काठमाडौं– राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्धकै नारा लिएर मधेसमा सांगठनिक रुपमा सक्रिय डाक्टर सिके राउत आफ्नो अभियान छोडेर मूल राजनीतिमा आउने घोषणा गरेका छन्।
सिके राउतको ‘यूटर्न’का लागि सरकारका तर्फबाट कसले पहल गरेको रहेछ? हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका एक जना सल्लाहकारलाई सोधेका थियौं।
‘यसमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पहल गर्नुभएको हो’, ती सल्लाहकारले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाउने काम भने राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र पार्टीका तर्फबाट महासचिव विष्णु पौडेलले गर्नुभएको हो।’
हिजो मात्रै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भएका राउतले फेरि छुट्टै मधेसको अभियान चलाउने र पुन: पक्राउ पर्न सक्ने धेरैले आँकलन गरेका थिए। तर सबैलाई सरप्राइज दिँदै आज शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सिके राउत एकै मञ्चमा उभिदै राजनीतिक सहमति भएको घोषणा गरेका छन्।
सरकार र सिके राउतबीच ११ बुँदे राजनीतिक सहमति भएको छ। सहमति पत्रमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र सिके राउतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पटकपटक जेल बसेका राउतलाई मनाउन पार्टी महासचिव पौडेल र सल्लाहकार रिमालले औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा छलफल गरेर अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुराकानी गराइएको थियो।
अदालततिर कुरा मिलाउन भने महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलको सहयोग लिइएको बालुवाटार सूत्रको दाबी छ।
‘एक हिसाबले सिके राउत गलिसकेका रहेछन्, उनले पनि सहमतिको मौका खोजेका रहेछन्,’ स्रोत भन्छ, ‘यही मनस्थिति बुझेर नै प्रधानमन्त्री ओलीले पहलकदमी अगाडि बढाउनुभएको हो।’
नेकपा नेताहरु र प्रधानमन्त्री ओलीले सिके राउतलाई नेकपाभित्रै सम्मानजनक स्थान दिन सकिने प्रस्ताव राखेका छन्। यसमा राउत सकारात्मक रहेको तर निर्णय लिइनसकेको अवस्था छ।
राउतले आफ्नो अभियानका केही अगुवासँग छलफल गरेपछि मात्र आफूले कसरी राजनीति अगाडि बढाउने भन्ने ‘मुड’ बनाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।