काठमाडौं– विखण्डनवादी आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका सिके राउतको समूहसँग शुक्रबार गरिएको राजनीतिक सहमतिलाई दलका नेताहरूले शंकाका रुपमा हेरेका छन्।
नयाँ शक्तिका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले अदालतले तारेखमा रिहाइ गरेको भोलिपल्ट भएको मधेसी पृथकवादी सिके राउत र पहाडी राष्ट्रवादी नेकपा सरकारबीचको सहमति नाटकीय भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले सहमतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएका छन्।
टि्वटमार्फत भट्टराईले ‘बरू २ नं बुँदाको ‘असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान’ भनेको ‘जनमतसंग्रह’हो कि के हो र? भोलि गलपासो बन्ला है!' भन्दै सरकारलाई सचेत बनाएका छन्।
राउतसँग भएको सहमतिलाई लिएर पार्टीभित्रै सत्तारुढ दलमै असन्तुष्टि देखिएको छ। स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले 'सरकार र सिके राउतबीच भएको सम्झौता दुई देशबीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो?' भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
रावलले देश टुक्र्याउने घोषणाका सामग्रीहरू हटाउने कुनै कुरा नगरिनुप्रति शंका व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा रावलले सम्झौता र भाषणमा राउतले कहीँ पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत भएको भनी आत्मसाथ नगरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
विगतका गलत कार्यलाई ‘भन्दिन वा फिर्ता लिन्छु नभन्नु’ रहस्य भएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले सरकारले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग शुक्रबार गरेको राजनीतिक सहमति जनमत संग्रह होइन भने प्रष्टाउन आग्रह गरेको छ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विट गर्दै जनमत संग्रहका लागि सहमति गरे/नगरेको सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
उनले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘प्रस्ट ढंगले प्रस्ट्याउनु पर्यो। देशको कुनै भूगोलमा जनमत संग्रह के मुद्दामा,कस्तो छनोटमा,कसरी,कहिले र किन?'
अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको व्याख्याको विवाद हल सरकारले तत्काल गर्न उनले अनुरोध गरेका छन्।
सहमतिमा हस्ताक्षर गरे लगत्तै बोल्ने क्रममा सिके राउतले दोश्रो बुँदा उल्लेख गर्दै आफ्नो दलको नारा ‘अब कि बार एक हि बार जनमत संग्रह होइल’ बताएका थिए।
उनले थपे, ‘अब जे चाहिन्छ,त्यो जनमत संग्रहबाटै लिए हुन्छ।’ सहमतिपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उक्त समूहका प्रवक्ता चन्दन सिंहले जनमत संग्रहको सहमति भएकै दाबी गरेका थिए।
यसअघि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुनुअघि सामाजिक सञ्जालमा राउतले ‘नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन सँग भएको वार्तामा नेपाल सरकार मधेशको माग जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि (जनमत संग्रह) को मार्फत पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको’उल्लेख गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
