेजक यादवले भने, 'सरकारले आफ्नो गल्ती लुकाउनका लागि लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन। जबसम्म लाल आयोगको प्रतिवेदन संसदमा सार्वजनिक हुँदैन तबसम्म यो संसद बैठक चल्न दिँदैनौं।'
सभामुखले सरकारलाई 'रुलिङ' गरेपछि राजपाका सांसदहरुले आसन ग्रहण गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
