काठमाडौं– २०६८ चैत १८ गते तत्कालीन लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा देशभर आन्दोलनमा थियो। आन्दोलनकै क्रममा मोर्चाले खुलामञ्चमा आमसभा राखेको थियो। उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र मधेसका सबै नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए। त्यही कार्यक्रमा एक नयाँ जवान भाषण गर्न आयो। लामो कपाल पालेको र अमेरिकाको प्रतिष्ठित नासामा कार्यरत उनी थिए, डा चन्द्रकान्त राउत। अर्थात् सिके राउत।
उनले खुल्लामञ्चमा मधेस अपमानित भएको भाषण गरे। लगत्तै युवाहरुलाई त्यसका विरुद्ध उत्रनसमेत आह्वान गरे। राउतको भाषणको मधेसकेन्द्रित नेता र कार्यकर्ताले प्रशंसा गरे। जसका कारण अमेरिकाको आकर्षक जागिर छाडेर राउत मधेस प्रवेश गरे।
त्यहाँ उनलाई मधेसी बुद्धिजीवीका रुपमा सम्बोधन गर्न पनि दिइएको थियो। दोस्रो संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पत्र नै लेखेर सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा बोलाए। २०७१ भदौ ५ गते भएको छलफलमा स्वतन्त्र मधेसको वकालत गर्दै उनले राज्यसँग छुट्टिन पाउने अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने मत राखे। उनको उक्त मतले मधेसमा हेपिएमा मानिसहरु उनका पक्षमा आए। उनले आफ्नो गतिविधि पनि विस्तार गरे। संगठन र सदस्यता वढाउन थालेपछि राउतलाई पक्राउ गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढ्यो।
२०७१ भदौ २८ मा मोरङको रंगेलीबाट राउतलाई पक्राउ गरियो। राज्य विप्लव मुद्दामा उनलाई विशेष अदालतमा मुद्दा समेत दायर भयो। उनलाई यो पक्राउले थप चर्चामा ल्याउन मद्दत गर्यो। यही दिनदेखि उनलाई धेरैले उनलाई विखण्डनकारीका रुपमा चिन्न थाले।
विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७१ असोज २१ गते राउतसहित उनका कार्यकतालाई राज्य विरुद्धको अपराध तथा सजाय ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्यो। सार्वभौमसत्ता,अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने उद्देश्यले अभियान चलाएको आरोप उनीमाथि लाग्यो।
त्यसअघि उनको पक्राउको विरोधमा उनका कार्यकर्ताले उनलाई छोड्न माग गरेका थिए। राउत आफैले पनि जेलभित्र अनसन सुरु गरेका थिए। यहीबीच विशेष अदालतले २०७१ असोज २८ गते ५० हजार धरौटी माग गर्यो। उनले आफूसँग पैसा नभएको भन्दै थुनामा जान स्वीकार गरे।
२०७२ बैसाख ११ गते विशेषले उक्त मुद्दामा फैसला सुनायो। विशेषले उनलाई सफाइ दियो। उनीविरुद्ध सिराह जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा रहेको थियो। उक्त अदालतबाट उनी १० हजार धरौटीमा रिहा भए। २०७३ चैत ३१ गते उनी धरौटीमा रिहा भएलगत्तै अदालत परिसरबाटै पक्राउ परे। उनलाई केही अनुसन्धान गर्नुछ भन्दै रुपन्देही लगियो। फागुन ५ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पनि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। उनी उक्त अदालतबाट पनि रिहा भए। २०७४ बैसाख ३ गते उनी फेरि पक्राउ परे। प्रहरी चौकी आक्रमण गरी हतियार लुटेको भन्दै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो।
यसरी केही वर्ष पक्राउ पर्ने र छुट्ने शृंखला चलिरह्यो।
प्रहरी पक्राउ गर्ने र राउत पक्ष सर्वोच्चसम्म पुग्ने क्रममा उनी छुट्दै आए। पछिल्लो पटक २०७५ असोज २१ गते राउत पक्राउ परे। उनी यसपटक पनि यसअघि झैं छिटै रिहा हुने आसमा रहेका थिए।
तर जिल्ला अदालतले उनलाई धरौटी पनि माग गरेन र साधारण तारखेमा पनि रिहा गर्न अस्वीकार गर्यो। त्यसविरुद्ध राउत पक्ष उच्च अदालत जनकपुर पुगे। उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको आदेश उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलास सदर गर्यो। त्यसले राउतलाई सर्वोच्च जान बाध्य गरायो।
उनी २०७५ फागुन १५ गते सर्वोच्च आए। दुई तह अदालतमा उनले करिब ५ महिना थुनामा बसे। यो उनको सबैभन्दा लामो जेलको बास भयो। यहीबीच राउतले आफू सहमतिमा आउन चाहेको भन्दै वार्ताको प्रक्रियामा आउने सम्पर्क सूत्रमा आए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनले सम्पर्क गरे। लगत्तै बिहीबार उनको निवेदनमा सर्वोच्चले फैसला सुनायो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा र पुरुषोतम भण्डारीको इजलासले राउतलाई थुनामा राख्न उपयुक्त नभएको फैसला सुनायो। सर्वोच्चले उच्चको थुनामा राख्ने आदेश भए लगत्तै उनी डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भए।
त्यसको भोलिपल्टै शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा उनले सरकारसँग ११ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे। योसँगै राउतको नयाँ बाटो शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट अघि बढ्ने देखिएको छ।
शुक्रबारको सम्वोधनमा राउतले बुद्धको भूमिमा शान्तिपूर्ण राजनीति हुनुपपर्ने बताएका थिए।
राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमति
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
